ADVANCES

Advances with Interest
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1)      Purchase of Motor Cycle/Scooter/Moped
2)      Purchase of Motor Car
3)      Purchase of Personal Computer
4)      For Construction/purchase of house, flat etc.

Purchase of Motor cycle/Car/Personal Computer

Purchase of Scooter/Motor cycle/Moped

  • Amount – Rs.30000 or 4 months pay or anticipated price whichever is the least.

  • Second or subsequent advance  - Rs.24000 or 3 months pay or anticipated price whichever is the least. Second/subsequent advance is not permissible unless earlier vehicle is sold. Amount of advance will be less the profit earned on selling the earlier vehicle.
  • The employee should produce Registration Certificate of the vehicle on his name within specified period.
  • Rate or interest – 8% per annum.
  • Recovery – Not more than 70 installments from the subsequent months’ pay after drawing the advance.
Purchase of Motor Car
  • Eligibility – Railway Employees with Pay in Pay Band Rs. 19530/- or more are eligible.
  • Amount – Rs.1,80,000 or 8 months pay or anticipated price whichever is least.
  • Second or subsequent advance  - Rs.1,60,000 or 8 months pay or anticipated price whichever is the least.  It shall be granted only after  4 years from date of withdrawal of  last advance.  Restriction of 4 years does not apply in following cases.
  • I) Where advance allowed earlier was for Motor cycle and now it is for car.
  • II) Where Railway employee dispose his car in India prior to his posting/training/deputation abroad more than one year and returning to India without car.
  • III) Where he is appointed to a regular post abroad and does not take his car along with him.
  • Second/subsequent advance is not permissible unless earlier vehicle is sold. Amount of advance will be less the profit earned on selling the earlier vehicle.
  • Conditions - The employee should produce Registration Certificate of the vehicle on his name within specified period. Competent authority should be satisfied about the repaying capacity of the employee. Mortgage agreement should be executed before withdrawal of the advance.
  • Rate or interest – 11.5% per annum.
  • Recovery – Not more than 200 installments starting with the subsequent months’ pay after drawing the advance.
Advance for Personal Computer
  • Eligibility – Railway Employees with Pay in Pay Band Rs. 19530/- or more are eligible.
  • Amount – Rs.50000 limited to price of computer excluding customs duty if any on first occasion or anticipated price whichever is less.
  • Recovery – Not more than 150 installments from the subsequent months’ pay after drawing the advance.
  • An employee can draw both the advance for computer and Car simultaneously if eligible.
  • Mortgage as in the case of Motor car.
  • Subsequent advance – 3 years after the date of previous withdrawal.

HOUSE   BUILDING ADVANCE  FOR CG EMPLOYEES
The Scheme of House Building Advance to Central Government Employees is applicable for constructing/acquiring house/flats of their own.
Also shortly known as HBA, is admissible to all permanent employees and to temporary employees who have rendered 10 years of continuous service.
With effect from 27-11-2008, the following provisions of grant of House Building Advance shall be in operation, until further orders:-
  • The maximum limit for grant of HBA shall be 34 months’ of pay in the pay band subject to a maximum of Rs. 7.50 lakh or cost of the house or the repaying capacity whichever is the least, for new construction/purchase of new house/flat.
  • The maximum limit for grant of HBA for enlargement of existing house shall be 34 months’ pay in the pay band subject to a maximum of Rs. 1.80 lakh or cost of the enlargement or repaying capacity, whichever is the least.
  • The cost ceiling limit shall be 134 times the pay in the pay band subject to a minimum of Rs.7.50 lakh and a maximum of Rs.30 lakh relaxable up to a maximum of 25% of the revised maximum cost ceiling of Rs.30 lakh.
  • The rate of interest on House Building Advance is between 5% to 9.5% ,depending on the loan amount.
  • The repaying capacity of Govt. servants who have more than 20 years of remaining service has been revised from 35% to 40% of pay. (Pay means pay in the pay band).
HBA is granted for:
  • Constructing a new house on the plot owned by the official or the Official and the Official’s wife/husband jointly.
    Purchasing a plot and constructing a house thereon.
  • Purchasing a plot under Co-operative Schemes and Constructing a house thereon or acquiring house through membership of Co-operative Group Housing Scheme.
    Purchasing /construction of house under the Self-Financing scheme of Delhi, Bangalore, U.P., Lucknow etc.
  • Outright purchase of new ready-built house/flat Housing boards, Development Authorities and other statutory or semi-Government bodies and also from private parties.
  • Enlarging living accommodation in an existing house owned by the official or jointly with his/her wife/husband. The total cost of the existing structure (excluding cost of land) and the proposed additions should not exceed the prescribed cost ceiling.
  • Repayment of loan or advance taken from a Government or HUDCO or Private source even if the construction has already Commenced, subject to certain conditions.
  • Constructing the residential portion only of the building on a Plot which is earmarked as a shop-cum-residential plot in a Residential colony.

Existing rates of interest on�� House Building Advance is as under:�  
S. No.
Amount of Advance
Rate of interest
1
Up to Rs. 50,000/-
5%
2
Up to Rs. 1,50,000/-
6.5%
3
Up to Rs. 5,00,000/-
8.5%
4
Up to Rs. 7,50,000/-
9.5%

Interest free advances
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1)      Festival Advance (Rs.7500)
2)      For purchase of warm clothing
3)      Cancer/TB treatment
4)      Advance of Pay on Transfer
5)      Advance of TA on transfer/retirement/tour
6)      On proceeding on deputation abroad / return to India
7)      Leave salary
8)      Cycle Advance
9)      For Law suits
10)   In natural Calamities like flood, tsunami etc.

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ब्याज के साथ अग्रिम
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1) मोटर साइकिल / स्कूटर / मोपेड की खरीद
2) मोटर कार की खरीद
3) पर्सनल कंप्यूटर की खरीद
4) निर्माण / घर की खरीद के लिए, फ्लैट आदि

मोटर साइकिल / / कार और पर्सनल कंप्यूटर की खरीद
स्कूटर / मोटर साइकिल / इंजन से साइकिल की खरीद
राशि Rs.30000 या 4 महीने भुगतान या अनुमानित कीमत जो भी कम है.
दूसरे या बाद अग्रिम Rs.24000 या 3 महीने के वेतन या प्रत्याशित कीमत जो भी कम है. / द्वितीय बाद अग्रिम अनुमत नहीं है जब तक कि पहले वाहन बेचा जाता है. अग्रिम की राशि कम हो सकता है लाभ पहले के वाहन बेचने पर अर्जित जाएगा.
कर्मचारी उसके नाम पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र का उत्पादन करना चाहिए.
दर या ब्याज प्रतिवर्ष 8%.
वसूली अगले महीने से अधिक से अधिक 70 किश्तों नहीं अग्रिम ड्राइंग के बाद भुगतान करते हैं.
मोटर कार की खरीद
पात्रता पे बैंड रुपये में वेतन के साथ रेलवे कर्मचारी. 19,530 / - या अधिक पात्र हैं.
राशि 1, 80,000 या 8 महीने भुगतान या अनुमानित मूल्य, जो भी कम से कम है.
दूसरे या बाद के अग्रिम - 1, ६०,००० या 8 महीने भुगतान या अनुमानित मूल्य, जो भी कम से कम है. यह पिछले अग्रिम की वापसी की तारीख से 4 साल के बाद ही प्रदान किया जाएगा. 4 साल के प्रतिबंध को निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता.
मोटर साइकिल के लिए) मैं कहाँ अग्रिम पहले की अनुमति दी थी और अब यह कार के लिए है.
II) जहां रेलवे कर्मचारी भारत में अपनी कार से पहले निपटाने के लिए उसकी पोस्टिंग / / प्रशिक्षण विदेश में एक वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति और कार के बिना भारत की ओर लौटने.
III) वह एक नियमित रूप से पोस्ट करने के लिए कहां नियुक्त किया जाता है और विदेश में उसके साथ नहीं ले करता है के साथ अपनी कार.
/ द्वितीय बाद अग्रिम अनुमत नहीं है जब तक कि पहले वाहन बेचा जाता है. अग्रिम की राशि कम हो सकता है लाभ पहले के वाहन बेचने पर अर्जित जाएगा.
शर्तें - कर्मचारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके नाम पर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र का उत्पादन करना चाहिए. सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की चुकौती क्षमता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए. बंधक समझौते अग्रिम की वापसी से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए.
दर या ब्याज प्रति वर्ष 11.5%.
वसूली नहीं 200 से अधिक अग्रिम ड्राइंग के बाद बाद महीने के वेतन के साथ शुरू किश्तों.
पर्सनल कंप्यूटर के लिए अग्रिम

पात्रता पे बैंड रुपये में वेतन के साथ रेलवे कर्मचारी. 19,530 / - या अधिक पात्र हैं.
राशि 50000 कंप्यूटर को छोड़कर सीमा शुल्क की कीमत के लिए सीमित है अगर किसी भी पहला अवसर या प्रत्याशित कीमत पर जो भी कम है.
वसूली - बाद के महीनों में 150 से अधिक किश्तों नहीं अग्रिम ड्राइंग के बाद भुगतान करते हैं.
एक कर्मचारी के कंप्यूटर के लिए दोनों अग्रिम और कार एक साथ आकर्षित पात्र अगर कर सकते हैं.
मोटर कार के मामले में के रूप में बंधक.
पिछले वापसी की तारीख के बाद 3 साल बाद अग्रिम.





तटरक्षक कर्मचारियों के लिए सदन में निर्माण अग्रिम



गृह निर्माण अग्रिम की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए योजना निर्माण / घर / अपने स्वयं के फ्लैट प्राप्त करने के लिए लागू है.

इसके अलावा शीघ्र ही गृह निर्माण अग्रिम के रूप में जाना जाता है, सभी स्थायी कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों को जो निरंतर सेवा के 10 वर्षों प्रदान की गई है करने के लिए स्वीकार्य है.

27-11-2008 से प्रभाव के साथ, गृह निर्माण अग्रिम अनुदान के प्रावधानों का पालन आपरेशन में हो सकता है, अगले आदेश तक जाएगा: -

एचवीए के अनुदान के लिए अधिकतम सीमा वेतन बैंड रुपये की एक अधिकतम करने के विषय में वेतन का 34 महीने 'होगा. 7.50 लाख या घर या चुकाने की क्षमता है जो भी नया नया घर / फ्लैट के निर्माण / खरीद के लिए कम से कम, है की लागत.

एचवीए के अनुदान के लिए मौजूदा घर की वृद्धि के लिए अधिकतम सीमा रुपये की एक अधिकतम करने के लिए वेतन बैंड विषय में 34 महीने का वेतन होगा. 1.80 लाख या वृद्धि या चुकाने की क्षमता की लागत, जो भी कम है.

लागत सीमा 134 बार वेतन बैंड विषय में 7.50 लाख की एक न्यूनतम वेतन और अधिकतम होगा 30 लाख रुपए संशोधित अधिकतम 30 लाख रुपए की लागत छत के 25% की एक अधिकतम करने के लिए छूट दी .
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर 5% से 9.5% के बीच है, ऋण राशि पर निर्भर करता है.
सरकार के चुकाने की क्षमता. कर्मचारियों से जो शेष सेवा के 20 से अधिक वर्षों के वेतन का 35% से 40% करने के लिए संशोधित किया गया है. (वेतन अर्थ है कि वेतन बैंड में भुगतान करते हैं).
HBA के लिए प्रदान किया जाता है:
सरकारी या सरकारी और आधिकारिक पत्नी / पति संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले भूखंड पर एक नए घर के निर्माण.
एक भूखंड खरीदने और एक घर उस पर निर्माण.
सहकारी योजनाओं के अंतर्गत एक भूखंड खरीदने और एक घर या उस पर निर्माण सहकारी ग्रुप हाउसिंग स्कीम की सदस्यता के माध्यम से घर प्राप्त है.
दिल्ली, बंगलौर के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत घर के निर्माण / खरीद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आदि
नई तैयार निर्मित घर / फ्लैट हाउसिंग बोर्ड, विकास प्राधिकरण और अन्य सांविधिक या अर्द्ध सरकारी निकायों की एकमुश्त खरीद और निजी पार्टियों से है.
एक मौजूदा उसका / उसकी पत्नी / पति के साथ संयुक्त रूप से या सरकारी स्वामित्व वाले घर में रहने वाले आवास का विस्तार. मौजूदा संरचना (भूमि की लागत को छोड़कर) और प्रस्तावित परिवर्धन की कुल लागत निर्धारित लागत उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ऋण या एक सरकार या हडको या निजी स्रोत से लिया भले ही निर्माण पहले से ही शुरू हो गई है अग्रिम की चुकौती, कुछ शर्तों के अधीन है.
एक प्लॉट जो एक आवासीय कॉलोनी में एक दुकान व आवासीय भूखंड के रूप में निर्धारित है पर आवासीय भवन का ही भाग का निर्माण करना.



ब्याज मुक्त अग्रिम
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1) त्यौहार अग्रिम
2) गर्म कपड़ों की खरीद के लिए
3) कैंसर / टीबी के इलाज
4) स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन
5) स्थानांतरण पर प्रादेशिक सेना की अग्रिम / सेवानिवृत्ति / टूर
6) / प्रतिनियुक्ति पर विदेश में आगे बढ़ने में भारत लौटने
7) वेतन छोड़ दो
8) साइकिल अग्रिम
कानून सूट के लिए) 9
बाढ़, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में) 10


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GRAND OF ADVANCES -

six pay commission  recommendation 
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                GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
             MINISTRY OF RAILWAYS  (RAIL  MANTHRALAYA ) 
                                      ( RAILWAY BOARD)

                                                                                 S.No.PC-VI : 84/2009 
                                                                                      RBE No. 42/2009


No. F (E) Spl 2008/ADV. 2/4                          New Delhi, Dated : 26/02/2009  

The General Managers and FA&CAOs
All Indian Railways & Production Units,
(As per standard list)

       Sub : Grand of Advance - Six Central Pay Commission recommendations


   Consequent upon introduction pay bands and revise scales of pay based on  
 the recommendations of the Six Central pay commission , the Ministry of Finance have amended the eligibility criteria in the existing provisions relating to the grand of advances for purchase motor car, Computer and Motor Cycle/Scooter/ Moped . Accordingly the existing provisions relating to the grant of similar advances to railway servants are hereby amended as per the Advance Correction Slip No. 207 to the Chapter XI of the Indian Railway Establishment Mannual Volume I Revised Edition  1989 enclosed as Annexure .

1    The revised provisions are effective from the date of issue of these orders.

2     The other terms and condition governing the grant of above advances shall 
        remain unchanged .

3    Kindly acknowledge the receipt of this letter .

4    Hindi version will follow .
        
                                                                                         sd
                                                                         ( Mrs. Sukhender Kaur )  
                                                                      Dy. Director Finance ( Estt )
                                                                            ( Railway Board ) 

 
                    INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL
                                  VOLUME -1 (REVISED EDITION 1989

                               ADVANCE CORRECTION SLIP No. 207
          The following amendment may be carried out in the chapter XI of  IREM - Vol I ( Revised Edition 1989 ) .
                MOTOR CAR AND MOTOR CYCLE/ SCOOTER/MOPED ADVANCE  
In para 1104(5) 
                       In clause (i) relating to the condition of eligibility for Motor Car Advance for the words and figures   "Whose basic pay and dearness pay taken together is Rs.15750/- ( Rupees Fifteen Thousand Seven Hundred Fifty )per month or more " the words and figures  "having pay of Rs. 19530/-  or more excluding Grade pay , per month in the pay band " shall be substituted .
               In clause (ii) relating to the condotoons of  eligibility  for Motor Cycle/Scooter/Moped Advance for the words and figures  "whose basic pay and dearness pay taken together Rs. 6900/- (Rupees Six Thousand nine Hundred ) per month " the words and figures "having pay of Rs. 6560/- or more excluding grade pay Grade pay , per month in the pay band  shall be substituted .
                GRAND OF ADVANCE FOR PURCHASE OF COMPUTER 
 Para 11056(b)

                       In clause  (b) for the words and figures " basic pay plus dearness pay is not less than Rs. 6900/- " , the words and figures , " pay is Rs. 8560/- or more excluding gade pay per month in the pay band " shall be substituted .
                GRAND OF ADVANCE FOR PURCHASE OF MOPED 
Para 1106(4) ;
                           In sub para (4) for the words and figures 'having basic pay plus dearnes pay below Rs. 6900/- per month , ' the words and figures having pay below Rs. 8560/- excluding grade pay per month in the  pay band " shall be substituted .
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                 GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
             MINISTRY OF RAILWAYS  (RAIL  MANTHRALAYA ) 
                                      ( RAILWAY BOARD)

                                                                                 S.No.PC-VI - 69
                                                                                      RBE No. 7


No. F (E) Spl 2008/ADV. 3/6                          New Delhi, Dated : 12/01/2009  

The General Managers and FA&CAOs
All Indian Railways & Production Units,
(As per standard list)

       Sub : House Building Advance for Central Government/ railway employees
                 - Imlpementation of the recommendations of the VI CPC .

     Ministry of Urban Developments OM No. 1-17011/11(4)/2008-H.III dt. 27.11.08 on the above mentioned  subject is here by circulated for information and guidance . The same will be apllicable to Railway servants mutatis mutandis .

2     All other provision like eligibility repaying capacity recovery etc with remain unchanged .

3. These orders shall be effective from 27.11.08 , ie the date of issue of Ministry of Urban Developments OM  
                                                

                                                                                            sd
                                                                          ( Mrs. Sukhender Kaur )  
                                                                      Dy. Director Finance ( Estt )
                                                                            ( Railway Board ) .


                     
                          No.1-17011/11(4)/20008-H.III 
           
                          Government of India 

                  Ministry of Urban Development 

                       ( Housing - III Section )

                                                                            Nirman Bhavan . New Delahi.
                                                                            Dated :- the 27th Nov., 2008 

                                               
                                       OFFICE MEMORANDUM 

       Subject:- Interest bearing advance /Six Central Pay Commission 
                       recommendation on House Building Advance - regarding .


            The undersigned is directed to say that the implementations of the Six Central Pay Commission relating to interest bearing advances, including House Building Advance granted to Central Government employees is under consideration of the Government.

2            Pending finalization of the new arrangements , the matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure and the following provisions for House Building Advance shall be in operation :  

(i)            The maximum limit for grant of HBA shall be 34 months' of pay in the pay band subject to a maximum of Rs. 7.50 lakh or cost of the house or the repaying capacity which is the least for new construction / purchase of new house /flat .

(ii)            The maximum limit for grant of HBA for enlargement of existing house shall be 34 month's of pay in the pay band subject to a maximum of Rs. 1.80 lakh of cost of the enlargement or repaying capacity whichever is the least.

(iii)           The cost of ceiling limit shall be 134 times the pay in the pay band subject to a maximum of Rs. 7.50 lakh and a maximum of Rs. 30.00 lakh relaxable upto a maximum of 25% of the revised maximum cost ceiling of Rs. 30.00 lakh .

4          All Ministries /Departments of Government of India are requested to bring the contents of this O.M to the notice of all concerned .

5            These orders shall be effective from the date of their issue .


                                                                                                 - sd -
                                                                                           V.K.GUPTA
                                                                               Deputy Financial adviser .

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