D&A RULES 1968

The Railway Servants ( Discipline & Appeal) Rules 1968
 1.  Introduction:-
Constitutional Provisions : Article 309 of the Constitution.
Under Article 311(1) no civil servant shall be removed or dismissed from service by an authority subordinate to the authority who appointed him.
Under Article 311(2) no civil servant shall be removed or dismissed from service or reduced in rank without an inquiry in which he is informed of the charges against him and is given a reasonable opportunity to be heard about the charges.
2.   Application:-  Rule 3 (1)
These rules shall apply to every  Railway Servant, but shall not apply to –
(a) any member of the All  India Service, (b) any member of the Railway Protection Force,
(c) any person in Casual employment.
3.  Principles of Natural Justice:
There are two corner stones of Natural Justice.
(i)  No one should  be judge in his own cause.(“ nemo   judex in causa sua”)
(ii)  Decision after reasonable hearing or Hear the other side ( “audi alteram partem” )
The Railway services (conduct) Rules 1966, form the benchmark of how Railway Servants should conduct themselves in official arena.
Every Railway servant shall maintain at all times Railway services (conduct) Rules 1966.
Rule 3 (1)  (i)  Absolute integrity;  (ii)  Devotion to duty  (iii) Do nothing which is unbecoming of a Railway servant.
Breach of Conduct Rules lead to disciplinary action under RS(D&A)Rules 1968.
4.   Drafting of Charge Memorandum:

a). (i)  Each charge should be in express, clear and precise terms and not in vague terms.

(ii)  Separate charge for each allegation,
(iii) Multiplication or splitting up of charges on the same basis or the same allegation should be avoided.
(iv) The wording of charge sheet should not appear as expression of opinion as to the guilt of the accused.
(v)  The charge should not relate to matter which has already been the subject matter for an inquiry and decision.
(vi) Violation of extant rules / orders only should be referred and not those which have been overruled.
b). The articles of charges and the statement of imputations in support of the articles of charges should not be identically worded. While the article of charge should be concise, the statement of imputation should contain details, references etc. relating to the charges and should generally give a clearer idea about the facts and circumstances relating to the alleged act of commission or omission. Specific rules/instructions which may have been violated by the charged official should also be mentioned in the statement of imputation.
Where intention is to bring out the gravity of the charge in a particular case due to the fact that punishments in the past have not resulted in better conduct on the part of the charged official, then the previous record should be brought out in the Charge Memorandum itself to enable the charged official to defend himself with reference to these factors also. Otherwise, Disciplinary Authority cannot take into account the previous misconducts while taking a decision in regard to the present case.(Board’s order No. E(D&A)68 RG6-37 dt:23.9.68)
The list of documents by which and the list of witnesses by whom the charges are proposed to be sustained should be comprehensive and drawn up with due care taking into account the relevance of each document/witness in establishing the articles of charges, their availability and ease of being produced during the inquiry etc.
If the Charged Official desires to inspect the original documents, this should invariably be allowed.  ( Para 2 of standard form No.2 )
5.  Basic documents need to  be procured and placed  in Annexure III.
(a) Absentee cases:
An attested copy of Attendance Register, Monthly Absentee Statement, copy of salary bills, warning memos issued if any, representations received from sections etc.
In Gazetted cases, where there is no Attendance Register to exhibit, a statement from the concerned Authority, Absentee Statement given to Bills Section, Salary Bills, any alternative arrangements made during his /her absence period etc. to be taken as proof.
It shall be ensured that, the period of absence figured in Charge Memorandum shall not be regularized during the course of the DAR proceeding.
(b) Assault Cases:
Report given by the Section In-charge, Statement given by the eye-witnesses, Medical Report if any, report about the  damages made, Complaint given by the affected person, Police compliant given, if any etc.
(c) Trap cases:
The details about the Decoy money, Statement from Independent witnesses, details about the time and venue, Chemical Analysis  Report, Log book of the vehicles used, Authority for conducting medical examination if any, authenticity/ authority  of Audio / Video equipments used etc.
In all the above cases, the list of Witnesses should be carefully selected and placed in Annexure IV. ( ie. the name of DRM, PHOD etc. may be avoided as far as possible)
6.  Preparation of Charge Memorandum & Annexure.
(i)      As per Rule 9(6), the Disciplinary Authority shall draw up the charge   sheet. Standard Form No. 5 for major penalty and Standard Form No.11 for minor penalty.
Preparation of Charge Memorandum is a very important task of Disciplinary Authority. A defect in Charge Memorandum may even lead to cancellation of entire disciplinary proceedings. The charge memorandum must have substance, clarity about the specific charges supported by the documents, witness and should be signed by the appropriate Disciplinary Authority with date.
ii). If the Disciplinary Authority wishes to refer the past conducts lead that to punishments, if any, it should be well thought of and should mention it in the Charge Memorandum itself. In case if it is not included in the charge memorandum, then the Disciplinary Authority should not take into account of the previous bad records and punishments, while determining the penalty.
In the charge sheet no mention to be made about the penalty which may be awarded ultimately.
The authority issuing the charge sheet is also competent to amend or modify it if some defect or lacuna was detected after the charge sheet was issued. The disciplinary authority will be within his rights to amend or to withdraw the charge  sheet altogether and issue a fresh one.
 (ii) Vigilance Cases:
Reference to report of SPE/Vigilance/CBI should be strictly avoided in Charge Memorandum, because once mentioned such documents will have to be produced in inquiry.
Normally, in vigilance referred DAR cases, Presenting Officer will be from vigilance department. Vigilance Inspectors appointed as Presenting Officer will co-ordinate with inquiry related activities and for safe custody of Relied Upon Documents etc.
 Since the Relied Upon Documents will be within the custody of Vigilance department, it shall be ensured that the list of Relied Upon Documents mentioned in Annexure III of the charge Memorandum is readily available for inspection by the charged Official.
7.  Corrigendum to the Charge Memorandum:
 a)       If it is found after the issue of Charge Sheet that additional documents/ witnesses have to be added to the lists, a suitable corrigendum to the Charge Memorandum should be issued.
b)       If a charge sheet is found to be faulty due to any reason like (i) it has not been issued by the appropriate Disciplinary Authority, (ii) the charges require modification/addition (iii) a major penalty charge sheet needs to be issued instead of a minor penalty charge sheet etc., the correct procedure would be to cancel the charge sheet issued indicating the reasons for such cancellation and stating categorically that the cancellation is without prejudice to the right of the administration to issue a fresh charge sheet.[Board’s order No: E(D&A)93 RG6-83 dt.1.12.93 (RBE 171/1993)]
c)       In cases where only minor changes are required to be made in the Articles of Charges or when Annexure II, III and IV need to be modified, instead of resorting to cancellation and issue of a fresh chargesheet, a corrigendum to the chargesheet may be issued. This aspect has to be specifically kept in view in cases where the employee is due to retire shortly or has retired.
Note: After retirement, a chargesheet can be issued only with President’s approval and that too only if the time limit of 4 years prescribed in the Pension Rules has not expired. (Rule 9 of Pension Rules 1993)
d)       The corrigendum should   be signed by the Disciplinary Authority himself.
Copies of Relied Upon Documents mentioned as Annexure should be issued to the charged official along with the Charge Memorandum. (Rule 26)
8.   Routing of Charge Memorandum through PHODs:
 Charge sheets issued to officers, where GM is the Disciplinary Authority, need not be routed through the concerned PHODs.
In vigilance related cases, where General Manager is the Disciplinary Authority, Personnel Branch will route the DAR case to GM through SDGM who will put up case to the GM with Vigilance comments.
In case, the DA (GM) wants to take the opinion of PHOD, he may seek his views but as a matter of practice, the charge sheet should not be routed through the PHODs. Like wise, it is not necessary to serve the charge sheet through the PHODs.  ( Railway Board’s order No. 97/V-1/DAR/1/3 of 24-12-1997 )
9.   Serving of Charge Memorandum:
(i) The Charge Memorandum should be served on the charged official (CO) either in person or through Registered Post to his permanent address or last address intimated by him. If returned undelivered with the observations of the Postal Authorities like Door Locked, left without notice, refused to accept etc, it can be deemed as a good service. The envelope returned undelivered, should not be opened by the office & must be kept in sealed condition and preserved.
Pasting the Charge Memorandum on the door of the last known residence with two witnesses, if the door is locked when the official visited for delivering the Charge Memorandum, and also putting the Charge Memorandum on the Notice Board of the work spot where he worked on the last working day is also permissible. ( Though it is not a good option )
10.   Serving of Charge Memorandum to Running Staff:
 The Railway employees concerned with the running of trains should not be served with  charge sheet when they are going to start their duty, but only when they are going to sign off duty.
( Railway Board’s order No. E(D&A) 67 RG-8 dated 21-03-1967.
11.  Disciplinary proceedings after retirement:
Initiating disciplinary cases after retirement requires the sanction of the President. A duly authorized officer of the Railway Board signs the chargesheet in such cases, on behalf of President.[ This is done under Rule 9 of the Railway Service Pension Rules 1993]
Note: Here President means Minister of Railways acting in the name of President.
If an employee  was under suspension on the date of his retirement and Charge Sheet is issued at a later date, sanction of the President is not necessary. The departmental proceedings are deemed to be instituted on the date he was suspended and in such cases, the Charge Memorandum can be issued by the Disciplinary Authority who would have issued the Charge Memorandum had the charged employee been in service. And in the same way, if a charge memorandum was already issued before the retirement of the charged official and continued till the retirement, the same will continue after the retirement also by the same Disciplinary Authority. But no penalty can be imposed by any authority except the President in such cases.
The President is the only authority for imposing cut in pension and / or gratuity. All the other processes up to the conclusion of the inquiry proceedings will be done by the disciplinary authority under provisions of Rule 9 of D&A Rules 1968, and if the penalty of cut in pension is warranted, papers will be processed for consideration of the President under Rule 9 of Railway Services(Pension ) Rules 1993. In such cases, the complete DAR case file in original & Relied Upon Documents in original/authenticated are to be forwarded to the Railway Board along with UPSC format duly filled up & opinion of concerned  P/CHOD & CPO.
12.   Who can be a Disciplinary Authority ?    Rule 2(c)
 (i)   in relation to the imposition of penalty on a Railway Servant, the authority competent under these rules to impose on him that penalty.
(ii)  in the case of Gazetted Railway Servant, an authority competent to impose any of the penalties specified in Rule 6,
(iii)  In the case of Non Gazetted Railway Servant, in relation to Rule 9 an authority competent to impose any of the major penalties specified in Rule 6,
(iv)  In the case of Non Gazetted Railway Servant, in relation to Rule 11 an authority competent to impose any of the minor penalties specified in Rule 6.
(v) Disciplinary Authority  shall not be subordinate to the Officer one who had conducted the fact finding enquiries, except Accident, Audit, SPE inquires.(Bd’s order No. E(D&A) 60 RG 6-19 dated 10-04-1962.
 (vi)   Officers performing current charge of duties of a post:
An officer appointed to perform the current duties of an appointment can exercise administrative or financial powers vested in the full-fledged incumbent of the post, but he cannot exercise statutory powers in D&A Rules.
(vii)        Disciplinary Authority as complainant:
Where the prescribed Disciplinary Authority is or will be the complainant  or witness in the inquiry, another officer should be specified as Disciplinary Authority while imposing penalty.   
 (viii)   Fact finding Inquiry & Disciplinary Authority:
Except in cases arising out of fact-finding inquiries like accident inquiries, inquiries consequent to audit reports, reports from S.P.E.& Vigilance cases, departmental inquiries for disciplinary action are not to be entrusted to an officer lower in status of the officer, who had conducted the fact finding inquiry.
13.   What is expected from  Disciplinary Authority ?
The decision of the Disciplinary Authority is very important in DAR. The decision of the Disciplinary Authority is to be judicious and it can be modified / amended by Appellate / Revising Authorities.
Disciplinary Authority’s powers are discretionary, not supreme and it is not ultimate.
Disciplinary Authority  shall take care of  the following:
1) He should be the appropriate Disciplinary authority.
2) To study the  case in depth before initiating disciplinary proceedings.
3) To decide whether major penalty or minor penalty proceedings is to be initiated.
4) To verify whether the documents available are appropriate or not.
When the Disciplinary Authority is identified / decided, it will be the duty and responsibility of the Disciplinary Authority to issue the Charge Memorandum in the Prescribed Standard Form.
Disciplinary Authority shall exercise his powers and decide whether to issue the major or minor charge memorandum, based on the gravity of the offence committed by the charged employee.
For one  unpleasant or negligent act of the employee / officer, where the Controlling Official desires to take suitable action under Railway Servants (Discipline and Appeal ) Rules 1968, he / she has to has to confirm first whether he / she is the competent authority. Other wise, the controlling authority has to identify the proper Disciplinary Authority.
If it is decided to issue a minor penalty Charge Memorandum the Charge Memorandum will be in Standard Form Number 11 with an Annexure showing the Statement of Imputations of misconduct / misbehaviour committed by the charged employee. Ten days time will be given to the charged employee from the date of receipt to reply the Charge Memorandum and the same can be finalised without losing any further time.
If it is decided to issue a major penalty Charge Memorandum, the Charge Memorandum will be in Standard Form Number 5 with   Annexures I to IV as under.
1) Article of Charge (s)
2) Statement of imputations of misconduct / misbehaviour committed by the charged employee
3) The Relied Upon Documents by which the Article of Charges are to be sustained.
4)The witnesses through whom the charges are going to be proved.
Rule 9(7) : The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the Railway servant a copy of the Articles of Charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehavior and a list of documents (RUD) and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the Railway servant to submit a written statement of his defence within ten days of such further time as the disciplinary authority may allow.
If copies of documents have not been delivered to the Railway servant along with the articles of charge and if he desire to inspect the same for the preparation of his defence, he may do so, within 10 days from the date of receipt of the articles of charge by him and complete inspection within ten days thereafter and shall state whether he desires to be heard in person.
14.   Reply Statement to Charge Memorandum:
On receipt of the reply statement, it is crucial time for Disciplinary Authority to take a decision in the progress of the DAR case.
1) If the explanation is not satisfactory and it is observed that the charged employee is on prima-facie responsible for the offence, the Disciplinary Authority will order for an inquiry duly appointing the Inquiry Officer & Presenting Officer (in Vigilance referred cases).
2) If the explanation though not fully convincing, is observed that the charged employee is not fully responsible for the offence, the Disciplinary Authority is having full powers to impose any suitable minor penalty, without cancelling the major penalty Memorandum.
3)  If the explanation is not fully satisfactory and it is observed that the charged employee is partially responsible for the offence, and the Disciplinary Authority desires  to “Warn” the charged employee, he/she shall drop the charges and issue Memorandum of Warning separately. ( If the charges are not dropped, the charges will remain pending).
4) If the explanation is satisfactory and it is observed that the charged employee is not at fault, the Disciplinary Authority is having powers to “Drop” the charges and close the DAR case.
15.   Procedure for imposing Minor Penalties:  ( Rule 11 )
(1) Subject to the provisions of sub-clause (iv) of clause (a) of sub-clause (9) or Rule 9 and of sub-rule (4) of Rule 10, no order imposing on a Railway Servant any of the penalties specified in clauses (i) to (iv) of Rule 6 shall be made except after –
(a) informing the Railway Servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of mis-conduct or mis-behaviour on which it is proposed to be taken  and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;
(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub rules (6 to (25) of Rule 9, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
(c) taking into consideration the representation, if any, submitted by the Railway servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b).
(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehavior and
(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.
(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case, it is proposed, after considering the representation, if any, made by the Railway Servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension or special contribution to Provident Fund payable to the Railway Servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments   with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (6) to (25) of Rule 9,  before making any order imposing on the Railway any such penalty.
Notice of Imposition of Penalty shall be issued duly indicating the provision for Appeal with the Designation of Appellate authority and the stipulated period of 45 days.
16.   The role of Disciplinary Authority:
The decision of the Disciplinary Authority is very important as this will change the entire proceedings. After receipt of the written statement of defence from the charged employee, the Disciplinary Authority has to go through the same carefully and decide whether
(1) inquiry is to be conducted or not ,
(2) to drop the charges framed against the charged employee,
(3) to impose any minor penalty.
Where all the Article of Charges have been admitted by the Railway Servant, Disciplinary Authority shall record its findings straight away and deal with similar to the Inquiry Report. He shall decide the penalty if he is competent or forward the same with his tentative opinion to the competent authority for imposing suitable penalty.
If the Disciplinary Authority has not received any written statement of defence within the prescribed  period of 10 days, he may extend the period on request from the charged employee as it may deemed fit .
When the charged Railway servant has not submitted any written statement of defence the Disciplinary Authority shall not presume that he has admitted the charges.
17.  Appointment of Inquiry Officer: Rule 9 (2)
Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Railway servant, it may itself inquire, or appoint the Inquiry Officer or a Board of Inquiry, to inquire into the truth thereof. ( Standard Form No 7)
One who had conducted Fact Finding Enquiry may be appointed as a member of the Inquiry Committee. But Disciplinary Authority, who had ordered for a departmental inquiry may not be member of the Inquiry Committee. However where circumstances warrants he can himself conduct the inquiry.
No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule No 6 shall be imposed by an authority other than Appointing Authority.
18.   Cases of sexual harassment:
Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a railway servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the provisions of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, as the case may be, a Board of Inquiry or other authority to inquire into the truth thereof.
Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, the Complaints Committee established for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules
 Inserted vide Railway Board’s order No. E(D&A)2004/RG 6-30 dated 13.10.2004 (RBE 221/2004).
19.   Minor Penalty cases with inquiry:
 In the following  minor penalty cases, conducting of inquiry is mandatory under Rule 11(1)(b) / 11(2). In these cases, Standard Form No. 11(b) will have to be issued duly canceling the Minor penalty charge sheet already issued with an indication “ without prejudice to right of department to issue a new charge Memorandum”.
1. If the increment is to be withheld permanently (having cumulative effect) for any period, whatsoever.
2. If increment is to be withheld temporarily for a period exceeding 3 years.
3 If the withholding of increment (cumulative or non cumulative) irrespective of period or nature, is likely to affect adversely the amount of pension or special contribution to Provident Fund payable to the delinquent.
There is no bar for the immediate Superior of the delinquent Railway servant for holding the inquiry.
20. The role of  Inquiry Officer:
Inquiry Officer is not a Prosecutor.  It should not be his duty to somehow prove the charge(s). He has been appointed to assist the Disciplinary Authority in taking a correct and impartial decision on the basis of the evidence on record. Inquiry Officer must have impartial approach. He / she can play a vital role in finalizing the DAR case early or within the prescribed time limit.
Officials not having personal interest in the case is to be appointed as Inquiry Officer.
A departmental inquiry is inherently different from judicial proceedings in a court of Law and need not be carried out rigidly in accordance with the rules applicable to judicial proceedings. The Inquiry Officer should ensure that reasonable opportunity is given to the charged official for defending in the course of inquiry.
The inquiry Officer should ensure that intimation  has been sent in time to the charged official, Presenting Officer, if any, witness etc. regarding the date , place and time of inquiry.
Once the date is fixed for hearing he should not postpone the hearing on flimsy grounds.
Request for the additional documents which are not mentioned in the list of documents sent to him with the charge sheet will be considered by the Inquiry Officer. ( Even  when the Inquiry Officer has decided to call for additional documents, the authority having custody or possession of the documents may decide, that the production of such documents would be against public interest or security of the state).
Reasons for rejecting the employee’s request for producing a witness and or a document shall be recorded.
If any person refuses to sign statement of evidence, it should be read out to him in full and should be signed by the Inquiry Officer that it is a true record of the evidence given by the accused or witness.
21. The details to be given to the Inquiry Officer by Disciplinary   Authority: Rule 9 (6)
(1) Charge Memorandum in Standard Form 5 with a copy of Articles of Charge and the statement of the imputations of misconduct.
(2)     A copy of statement of witnesses, if any,
(3)     Evidence providing the delivery of the documents,
(4)     A copy of list of witnesses, if any,
(5)     A copy of appointment order of Presenting Officer, if any.
(6)     One set of Relied Upon Documents in original or attested.
(Relied Upon Documents supplied to Charged Official and Inquiry Officer should be identical)
Inquiry Officer shall verify the documents received from the Disciplinary Authority and confirm that all the documents required are available before conducting the DAR Inquiry. Missing documents are to be collected from the Disciplinary Authority before the commencement of Inquiry.
The Inquiry Officer should ensure that intimation has been sent in time to the delinquent employee regarding place, time and date of inquiry. The accused be asked to submit a list of witnesses if he has not done so.
22. Appointment of Presenting Officer:
(i) In Vigilance related DAR cases, as soon as the Charge Memorandum is issued,   the Presenting Officer is to be nominated. Appointment Order of Presenting Officer will be issued by Disciplinary Authority in Standard Form No. 8
(ii) Presenting Officer in CBI cases:
The presence of Presenting Officer will be helpful if (1) evidence is properly marshaled, (2) witnesses are effectively examined and cross- examined  etc.
In CBI cases, the  Presenting Officer can be nominated by CBI/SPE from their own persons.
Where Presenting Officer from CBI / SPE is considered a must, then justification should be sent to the CVC to take the matter with CBI.
( Railway Board’s order E(D&A) 75 RG 6-32dated 23-08-1975 & No. 2005/VI/ CVC/ 1/ 15 OF 20-01-2006)
23.  The role of Presenting Officer:
The Disciplinary Authority may by an Order in writing (Standard Form No.8) appoint a Railway servant as Presenting Officer on his behalf. When no Presenting Officer is appointed, the Inquiry Officer himself will perform the functions of Presenting Officer.
24. Time limit for DAR cases:
i)       Minor Penalty:
(a)      Receiving written  statement of defence =  10 days
(b)     Inspection of Documents if requested by the employee = 15 days
(c)      Submission of reply after (b)  = 10 days
(d)     If the inspection (b) is not agreed to, then within 10 days of refusal.
Now finalizing the case is within the duty of the Disciplinary Authority and if the case is delayed, the delay also will be on account of Disciplinary Authority.
ii)      Major Penalty:
(a)      Receiving written  statement of defence =  10 days
(b)     Inspection of Documents if requested by the employee = 15 days
(c)      Submission of reply after (b)  = 10 days
(d)     If the inspection (b) was not agreed, then within 10 days of refusal.
(e)     final defence from charged employee = 15 days,
iii)  The time limit prescribed by Railway Board is as under:
Si. No.Steps descriptionModel time schedule
CVC/CBI casesRly Vig  casesDept. cases
1Issue of Charge Memorandum303020
2Service of Charge Memorandum101010
3Inspection of relied upon documents3020 To be given With SF 5
4Submission of written defence with list of witnesses202020
5Decision to hold enquiry after receipt of the defence302010
6Nomination of IO & PO452020
7Appointment IO & PO200505
8Completion of inquiry and submission of report18018060
9Obtaining CVC’s second stage advice after receipt of Inquiry Report45--
10Supply of copy of inquiry report to the delinquent101010
11CO’s submission of final defence151515
12Submission of cases of Disciplinary Authority101010
13Decision of Disciplinary Authority202020
14Issue of NIP050505
( Railway Board’s order No.F(D&A)94 RG6-18 dated 09-02-1990)
25.  Cases where Disciplinary Inquiry is not necessary ( Rule 14 )
(i) where any penalty is imposed on a Railway Servant on the ground of his conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
(ii) where the disciplinary authority is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to hold  an inquiry in the manner provided in these rules; or
(iii) where the President is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules;
The disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit:
Provided that the Railway servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case falling under clause (i) above:
Provided further that the Commission shall be consulted where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.
26.  Conviction of a Railway Servant in criminal case: Rule 14(i)
(i) In case of conviction of a Railway Servant on a criminal charge, the Disciplinary Authority must consider whether his conduct which had led to his conviction, was such as warrants the imposition of a penalty, and if so what that penalty should be.
Disciplinary Authority will have to take in to account the entire conduct of the employee, the gravity of the misconduct committed by him, the impact  which his misconduct is likely to have on the Administration.
(ii). A show Cause notice is mandatory under Rule 14(i)
Once the Disciplinary Authority reaches the conclusion that the Railway employee’s conduct was blame-worthy and punishable, it must decide upon the penalty that should be imposed.
The affected Railway employee will have the option for Appeal and  Revision.
(ii)   Rule 14 (ii) . There must be a situation which makes the holding of inquiry is not practicable in the opinion of a reasonable man taking a reasonable view of the prevailing situation. In this case, the Disciplinary Authority should record in writing the reason or reasons for its satisfaction that it was not reasonably practicable to hold the inquiry.
No charge memorandum need to be issued in the above cases and no Show Cause Notice is required under Rule 14(ii). Situation which makes holding of inquiry not reasonably practicable, can arise after issuing charge sheet also. Disciplinary Authority must record detailed reasons for dispensing with the Inquiry.
27.  Inter – Locutory orders are 
the  orders passed during the course of proceedings in a matter, but they do not by themselves finally determine the proceedings. In this Enquiry Officer will take a decision before proceeding.
(a)      Demanding translation in local language,  (b) Demanding various documents / witnesses,
(c)      Demanding copies of documents,            (d)     Asking for production and discovery of documents,
(e)      Prayer for adjournments                          (f)      Demanding extra facilities for the defense counsel etc.
28. Step-in aid:
If a step in the proceedings has the effect of facilitating or advancing the finalization of the case to the extent of removing some obstacle, it may be regarded as Step-in aid. No appeal lies against such orders.
29. Delay in DAR proceedings:
1)       Delay in finalizing the DAR cases leads to dilution of the intensity of the    case.
2)       Gives mental agony and inconvenience to the delinquent employee.
3)       Gives unwanted inconvenience to the witnesses.
4)      Due to death, retirement, repatriation, transfers etc of the individuals concerned, the issue loses its impact.    In fact due to death of the Charged Official, charges have to be dropped.
5)       Delay leads to heavy loss of man hours.
6)    Due to dragging of the DAR case  large amount is wasted on expenses on the Traveling Allowance to Inquiry Officer, Presenting Officer, Charged Employees, Witnesses, other connected staff and Over Time Allowance to the relieving staff.
7)       Due to prolonged inquiries and formalities, sometimes, the delinquent employee gets demoralized and becomes inactive in his regular Office activities.
8)       When a major penalty DAR case is prolonged for 3-4 years and finally a simple minor penalty is imposed, the charged employee will have a point to say in Court that the case was fabricated one and it was deliberately dragged for years  for denying the departmental benefits to the employee.
9)       When the case is delayed abnormally, retired and repatriated employees who are witnesses in the case lose their interest and it adversely affects the proceedings.
              In short, utmost efforts must be made to conclude D&A proceedings within the targeted time.
30. Inquiry Report:
The Inquiry Officer is exercising a quasi-judicial function. His orders must show on the face of it the reasons for the conclusion .
A domestic inquiry is not a criminal trial. The standard of proof applicable to criminal trials need not be applied. Each finding must be a reasoned one. There should be application of mind and in correlation between the evidence and the conclusion reached.
The findings must be confined to the Article of Charges mentioned in the charge-sheet issued to the employee. ie without linking his working in the Office, cash awards received in the previous years or punishments imposed on him earlier etc.
The inquiry officer must not consult or take instructions from any other person. He must arrive at his findings on the basis of his own judgment.
The inquiry officer is supposed to maintain Daily Order Sheet containing the record of daily happenings and steps taken by him during the proceedings.
Proceedings should be precisely and carefully worded so as to convey the correct meaning. The findings on each charge or article proved, or not proved and reasons for finding shall be mentioned clearly. The findings or conclusions should not be vague.
His proper evaluation will help the Disciplinary Authority to take a fair decision. Since  the final powers are with Disciplinary Authority, he may disagree with the findings of the Inquiry Officer. In such cases a Memorandum of Disagreement will have to be issued by the Disciplinary Authority.
31. Defence Counsel / Defense Helper:  Rule  9 (13)
 The delinquent employee has to furnish names of three persons, in order of preference to act as Defense Helper and Railway Administration should as far as possible spare them in that order.
Full fledged legal Practitioners such as Law Assistants attached to Law Section of GM’s office and Chief Commercial Supdts cannot function as Defence Helper.
Law Assistants who do not appear before the Court, staff of Personnel Branch, Staff and Welfare Inspectors, Vigilance Inspectors who has not handled the same case, Railway servant under suspension ( with conditions) are permitted to act as Defence Helper.
A Railway servant under suspension can be permitted to act as Defence Helper.
[ Railway Board’s order No.E(D&A) 74 RG 6-31 dated 11-11-1974]
A Railway servant who is for the time being on deputation to an office outside the Railway, cannot be permitted to act as Defence Helper.
A Non Gazetted employee can act as a Defence Helper to a Gazetted Officer, where as a Gazetted Officer is not permitted to act a Defence Helper to a Non Gazetted employee.
( Rly Board’s No. E(D&A)95 RG 6-68 dated 13-08-1997.)
A non-gazetted Railway servant may take the assistance of an official of a Railway Trade Union, recognized by the Railway Administration under which the railway servant is employed.
A  Railway Servant cannot assist other than a Railway Servant in DAR cases.
(i)  The Railway servant against whom disciplinary proceedings have been initiated may take the assistance of any other Railway Servant (serving, retired) employed in the same Railway Administration on which he is working, or from which Railway the incident had taken place.
(ii)  Where the Railway servant against whom a DAR case is pending and he has settled at a place far away from the Railway Administration from which he had retired, then he may be allowed to select any serving or retired employee of the Railway Administration within whose jurisdiction he has settled as per Settlement Section details.
(iii)  Consent letter of Assisting Railway Servant need not be routed through his Controlling Officer.
(iv)  Number of cases at a time:
Serving employees are permitted to function as Defence Helper in 3 cases at a time.
Retired employees are permitted to function as Defence Helper in 7 cases at a time.
Full time Trade Union worker can function as Defence Helper in 3 cases at a time.
Other Trade Union Office Bearers are permitted to function as Defence Helper for any number of cases at a time. Only one adjournment will be  permitted on account of his sickness in each case.
(v)  When Defence Helper is transferred:
When a Defence Helper employee is transferred to another Railway Administration, the delinquent employee will have to nominate another employee as his Defence Helper.
32. Passes & Daily Allowance to retired staff to act as Defence Counsel:
Passes in the class to which he was entitled prior to his retirement may be issued for perusal of Documents for preparation of defence and defend the charged employee in disciplinary proceedings.
Daily Allowance for journey including halt at out station.( Subject to certificate from Inquiry Officer about his attendance.)
Serving Running staff are eligible for K.M. Allowance also.
No advance of TA/DA will be paid in DAR inquiry related cases.
33.  Rest House facilities to retired staff to act as Defence Counsel:
Retired railway employees  acting as defence helper may be allowed to stay in the Rest Houses / Subordinate Rest Houses while they are attending DAR inquiry.
34.  Facilities to Retired Railway employees attending inquiries against them:
1) Passes of the class to which he was entitled at the time of retirement, or First class, which ever is lower, for self only from his home town or the actual place of residence to the place of inquiry and back.
2) Daily Allowance for journey including halt at the outstation. (Subject to certificate from Inquiry Officer about his attendance.)
3) TA/DA will also be admissible for journey time and halt at outstation up to three days, for perusal of documents which are certified as essential and relevant by the Inquiry Officer.
35. Basics of Conducting DAR Inquiry:
Administration’s side:
1)       Inquiry Officer,
2)       Presenting Officer, if any,
3)       Prosecution / Administrative Witness and documents to prove the misconduct / misbehaviour of the delinquent railway servant.
Delinquent employee side:
1)       Delinquent Railway employee,
2)       Defence Counsel, if any,
3)       Defence witnesses and documents to prove the innocence of the delinquent railway servant.
On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the Articles of Charge are proposed to be proved shall be produced by the Presenting Officer on behalf of the Disciplinary Authority.
If Presenting Officer is not  there, this job will be done by the Inquiring Authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer, if any, and may be cross examined by Defence Counsel or by the Delinquent Employee.
The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross examined, but not on any new subject without the permission of the Inquiry Officer. Inquiry Officer may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.
At the close of the inquiry, the Inquiring Authority may hear the Presenting Officer and the Charged Employee, if they say anything so desired. This will be taken as one more opportunity to the delinquent employee to prove his innocence.
On conclusion of the Inquiry, Disciplinary Authority shall permit both the Presenting Officer and Delinquent Employee to submit their written briefs.
36. Complaint against Inquiry Officer : (on  ground of ‘ BIAS ’)
The Inquiry Officer should be unbiased. He should be dispassionate and open minded. He shall not be prejudiced.
On any representation made against a Inquiry Officer by the Delinquent employee on the ground of bias, the proceedings is to be stayed and the representation is to be forwarded to the “ Revisionary “ Authority for considering the allegation of bias. The bias allegation should not be made on conclusion of the inquiry.
37.  Ex-parte Inquiry :
If  a Railway  servant to whom a copy of the article of Charge Memorandum has been delivered, does not submit the written statement of defence   within the specified date or does not appear before the inquiry or fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the Inquiry Authority may hold the inquiry ex-parte.
Essential conditions for ex-parte Inquiry:
The Charge Memorandum together with the Article of Charges must be delivered to the delinquent. For this, if the Memorandum sent by Registered Post is    returned undelivered, a copy of the same shall be pasted at the work place in the presence of two witnesses.
The Inquiry Officer can proceed on the basis of material available to him in the absence of Delinquent.
No Defence Witnesses will be examined in the absence of delinquent.
Prosecution Witness shall be examined.
The Inquiry Report prepared by the Inquiry Officer will be submitted for the approval of Disciplinary Authority, and the same will have to be sent to the Delinquent Employee even in ex-parte case.
If the same is returned undelivered, it is better to publish the decision of the Inquiry Officer in a National and Local Daily to avoid a court case later from the charged employee which is likely to reverse the DAR decision. ( No rule is available to quote, but it is a suggestion to avoid unnecessary litigation.)
38.  Important stages of conducting a DAR inquiry:
  1. The Presenting Officer, if appointed or the Inquiry officer may narrate the misconduct as explained in the Charge memorandum
  2. the documentary evidence by which the articles of charges are proposed to be proved shall be produced on behalf of the Disciplinary Authority.
  3. the Presenting Officer, if appointed or the Inquiry officer will examine the Administrative witnesses.
  4. the Defence helper if appointed, or the Delinquent employee will cross examine the Administrative witness.
  5. Presenting Officer, if appointed or the Inquiry officer will reexamine  the Administrative witness.
  6. once the inquiry proceedings are over, the daily Order sheet will be prepared and signed by the Delinquent employee, Presenting Officer, witnesses who are examined, defence Helper and the Inquiry officer.
The above process will be continued till the end of inquiry proceedings.
A copy of the Daily Order sheet will be given to the Delinquent employee.
  1. After the inquiry proceedings are over, the Inquiry Officer will collect presenting Officers brief, Charged employee’s brief and prepare the Inquiry report.
  2. the inquiry report will contain mainly the following:
(i)   a gist of preliminary and other objections in the course of the inquiry, if any, raised by the delinquent or the management and the inquiry officer’s ruling thereon,
(ii)     the gist of evidence produced by both parties,
(iii)    a gist of the oral arguments or written briefs, if any of the management and those of the employee,
(iv)     an assessment of the oral and documentary evidence or record in respect of each article of charge,
(v)      the findings on each charge proved and hence found guilty or not
(vi)     reasons for each findings.
39. Action on Inquiry Report: ( Rule 10)
When Disciplinary Authority does not agree with the findings of the Inquiring authority, he must pass clear orders indicating reasons in detail for not agreeing. The reasons must be cogent, coherent and convincing.
(1 . Fresh Inquiry: A fresh Inquiry may be ordered only where there is a material flaw in the procedure adopted which has resulted in miscarriage of justice and in denial of Natural Justice.
(2  Further Inquiry:  Where there is no grave procedural lapse and only such lapse are there which can be rectified by a further inquiry, the Disciplinary Authority may remit the case for further inquiry.
(3)  Disciplinary Authority itself recalling the witness: If the Disciplinary Authority recalls any witnesses for the further examination. It is desirable that the delinquent along with his Defence Helper, if any, should also be present during such examination. The Disciplinary Authority may require the presence of the Presenting Officer also.
Forwarding Inquiry Report to the Delinquent:
(1) The Disciplinary Authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the Inquiry Report, together with its tentative reasons for disagreement, if any, to the delinquent, who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days, irrespective of whether the Report is favourable or not to the Railway servant. Rule 10 (1) (a).
(2)  In Vigilance referred cases, copy of the Inquiry Report, together with its tentative reasons for disagreement, if any, to the delinquent will be given only after obtaining the 2nd stage advice of CVC. [ Para 1203.8 of Vigilance Manual]
Disagreement with Inquiry Officer:
The Disciplinary Authority has full powers to agree or not with the Inquiry Officer but where it disagrees, it must record reasons in writing for disagreement and then only draw its findings which may differ with the Inquiry Officer. In such case it must also be kept in mind that the new findings must be based on the evidence on record and for which reasonable opportunity has been given.
If Charges are not proved:
If the consideration of the Inquiry Report shows that no charges as leveled against the delinquent have been proved, the Disciplinary Authority shall pass order to that effect and communicate the same to the Delinquent.
If charges are proved:
If all or any of the charges are proved satisfying the imposition of a punishment, the Disciplinary Authority shall consider the penalty to be imposed and order the imposition, if it is within his competence, otherwise refer the whole case to the competent authority. Such competent authority will take further action, if necessary may recall and examine, cross examine and re-examine any witness.
Referring to Lower Authority:
 Where the Disciplinary Authority who has considered the inquiry report feels that the penalty justified is also within the competence of any lower authority, it cannot send the case to such lower authority for imposition of punishment.
40.  Speaking Order:
The Disciplinary Authority imposing the penalty must apply his /her mind to the facts, circumstances and records of the case and then record its findings on each imputation of misconduct or misbehaviour.  The Disciplinary Authority should give brief reasons for the  findings to show that it has applied its mind to the case.
The reasons recorded by the Disciplinary Authority shall be helpful to the affected employee to prefer an appeal. When the explanation of the delinquent has not been considered, the reasons for rejecting  must be recorded.
The Authority must be very careful while passing the penalty order. The term reduction in stage, scale, grade, pay, post, seniority etc are to carefully and clearly used.
41.   Imposing Minor penalty on Major Penalty Charge sheet cases:    Rule 9(9)(a)
After considering the written statement of defence on Major penalty charge sheet, if the Disciplinary authority is of the opinion that a major penalty is not necessary, it may drop the major proceedings already initiated by it for the imposition  of major penalty, without prejudice to the right to impose any of the minor penalties not attracting the provisions of sub–rule (2) of Rule 11.
Where the Disciplinary Authority so drops the proceedings but considers it appropriate to impose any of the minor penalties, not attracting the provisions of sub–rule (2) of Rule 11, it may make an order imposing such penalty and it will not be necessary to give the Railway servant any further opportunity of making representation before the penalty is imposed.
42.  Notice on Imposition of Penalty (NIP):
Penalty Order shall be prepared carefully. It shall be ensured that the authority signing the order is competent to issue such penalty.
Notice on Imposition of Penalty should be signed by Disciplinary Authority himself. (Except in the case of Railway Board and President)
Ineffective penalty such as imposing of withholding increment while the employee is at the maximum of the pay band, withholding of Pass /PTO when not available at credit etc should be avoided.
When recovery of pecuniary loss is ordered, imposition of penalties VII,VIII and IX cannot be imposed.
When punishment is with cumulative effect, the period, the loss of seniority and loss of pay etc shall be clearly specified. In the absence of the term ‘ seniority’ / ‘pay’, the benefit shall be given to the delinquent employee.
Post Retirement Passes not to be withheld.
In the Penalty Advice, no employee can be reduced in rank below his appointment Pay Band.
Imposing more than one penalty in one order such as reversion to lower Grade and withholding of increments etc should be avoided.
Reverting an employee to a lower Pay band and fixing him at a stage lower one from which he was promoted or which he would have normally drawn will a double penalty.
Reduction to lower stage is a penalty under (v) of Rule 6 and Reduction to lower Pay band is a penalty under (vi) of rule 6.
Dismissal, Removal etc. not to be given with retrospective effect.
After retirement, the punishment of cut in Pension only can be imposed, that too  by the President.
Withholding of increments affecting the retirement benefits, or of recurring nature, even in minor penalty cases, the procedure similar to major penalty is to be followed duly issuing Standard Form No.11(b).
While issuing orders such as Compulsory Retirement, Removal and Dismissal, the authority issuing such orders should be the Appointing Authority.
In Removal and Dismissal cases, the decision of Disciplinary Authority regarding the payment of Compassionate Allowance is to be recorded in the file and communicated to the employee separately.
The difference between (1) “ Reduction by two stages for one month” and (2)“Reduction by one stage  for two months” is to be understood in proper term.
(ie. First one is a major penalty and the second is minor penalty.)
Past bad record : The Disciplinary Authority may take the past bad record of service of the delinquent into account while determining the penalty to be imposed provided this past record is made a subject matter of a specific charge memorandum itself. [ Railway Board’s order E(D&A) 68 RG 6-37 dt.23-09-1998]
43.  Quantum of Penalty :
The punishment imposed should  be neither too harsh nor too lenient. It must be proper and adequate. It has to be either, deterrent or reformative. In short the penalty must be commensurate with the gravity of the charge/s
Stoppage of Train services by the staff should be viewed as a crime committed against the nation and action as per Railway Act, 1989 should be taken.
Penalty for collision:
Person found guilty of any act or omission which resulted or would have resulted ordinarily in collision of railway trains, one of the penalties specified in clause (viii) and (ix) shall, ordinarily be imposed. Where such penalty is not imposed, the reasons thereof shall be recorded in writing.
[ Railway Board’s order E(D&A) 79 RG 6-11 dt.03-05-1979]
Penalty for Fraudulent claims of TA/DA/OT:
Persons claiming false TA/DA/OT should be given suitably deterrent punishment as such cases fall under the category of dishonest practices.
[ Railway Board’s order E(D&A) 89 RG 6-20 dt.24-04-1989]
Penalty for Misuse of Passes and PTOs:
All proved cases of misuse of Passes and PTOs should be viewed very seriously and suitable disciplinary action taken.
Penalty in case of theft etc:
Staff who are found to have associated themselves in criminal activities, like theft and pilferage should be dealt with severely and no sympathy should be shown to them. Drastic punishment be Imposed on staff involved in thefts/ pilferage of Railway stores. [ Railway Board’s order No.E(D&A) 77 RG 6-51 dated 31-12-1977]
Furnishing of false information or producing false certificate:
If a Government servant, who was not qualified or eligible in terms of the recruitment rules etc. for initial recruitment in service or had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment, he/she should not be retained in service. If he is a probationer or a temporary Government servant, he should be discharged or his services should be terminated. If he has became permanent Government servant, an Inquiry may be held and if the charges are proved, he should be removed or dismissed. In no other circumstances should any other penalty be imposed.
Such discharge, termination, removal or dismissal from service would, however, be without prejudice to the right of the Government to prosecute such Government servant. [ Railway Board’s order No.E(D&A) 92 RG 4-3 dated 20-07-1993]
44. Service of Orders, Notices etc. on behalf of Railway Board or President.
Any of the following Officers in the Ministry of Railways shall be competent to sign on behalf of the Railway Board or President. ( Rule 26-A.)
1)       Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary / Railway Board,
2)       Executive Director/Director/Joint Director.
44.  Communication of Orders:  Rule 26
Decision of the Disciplinary Authority should be communicated to the delinquent employee through the
1)       Supervisors, if he is on duty,
2)       if he is on leave / absent by Registered Post with Acknowledgement due
3)       if returned undelivered, publish the matter in the local and national daily.
         (No rule to quote. But can avoid a court case etc. in future, if followed.)
4)       Paste the order in the Notice Board.
46.  Change of Disciplinary Authority on completion of Inquiry:
Orders recorded in the file are final. If the decision recorded on the file could not be communicated to the charged official by the authority who had recorded the said decision, the successor Disciplinary Authority will merely act in the role of a communicator of the decision already taken by his predecessor.
The successor Disciplinary Authority cannot interfere with the decision already recorded. However only if the President / Governor passes an order, the successor can change the order.
[ Boards letter No.E(D&A)97 RG 6-72 dated  28.5.2001 (RBE No.99 /2001)]
47.  Inquiry Officer transferred  / died during the course of Inquiry:
If the Inquiry Officer is  transferred  / died during the inquiry proceedings partially completed, he / she is succeeded by another Inquiring Authority which exercises such jurisdiction. The Inquiring Authority so succeeded may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly by itself.
48.  Duty of the Appellate Authority:
(1)     To verify, whether the procedure laid down in the Rules has been complied with, and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or  in the failure of justice;
(2)     Whether the findings of the Disciplinary Authority are warranted by the evidence on the Record; and
(3)     Whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe; and pass such orders –
(i) confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty;  or
(ii) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case. While enhancing the penalty, the Appellate Authority has to verify the following points:
1) whether he is competent to impose the said penalty,
2) where ever the Inquiry is mandatory, the same is conducted or not
3) a reasonable opportunity is given to the delinquent employee to represent.
While processing the appeal, the comments of the Disciplinary Authority to clarify the position of the various points raised by the appellant with reference to the orders of the Disciplinary Authority is to be obtained in file.
If the Appeal is wrongly addressed, employee concerned may be advised to  correct it. If necessary the services of a Personnel Inspector may be used.
Appellate Authority is that authority which is immediately superior to the Disciplinary Authority. Therefore the appeal lies only to that authority.
In the case of employee transferred immediately after penalty order is issued, the Appellate Authority will be from the Railway administration from which the penalty was ordered.
There shall be no second appeal when penalty is upheld or reduced by the Appellate Authority.
If dismissed or removed employee files an appeal, the Appellate Authority after considering the appeal should not pass the same order. The higher authority can ‘uphold’ it. Effective date of Dismissal, Removal, will be that of the original date of dismissal, removal.
The appeal / revision petition filled by the removed / dismissed employee should contain his / her residential address for future communication.
49. Time limit for Appeal  &  Revision.
The prescribed time for submission of Appeal and Review are 45 days. But Appellate / Reviewing Authorities may entertain an appeal / review after the expiry of this period, if he is satisfied that the charged employee had sufficient cause for the delay.
When we insist for submission of appeal within the stipulate period of 45 days, the appeal should receive prompt attention and should be disposed off expeditiously. ( Railway Board’s order no. E(D&A) 84 RG 6-31 dated 03-02-1985)
Time limit for Revision will be 45 days from the date of delivery of order sought for review. But Revising Authority may entertain a revision petition after the expiry of this period, if he is satisfied that the petitioner had sufficient cause for the delay.
50. Review (Revision) of orders in disciplinary cases:  ( Rule 25, 25 A )
In terms of proviso to Rule 25 action to enhance the penalty already imposed shall not be initiated more than 6 months after the date of the order to be reviewed by a lower authorities other than General Manager.
No review shall be conducted during the pendency of Appeal.
Review ( Revision) in accordance with Rule 25 of RS (D&A) Rules 1968 lies only with the Railway Board, General Manger and any Officer not below the rank of Deputy Head of Department or a Divisional Railway Manger specified in this behalf by the General Manger, and they are empowered, in the circumstances stated in the Rule, to revise any order passed by an authority subordinate to them/ him and to consider an earlier order passed on an appeal by them /him or by a predecessor.
The Rule 25 of RS (D&A) Rules 1968 does not permit the authorities to revise the original orders passed by themselves or by a predecessor, under any circumstances.
No new penalty or enhanced penalty can be imposed without giving a chance to represent against the penalty.
DAR case finalized before retirement of a Railway Servant cannot be reopened for Suo-Moto Revision to impose cut in pension after retirement.
Successive Revisions are not permitted.  In any case, as a result of suo-moto revision the revising authority imposes any of the penalties where no penalty had earlier imposed, or where penalty already imposed is enhanced, delinquent has a chance for second  appeal.
A Group ‘C’  Railway Servant who has been dismissed, removed or compulsorily retired from service may, after his appeal to the appropriate authority  has been disposed of, and within 45 days there after, apply to the General Manager for a revision  of the penalty imposed on him. In this case he can request for  referring the case to Railway Rates Tribunal also.
51.  Revising Authority in case of transferred employee:
Revising Authority in case of transferred case will be the authority under which the employee is presently working. The retired employee while preferring appeal or revision  should mention their residential address in appeal / revision petition.
52.  Forwarding of Appeal / revision cases to Head Quarters:
  1. While forwarding the DAR cases for Appeal/ Revision, it is to be ensured by the Divisions/unit concerned, that the Appeal/Revision   submitted by the charged employee is in duplicate.   One of the copy is to he placed in their file and the other copy is to be forwarded to HQrs.
  2. Para wise remarks of DA/ AA in original on the Appeal/Revision Petition and also the SR extract duly attested in all pages are to be forwarded along with the file.
  3. In cases of Petition to the President of India, the instructions contained in Appendix II of the IREC Vol.I is to be strictly followed. Same is the case when forwarding the Mercy Appeal to the General Manager.
53. DAR against Office Bearers of the Union /Staff Associations:
The Office Bearers of the Union /Staff Associations are also subject to the Conduct Rules. However, if any one feels that he is being penalized for any of the act done by him which is directly or indirectly connected with his position as such Office Bearer, he may prefer an appeal directly to the President.
54. Reference to Railway Rates Tribunal:
As per Rule 24(2) of Disciplinary Rule, a Railway servant who has been removed or compulsorily retired, has to submit his revision petition to the General Manager within two months after his appeal to the Appellate Authority has been disposed of and in his revision petition, he may request the General Manager to refer the case to the Railway Rates Tribunal.
If the time barred revision petition is forwarded to the Rates Tribunal, a specific mention is to be made in the covering order that the delay has been condoned by the General Manager.
While revision petition is forwarded to the Rates Tribunal, Relied Upon Documents in other language, if any, are to be translated in to English.
55. DAR related Court Cases:
Tribunal/Court cannot interfere with the findings of the Enquiry Officer where they are not arbitrary or perverse. The Tribunal can also not interfere with the discretion of the competent authority in so far as the quality of penalty is concerned.
It may be open to the Appellate Authority to interfere with the decision of the Disciplinary Authority, but not the CAT or High Court.
Court / Tribunal can interfere only if the charge framed indicate no misconduct or other alleged irregularity or the charges are contrary to law. The Court / Tribunal has no authority to go into the truth or correctness of charge.
The Tribunals can review DAR decisions in the following circumstances:
1) Due to procedural lapses,
2) When Law of Natural justice is denied.
3) Punishment awarded is disproportionate to the offence committed.
56. DAR case when Criminal court proceedings are pending:
Disciplinary proceedings under the Railway Servants (Discipline & Appeal) Rules can be initiated and concluded even if Criminal court proceedings are pending. Initiation and conclusion of departmental action in such cases will not amount to a contempt of court unless an order is given by a court of law staying the departmental proceedings.
(i)      Departmental proceedings and proceedings in a criminal case can proceed simultaneously as there is no bar in their being conducted simultaneously, though separately.
(ii)   If the departmental proceedings and the criminal. case are based on identical and similar set of facts and the charge in the criminal case against the delinquent employee is of a grave nature which involves complicated questions of law and fact, it would be desirable to stay the departmental proceedings till the conclusions of the criminal case.
(iii)  Whether the nature of a charge in a criminal case is grave and whether complicated questions of fact and law are involved in that case, will depend upon the nature of offence, the nature of the case launched against him during investigation or as reflected in the charge sheet.
(iv)  The factors mentioned at (ii) and (iii) above cannot be considered in isolation to stay the departmental proceedings but due regard has to be given to the fact that the departmental proceedings cannot be unduly delayed.
(v)   If the criminal case does not proceed or its disposal is being unduly delayed, the departmental proceedings, even if they were stayed on account of the pendency of the criminal case, can be resumed and proceeded with so as to conclude them at an ‘early date, so that if the employee is found not guilty his honour may be vindicated and in case he found guilty, administration may get rid of him at the earliest.”
57. Prosecution and Departmental cases simultaneously:
There is no legal objection to initiate simultaneously departmental proceedings against an employee against whom criminal proceedings are going on. However, keeping in view the possibility that steps which may be taken by Disciplinary Authority may prejudice the accused in his defence in the court, it may be appropriate to wait the result of the criminal proceedings. In other words, while the proceedings may be initiated, it would be safer to stay the same till the criminal proceedings are concluded.
There is no legal bar  to initiate departmental proceedings against an employee against whom criminal proceedings are in progress. Departmental and criminal proceedings can be initiated simultaneously against the delinquent employee, disciplinary proceedings can also be continued and concluded without waiting for the conclusion of criminal case against the employee on the same charges.
If the facts, circumstances and the charges in the Departmental proceedings are exactly identical to those in the criminal case and the employee is exonerated / acquitted in the criminal case on merit ( without benefit of doubt or on technical grounds,) then the departmental case may be reviewed if the employee concerned makes a representation in this regard.
 ( Railway Board’s order No. E(D&A) 95 RG 6-4,dated 07-06-1995. )
58.  Passes for attending law courts as accused employee in CBI/SPE cases:
A Railway servants attending law courts as accused employee in prosecution launched against them in CBI/ SPE cases are not entitled to Duty Pass.
59. Disciplinary action against employees transferred after the  incident:
let us remember the maxim “ Disciplinary Authority moves with the Charged Official ”
When a case has come to light after the employee’s transfer to another Railway administration or another Division and to take disciplinary action against the employee, the following course of actions are open:
Action shall be taken by the Railway / Division on which the employee concerned is working at the time of taking Disciplinary action.
It is procedurally wrong for an Authority to initiate and finalise Disciplinary proceedings against an employee who is not under his administrative control.
60.  Disciplinary action against transferred but not joined employees:
Once an employee is transferred, the authority whose unit he has to join is entitled to know why he has not reported to duty.
The new unit is authorized to call for explanation of the employee for not reporting.
If it is satisfied that the employee has not so far reported to duty without justification, he is competent to initiate disciplinary proceedings against such employee.
61.  Apprentices and (D&A) Rules 1968.
A standard agreement Form to be executed by Apprentices in Class III and IV categories was given by Railway Board vide E(NG) 55 AG-1/3 of 12-03-1960. clause 12 of the same empowers competent authority to dismiss the Apprentice  without any Notice. This was not accepted by the Court and a revised clause 12 has been given vide Board’s order No. E(NG)- 111/73 AG dated 01-06-1974, as per which an apprentice must be given an opportunity to defend himself before taking any action against him. Thus the Apprentice will be governed by his agreement terms.
62.  Disciplinary action against Casual labour.
Casual Labours are not governed by D&A Rules 1968, but when such Casual Labour attain temporary status, these rules will become applicable to them. Similar is the case with substitutes.[ E(NG)60 CL-13 dated 13-05-1965 ] .
63.  Appointing Authority:-
(i) The authority empowered to make appointment to the post which the Railway Servant, for the time being holds, or whichever authority is the highest authority.
Before initiating the DAR proceedings, it is better to confirm the appointing authority based onSchedule of Powers of Gazetted officers.
Example (1)  Grade Pay up to 1800 – Assist Officer,
(2)     Grade Pay up to 2800 – Senior Scale Officer,
(3)     Grade Pay up to 4200 – J.A.Grade Officer,
(4)     Grade Pay up to 4600 – Senior Admn. Grade Officer etc.
(ii)  where record  of appointment letter is not available:
For staff in Class C & D where records or appointment letter to show the actual appointing authority of such staff are not available, GM will become the  Appointing Authority. Accordingly, the punishment of Dismissal, Removal, Compulsory Retirement for such employees cannot be imposed by an authority lower than GM.
64.  Suspension (Rule 5(1)/ Deemed Suspension: Rule  5 (2), (3),(4)
(i) Rule 4 : Authorities competent to place Railway Servant under Suspension:
In exceptional cases, any authority specified in any of the Schedule may place any subordinate Railway Servant specified therein, under suspension :
Provided that, where any action is taken under the forgoing proviso, the authority concerned shall forthwith report to the authority competent to place such Railway Servant under suspension, the circumstances in which the order was made and obtain his approval.
(ii) Suspension.  Rule (5) :
(1) A Railway Servant may be placed under suspension:
(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or
(b) where, in the opinion of the authority competent to place a Railway Servant under suspension, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state; or
(c) where a case against him in respect of any criminal offence, is under investigation, inquiry or trial.
(2) A Railway Servant shall be deemed to have been placed under suspension:
(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty eight hours;
(b) with effect from the date of his conviction if, in the event of a conviction for offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.
(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Railway servant under suspension, is set aside in appeal or on revision under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension  shall be deemed  to have continued in force on and from the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.
(4) Where the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Railway servant, is set aside or declared or rendered void in consequence of or by the decision of a court of law and the Disciplinary Authority on consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement, was originally imposed, the Railway servant shall be deemed to have been placed under suspension by the competent authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.
Suspension of staff in possession of stores:
When staff in possession of stores are required to be placed under suspension immediately and it is not considered desirable to allow them the period for making over charge of the posts to the successors, the charge should be taken over by the subordinate deputed to look after the job duly witnessed by two members of staff, who should be of the same status or of a status higher than that of the suspended employee. In addition, a Gazetted Officer should also be
associated in such stock taking and he should see to the deficiencies in stock for fixing responsibilities etc.
Review of Suspension : Rule 5 (6)
Unless revoked before expiry of 90 days, it shall be reviewed by the competent authority on the recommendation of the Review Committee constituted for this purpose. ( RB/Estt No.95/2006, dt. 19-07-2006)
Before making payment of substance allowance in suspension cases, a non- employment certificate in Standard  Form No.3 is to be obtained from the suspended employee.
Erroneous detention :
Railway Employee was detained in Police custody erroneously or without any basis and released without any prosecution, he may be eligible for full pay and allowance if the competent authority feels suspension as fully unjustified.
Sick Leave during Suspension:
An employee under suspension may be treated in Railway Hospital, and no sick leave will be granted for this purpose.
It is the duty of the employee who may be arrested for any reason to intimate the fact of his arrest and the circumstances connected therewith to his official supervisors as soon as possible even though he might have subsequently released on bail.
Suspension with retrospective effect : Rule 5 (4)
Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Railway servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by decision of a court of law and the disciplinary authority on consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry, against him on the allegations on which the penalty was originally imposed, the Railway servant shall be deemed to have been placed under suspension by the competent authority from the date of original order of dismissal, removal or compulsory retirement and continue to remain under suspension until further orders.
65. Status of Disciplinary case in the event of death of the charged official:
Where the Government servant dies during the pendency of the DAR proceedings, ie., without the charges being proved against him, the disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the charged official.  
[ Railway Board’s letter No.E(D&A)99 RG-26 dated 19-06-200 ]
66.  Settlement of employees Compulsorily retired/ Dismissed/ Removed:
It should be ensured that the settlement dues, if any admissible to them, are sanctioned and arranged, all Government dues are recovered from them, Identity card, Medical Book etc are returned by them and residential accommodation provided to them are vacated.
Copy of the order of Compulsory retirement / Dismissal/ Removal should invariably be endorsed to the authorities concerned for prompt action.
67. The role of Personnel Branch in DAR:
Proper maintenance of  case file plays a major role in DAR. Proper file number, filing of documents in chronological order, flagging of folios properly, making cross-references correctly, quoting the Rule position etc will be helpful for the DA, AA and RA to take a proper and fast decision in the cases. This will also help in future to re-open the case for direct or indirect reference case.
The file shall mainly consists of the following details:
1)     Charge Memorandum with Annexure,
2)     Details of delivery of Charge memorandum,
3)     Acknowledgement from the Charged Employee,
4)     Reply statement from the Charged Employee,
5)     Appointment orders for Inquiry officer & Presenting Officer, if any,
6)     Details of delivery of Appointment Orders,
7)     Acknowledgement from the Charged Employee, IO & PO,
8)     Inquiry Report, wherever inquiry is conducted,
9)     Speaking order of Disciplinary Authority,
10) Notice of Imposition of Penalty (NIP),
11) Details of Delivery of NIP to the Charged official, concerned office for the implementation of penalty and SR section for SR entry.
Appeal cases:
1)     Appeal from the delinquent employee,
2)     Speaking order of Appellate Authority,
3)     Order of Appellate Authority.
Revision cases:
1)     Revision Petition from the delinquent employee,
2)     Speaking order of Revision Authority,
3)     Order of Revision Authority.
It is the duty of the Personnel Branch Dealers to ensure correctness in all levels.
Normally a ‘ Draft ’ will be received by the Personnel Branch from Vigilance Branch or from other departments to prepare the Charge Memorandum. They shall comply with the following:
1) Taking the correct format for the Charge Memorandum and submitting to the proper Authority for signature is the basic duty. While preparing the Memorandum, typographical errors should be avoided. In computer method of cut and paste need to be properly counter checked. The word ‘Draft’ shall be removed. The date of charge memorandum will be the date of signature of Memorandum. Annexure I to IV are to be verified and all the documents mentioned in Annexure III is to be enclosed as Relied Upon Documents along with the Memorandum. Name , Designation / Address of the witnesses mentioned in Annexure IV shall be verified.
Proposed ‘penalties’, ‘stiff minor’, ‘stiff major’, or penalty ‘other than censure’ …etc. should not be mentioned in charge memorandum.
2) Serve the Charge Memorandum in the proper way and obtain  the acknowledgement.
3) Receive the reply statement within the stipulated time and process  further, Extend  the time for reply statement, if requested, or processing for ex-parte. [ Rule 9 (7) ]
4) Issue appointment orders for Inquiry officer & presenting Officers. It is to be ensured that the Inquiry officer shall be sufficiently senior to the delinquent employee /Officer.
5) In non vigilance cases, the inquiry report will have to be given to the delinquent with the approval of Disciplinary Authority and obtain the reply statement, if any, before taking the final decision. In non Gazetted vigilance cases, if the penalty is not adequate, vigilance opinion is to be obtained before issuing the Penalty Order. In Gazetted Vigilance cases, the Inquiry Report with the disagreement note , if any, will have to be forwarded to Railway Board for obtaining the second stage advice of Central Vigilance Commission.
After getting the second stage advice, the copy of the Inquiry report will be given to the delinquent Officer and his reply statement obtained.
6) While preparing the Penalty Order, it is to be confirmed that the orders given by the Disciplinary Authority is in order. If any discrepancy is noticed , it shall be brought to the notice of the authority, duly quoting the rule position and corrected it, before the issue, to avoid same being questioned by the Charged Employee, CAT, etc.  The order shall contain the imputations of misconduct / Charges against the delinquent, out come of the inquiry proceedings, details of the reply statement given by the delinquent, disagreement if any, from the Disciplinary Authority on the Inquiry Report, conclusion of the Disciplinary Authority.
7) The provision for appeal with Designation of the Appellate Authority and the necessity for acknowledgement etc are to be added.
8) In Appeal cases, the provision for Revision with Designation of the Revising  Authority and  the necessity for acknowledgement etc are to be added.
9) If an ineffective penalty is decided by the Disciplinary Authority, the case should be referred back to the Disciplinary Authority, who may cancel the original punishment, review his own order and impose a fresh one. ( This is the one case where Disciplinary Authority can revise his own orders)
10) If penalty of Compulsory Retirement is to be imposed, the minimum qualifying service of 10 years is essential to grant   pensionary benefits.
11) If the penalty is Removal or Dismissal, the decision of the Disciplinary Authority regarding Compassionate  Allowance is to be obtained and communicated separately.
12) It shall be ensured that the Penalty Order is implemented in true sprit and an entry is made in the service records and signed by Disciplinary Authority / Appellate Authority.
13) The DAR case files are to be preserved safely, with index, where in non availability of file should not give unintentional  benefits to the charged employee at a later date.


रेलवे नौकर (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968

1. परिचय: -
संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 309.
311 अनुच्छेद के तहत (1) कोई सिविल सेवक या हटाया किया जाएगा खारिज कर दिया अधिकार है जो उसे नियुक्त करने के लिए अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा सेवा से.
311 अनुच्छेद के तहत (2) कोई सिविल सेवक या हटाया किया जाएगा खारिज कर दिया सेवा से या बिना रैंक में कम एक जांच में वह उसके खिलाफ आरोपों के बारे में बताया जाता है और शुल्क के बारे में सुना जा करने के लिए एक उचित अवसर दिया.
2. आवेदन: - नियम 3 (1)
इन नियमों के हर रेलवे नौकर को लागू करेगा, लेकिन लागू नहीं होंगे -
(क) अखिल भारतीय सेवा के किसी भी सदस्य, (ख) रेलवे सुरक्षा बल के किसी भी सदस्य,
(ग) आरामदायक रोजगार में किसी भी व्यक्ति.
3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों:
वहाँ दो प्राकृतिक न्याय के कोने पत्थर हैं.
(I) कोई भी जज अपने ही कारण में होना ("causa sua में निमो judex) के. चाहिए
उचित सुनवाई के बाद निर्णय (ii) या दूसरे पक्ष सुनो ("दर्शक alteram partem")
रेलवे सेवाएं (आचरण) 1966 नियम, रेलवे नौकर सरकारी क्षेत्र में खुद को आचरण करना चाहिए की बेंचमार्क के रूप में.
हर रेलवे कर्मचारी हर समय रेलवे सेवाएं (आचरण) नियम 1966 में रखेगा.
नियम 3 (1) (i) निरपेक्ष अखंडता, (ii) क्या कर्तव्य के प्रति समर्पण (iii) कुछ भी नहीं है जो रेलवे कर्मचारी की अनुपयुक्त है.
आचरण नियमों के उल्लंघन रुपये (डी एंड ए) 1968 नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए नेतृत्व.
4. प्रभार ज्ञापन का मसौदा:
एक). (I) प्रत्येक प्रभारी एक्सप्रेस में हो सकता है, स्पष्ट और सटीक शर्तों और अस्पष्ट शब्दों में नहीं होना चाहिए.
(Ii) प्रत्येक आरोप के लिए अलग शुल्क,
(Iii) गुणा या एक ही आधार या एक ही आरोप पर आरोप के बंटवारे को बचा जाना चाहिए.
(Iv) के आरोप पत्र के शब्दों राय की अभिव्यक्ति के रूप में अपराध के लिए अभियुक्त के रूप में प्रकट नहीं करना चाहिए.
(पांच) को चार्ज करने के लिए बात नहीं है जो पहले से ही एक जांच और निर्णय के लिए विषय दिया गया है संबंधित होना चाहिए.
(Vi) वर्तमान नियम / आदेशों का उल्लंघन और केवल निर्दिष्ट किया जाना चाहिए उन जो खारिज कर दिया गया है.
ख). शुल्क और प्रभार के लेख के समर्थन में imputations के बयान के लेख हूबहू शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए. जबकि नि: आलेख संक्षिप्त होना चाहिए इलज़ाम के बयान विवरण, संदर्भ आरोपों को संबंधित आदि होते हैं और आम तौर पर आयोग या चूक की कथित तौर पर कार्य करने के लिए संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में एक स्पष्ट विचार देना चाहिए. विशिष्ट नियमों / निर्देशों जो चार्ज सरकारी द्वारा उल्लंघन किया गया हो सकता है भी इलज़ाम के बयान में उल्लेख किया जाना चाहिए.
जहां इरादा करने के लिए बाहर तथ्य यह है कि अतीत में दंड चार्ज अधिकारी के भाग पर बेहतर आचरण में नहीं हुई है की वजह से एक विशेष मामले में आरोप की गंभीरता को लाना है, तो पिछले रिकॉर्ड प्रभार ज्ञापन में बाहर लाया जाना चाहिए ही चार्ज आधिकारिक संदर्भ के साथ खुद की रक्षा करने के लिए इन कारकों को भी सक्षम करने के लिए. अन्यथा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण खाते में पिछले misconducts नहीं ले जबकि वर्तमान मामले के संबंध में एक निर्णय ले सकते हैं (बोर्ड क्रम संख्या (डी एंड ए) 68 RG6-37 dt ई: 23.9.68).
दस्तावेजों की सूची और किसके द्वारा शुल्क के लिए निरंतर किया जाना प्रस्तावित है गवाहों की सूची है जिसके द्वारा व्यापक और कारण देखभाल खाते में शुल्क के लेख की स्थापना में प्रत्येक दस्तावेज़ / गवाह की प्रासंगिकता लेने के साथ तैयार हो, उनकी उपलब्धता और आसानी जांच आदि के दौरान उत्पादन किया जा रहा
यदि आरोपी आधिकारिक मूल दस्तावेजों का निरीक्षण इच्छाओं, यह सदा ही अनुमति दी जानी चाहिए. (मानक फार्म संख्या 2 के पैरा 2)
5. मूल दस्तावेजों को खरीद और अनुबंध III में रखा जरूरत है.
(क) अनुपस्थित मामलों:
उपस्थिति रजिस्टर, मासिक अनुपस्थित विवरण, वेतन बिल की प्रति चेतावनी जारी किए गए किसी भी अगर मेमो की एक सत्यापित प्रतिलिपि, निरूपण आदि वर्गों से प्राप्त
राजपत्रित मामलों में, जहां कोई उपस्थिति पंजीकरण करने के लिए प्रदर्शन, संबंधित प्राधिकरण से एक बयान अनुपस्थित विवरण धारा विधेयकों, वेतन विधेयकों, किसी भी वैकल्पिक उसके दौरान की गई व्यवस्था / उसकी अनुपस्थिति अवधि आदि के लिए दिए गए सबूत के रूप में लिया जाना है.
यह सुनिश्चित किया जाना है कि, प्रभार ज्ञापन में लगा अभाव की अवधि को डार कार्यवाही के दौरान नियमित नहीं करेगा.
(ख) आक्रमण मामले:
अनुभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट प्रभारी, आंख गवाहों, यदि कोई मेडिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट किए गए नुकसान के बारे में, प्रभावित व्यक्ति द्वारा दी गई शिकायत द्वारा दिए गए विवरण, पुलिस अनुरूप दिया, अगर किसी भी आदि
(ग) ट्रैप मामलों:
प्रलोभन पैसे के बारे में जानकारी, स्वतंत्र गवाह, समय और स्थान के बारे में जानकारी, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट, इस्तेमाल किया वाहनों के प्रवेश पुस्तक, चिकित्सा परीक्षा आयोजन के लिए यदि कोई है तो प्राधिकरण से वक्तव्य, प्रामाणिकता / ऑडियो / वीडियो उपकरणों के अधिकार आदि इस्तेमाल किया
सभी उपरोक्त मामलों में गवाहों की सूची को ध्यान से चयनित और चाहिए अनुबंध चतुर्थ में रखा है. (DRM के नाम ie., PHOD आदि के रूप में जहाँ तक संभव से बचा जा सकता है)
6. प्रभार ज्ञापन और अनुबंध की तैयारी.
(I) के नियम 9 (6) के अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने आरोप पत्र आकर्षित करेगा. प्रमुख दंड और मामूली जुर्माना के लिए मानक No.11 फार्म के लिए मानक प्रपत्र नहीं 5.
प्रभार ज्ञापन की तैयारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है. प्रभार ज्ञापन में दोष भी पूरे अनुशासनात्मक कार्रवाई रद्द करने के लिए नेतृत्व कर सकते हैं. आरोप ज्ञापन पदार्थ विशिष्ट दस्तावेजों गवाह द्वारा समर्थित और तारीख के साथ उचित अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए के आरोपों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए.
ii). यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण का उल्लेख करने की इच्छा अतीत नेतृत्व कि सजा के लिए, यदि कोई हो, यह अच्छी तरह से सोचा जाना चाहिए आयोजित करता है और यह ही प्रभारी ज्ञापन में उल्लेख करना चाहिए. मामले में अगर यह आरोप ज्ञापन में शामिल नहीं है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण पिछले खराब रिकॉर्ड और दंड के खाते में नहीं लेते हैं, जबकि दंड का निर्धारण करना चाहिए.
आरोप पत्र में कोई जुर्माना है जो अंततः सम्मानित किया जा सकता है के बारे में बनाया जा उल्लेख.
आरोप पत्र जारी करने के अधिकार भी सक्षम है में संशोधन करने या इसे संशोधित अगर कुछ दोष या कमी के बाद आरोप पत्र जारी किया गया था का पता चला था. अनुशासनिक प्राधिकारी अपने अधिकारों के भीतर में संशोधन करने या आरोप पत्र को पूरी तरह वापस लेने और एक ताजा एक निर्गत होगा.
 (Ii) सतर्कता मामले:
प्रभार ज्ञापन में विशेष / / सतर्कता सीबीआई की रिपोर्ट के लिए संदर्भ का कड़ाई से परहेज किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उल्लेख किया है इस तरह के दस्तावेजों को जांच में उत्पादन किया जा होगा.
आम तौर पर, डार मामलों में सतर्कता में भेजा, पेश अधिकारी सतर्कता विभाग से होगा. सतर्कता पेश अधिकारी के रूप में नियुक्त निरीक्षकों को जांच से संबंधित गतिविधियों के साथ और सह की सुरक्षित अभिरक्षा आदि दस्तावेज पर भरोसा के लिए तालमेल
 के बाद से दस्तावेज़ पर भरोसा सतर्कता विभाग की हिरासत के भीतर हो जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाए कि की सूची प्रभारी ज्ञापन अनुबंध III में उल्लिखित दस्तावेज पर भरोसा तत्काल चार्ज आधिकारिक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है जाएगा.
7. प्रभार ज्ञापन शुद्धिपत्र:
 एक) यदि यह कि अतिरिक्त दस्तावेज / गवाहों सूचियों में जोड़ा जा चार्ज शीट के जारी होने के बाद पाया जाता है, प्रभार ज्ञापन के लिए एक उपयुक्त शुद्धिपत्र जारी किया जाना चाहिए.
ख) यदि एक आरोप पत्र दोषपूर्ण (मैं) की तरह किसी भी कारण से, यह उचित अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया है (ii) / संशोधन के अलावा शुल्क की आवश्यकता है के कारण हो पाया है (iii) एक प्रमुख जुर्माना आरोप पत्र की जरूरत है एक मामूली जुर्माना आरोप पत्र आदि के बजाय जारी है, सही प्रक्रिया आरोप ऐसे रद्द करने के कारणों का संकेत है और स्पष्ट करते हुए कहा कि रद्द प्रशासन के अधिकार के लिए एक ताजा आरोप पत्र जारी करने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए पत्र को रद्द करने के लिए होगा. बोर्ड के आदेश नहीं: ई (डी एंड ए) dt.1.12.93 RG6-83 93 (RBE 171/1993) के]
ग) मामलों में जहां केवल मामूली परिवर्तन शुल्क या जब अनुबंध द्वितीय के लेख में किए जाने की आवश्यकता है, तृतीय और चतुर्थ, और एक ताजा आरोप रद्द करने के मुद्दे पर सहारा की बजाय संशोधित करने की आवश्यकता है, आरोप के लिए एक शुद्धिपत्र हो सकता है जारी किए गए. इस पहलू के लिए विशेष रूप से मामलों में ध्यान में रखा जा सकता है जहां कर्मचारी शीघ्र ही रिटायर हो या किया गया है सेवानिवृत्त कारण है.
नोट: सेवानिवृत्ति के बाद एक आरोप पत्र राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही और है कि वह भी सिर्फ अगर 4 साल के पेंशन नियमों में निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गया है जारी किया जा सकता है. (पेंशन नियम 1993 के नियम 9)
घ) शुद्धिपत्र अनुशासन खुद प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये.
की प्रतियां अनुबंध के रूप में उल्लेख दस्तावेज़ पर भरोसा साथ प्रभार ज्ञापन के साथ चार्ज अधिकारी को जारी किया जाना चाहिए. (नियम 26)
8. प्रभार ज्ञापन के माध्यम से PHODs का मार्ग:
 प्रभारी अधिकारियों को जारी किए गए, चादरें, जहां जीएम अनुशासनात्मक प्राधिकरण की जरूरत संबंधित PHODs के माध्यम से नहीं कराई.
सतर्कता से संबंधित मामलों में, महाप्रबंधक अनुशासनात्मक प्राधिकरण कहाँ है, कार्मिक शाखा SDGM के माध्यम से जीएम सतर्कता कमैंट्स के साथ जो भी मामला रखा जाएगा जीएम डार मामले मार्ग होगा.
मामले में, डीए (जीएम) लिए PHOD की राय लेना चाहता है, वह अपने विचार चाहते हैं, लेकिन अभ्यास के एक मामले के रूप में, आरोप पत्र PHODs के माध्यम से नहीं कराई जाना चाहिए सकता है. बुद्धिमान की तरह, यह PHODs के माध्यम से आरोप पत्र की सेवा करने के लिए आवश्यक नहीं है. (रेलवे बोर्ड के 24-12-1997 के आदेश सं. 97/V-1/DAR/1/3)
9. प्रभार ज्ञापन की सेवित:
(I) के प्रभार ज्ञापन या तो व्यक्ति में या अपने स्थायी पते या उनके द्वारा पिछले पता सूचित करने के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से चार्ज अधिकारी (सीओ) पर कार्य किया जाना चाहिए. यदि डाक प्राधिकरण की टिप्पणियों बंद द्वार की तरह, सूचना के बिना छोड़ दिया साथ डिलीवरी के लौटा, आदि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह एक अच्छी सेवा के रूप में समझा जा सकता है. लिफाफा डिलीवरी के लौटा, कार्यालय द्वारा नहीं किया जा खोला और चाहिए सील हालत में रखा जाना चाहिए और संरक्षित.
दो गवाहों के साथ अंतिम ज्ञात निवास के द्वार पर प्रभार ज्ञापन चिपकाना, अगर दरवाजा बंद कर दिया है जब सरकारी प्रभार ज्ञापन देने के लिए दौरा किया, और भी प्रभार ज्ञापन काम स्थान के नोटिस बोर्ड पर डाल जहां वह काम पर अंतिम कार्य दिवस भी अनुज्ञेय है. (हालांकि यह एक अच्छा विकल्प नहीं है)
10. प्रभार ज्ञापन के रनिंग स्टाफ की सेवा:
 गाड़ियों के चलने के साथ संबंध रेलवे कर्मचारियों को आरोप पत्र के साथ सेवा नहीं चाहिए, जब वे अपने कर्तव्य शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन केवल जब वे बंद कर्तव्य हस्ताक्षर करने जा रहे हैं.
(रेलवे बोर्ड के आदेश सं ई (डी और एक आरजी 8 67) दिनांक 21-03-1967.
11. सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही:
सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक मामलों की शुरुआत राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है. रेलवे बोर्ड के संकेत के एक विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी ऐसे मामलों में आरोप राष्ट्रपति की ओर से [यह रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 के नियम 9 के तहत किया जाता है]
नोट: यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम में अभिनय रेल मंत्री का मतलब है.
अगर एक कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति और आरोप पत्र की तारीख पर निलंबित किया गया था एक बाद की तारीख में जारी किया जाता है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है. विभागीय कार्यवाही दिनांक वह निलंबित कर दिया गया था और ऐसे मामलों में, प्रभारी ज्ञापन जो प्रभार ज्ञापन जारी होता था चार्ज कर्मचारी सेवा में अनुशासन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जा सकता है पर स्थापित किया जाना माना जाता है. और उसी तरह, अगर पहले से ही एक प्रभारी ज्ञापन चार्ज अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले जारी किया गया था और सेवानिवृत्ति तक जारी, एक ही सेवानिवृत्ति के बाद एक ही अनुशासन प्राधिकरण द्वारा भी जारी रहेगा. लेकिन कोई ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को छोड़कर किसी प्राधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है.
राष्ट्रपति पेंशन और / या उपदान में कटौती लगाने के लिए ही अधिकार है. जांच कार्यवाही के समापन के लिए सभी अन्य प्रक्रियाओं डी एक और नियम 1968 के नियम 9 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, और यदि पेंशन में कटौती का जुर्माना warranted है, कागज के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए संसाधित किया जाएगा रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 9. ऐसे मामलों में, पूरा डार के मामले में फ़ाइल के मूल और / मूल प्रमाणीकृत करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की विधिवत संबंधित पी / छोड़ और सूत्र और राय भरा प्रारूप के साथ रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहे हैं में दस्तावेज़ पर भरोसा है.
12. एक अनुशासनात्मक प्राधिकरण कौन हो सकता है? नियम 2 (ग)
 (I) एक रेलवे कर्मचारी पर लागू करने के लिए दंड के संबंध में इन नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी उस पर जुर्माना लागू करने के लिए.
(Ii) राजपत्रित रेलवे कर्मचारी के मामले में, एक सक्षम प्राधिकारी के किसी भी दंड 6 नियम में निर्दिष्ट लागू करने के लिए,
(Iii) गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी के मामले में 9 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के लिए 6 नियम में निर्दिष्ट प्रमुख दंड के किसी भी थोपना नियम के लिए,
(Iv) गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारी के मामले में 11 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के लिए 6 नियम में निर्दिष्ट मामूली दंड के किसी भी थोपना नियम के लिए.
(V) अनुशासनात्मक प्राधिकरण अधिकारी जो जांच खोजने तथ्य का आयोजन किया था दुर्घटना को छोड़कर, के लिए अधीनस्थ नहीं होगा, लेखा परीक्षा, विशेष पूछते हैं. (बी.डी. क्रम सं ई (डी एंड ए) 60 6-19 आरजी दिनांक 1962/10/04.
 (Vi) के अधिकारियों के पद के कर्तव्यों के वर्तमान प्रभारी प्रदर्शन:
एक अधिकारी को एक नियुक्ति के वर्तमान शुल्क प्रशासनिक या वित्तीय पूर्ण पद की नियुक्ति में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन वह वैधानिक शक्तियों डी और एक नियम में व्यायाम नहीं कर सकते है.
(Vii) शिकायतकर्ता के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकरण:
निर्धारित अनुशासनात्मक प्राधिकरण कहाँ है या शिकायतकर्ता या जांच में गवाह होगा, एक अन्य अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जबकि दंड अधिरोपित.
 (आठ) तथ्य की जाँच और अनुशासनात्मक प्राधिकरण लग:
सिवाय तथ्य से उत्पन्न मामलों में दुर्घटना जांच, लेखा परीक्षा रिपोर्टों के फलस्वरूप जांच, विशेष और सतर्कता मामलों से रिपोर्ट की तरह पूछताछ खोजने, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभागीय जांच नहीं कर रहे हैं अधिकारी की स्थिति में एक कम अधिकारी, जो आयोजित किया था सौंपा तथ्य खोजने जांच.
13. अनुशासनिक प्राधिकारी से क्या उम्मीद है?
डार में अनुशासनात्मक प्राधिकरण का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है. अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के लिए विवेकपूर्ण हो सकता है और यह संशोधित / / अपीलीय संशोधन प्राधिकरण के द्वारा संशोधित किया जा सकता है.
अनुशासनात्मक अथॉरिटी, सर्वोच्च नहीं विवेकाधीन शक्तियां हैं और यह अंतिम नहीं है.
अनुशासनात्मक प्राधिकरण निम्न में से ख्याल रखना होगा:
1) वह उचित अनुशासनात्मक अधिकार होना चाहिए.
2) गहराई में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले मामले का अध्ययन करने के लिए.
3) को तय करने के लिए कि क्या प्रमुख दंड या मामूली जुर्माना कार्यवाही शुरू किया जा रहा है.
4) यह सत्यापित करने के लिए कि क्या उपलब्ध दस्तावेजों उचित है या नहीं कर रहे हैं.
जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण की पहचान / का फैसला किया है, और अनुशासन के लिए निर्धारित मानक फॉर्म में प्रभार ज्ञापन जारी प्राधिकरण के कर्तव्य और जिम्मेदारी हो जाएगा.
अनुशासनात्मक प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और तय करना होगा कि बड़े या छोटे प्रभारी ज्ञापन चार्ज कर्मचारी द्वारा की गई अपराध की गंभीरता के आधार पर जारी करने के लिए करेगा.
एक कर्मचारी / अधिकारी, जहां नियंत्रण आधिकारिक इच्छाओं को रेलवे नौकर (अनुशासन और अपील) 1968 नियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अप्रिय या लापरवाह कार्य के लिए, वह / वो करने के लिए पहली पुष्टि करते हैं कि वह / वह सक्षम प्राधिकारी है. बुद्धिमान अन्य, नियंत्रण प्राधिकारी उचित अनुशासनात्मक प्राधिकरण की पहचान है.
यदि यह एक मामूली जुर्माना प्रभार ज्ञापन जारी करने का फैसला किया गया है प्रभार ज्ञापन कदाचार / चार्ज कर्मचारी द्वारा प्रतिबद्ध दुर्व्यवहार की Imputations का विवरण दिखा अनुबंध के साथ मानक फार्म 11 की संख्या में हो जाएगा. चार्ज कर्मचारी रसीद जवाब प्रभार ज्ञापन और एक ही किसी भी आगे के समय को खोने के बिना अंतिम रूप दिया जा सकता है की तारीख से दस दिन का समय दिया जाएगा.
यदि यह एक प्रमुख जुर्माना प्रभार ज्ञापन जारी करने का फैसला किया है, प्रभार ज्ञापन मानक फार्म संख्या 5 में चतुर्थ मैं नीचे के रूप में अनुबंध के साथ हो जाएगा.
प्रभार के अनुच्छेद 1) (ओं)
2) / कदाचार दुर्व्यवहार की imputations का वक्तव्य चार्ज कर्मचारी द्वारा प्रतिबद्ध
3) दस्तावेज़ है जिसके द्वारा प्रभार के अनुच्छेद के लिए निरंतर हो रहे हैं पर भरोसा है.
4) जिनके माध्यम से गवाहों आरोप साबित होने जा रहे हैं.
नियम 9 (7): अनुशासनात्मक प्राधिकरण देने या कारण रेलवे नौकर प्रभार के लेख की एक प्रति के लिए दिया जाएगा, जिसके द्वारा प्रत्येक दुराचार या दुर्व्यवहार की imputations और दस्तावेजों की एक सूची (रूड) और गवाहों के बयान नि: लेख के लिए निरंतर किया जाना प्रस्तावित है और रेलवे नौकर की आवश्यकता ऐसे अतिरिक्त समय के दस दिनों के भीतर अपने बचाव का एक लिखित बयान प्रस्तुत अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में अनुमति दे सकता है.
यदि दस्तावेजों की प्रतियां नि: लेख के साथ साथ रेलवे नौकर वितरित नहीं किया गया है और अगर वह अपने बचाव की तैयारी के लिए एक ही निरीक्षण की इच्छा है, तो वह ऐसा करने के लिए, लेख की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर उनके द्वारा चार्ज और दस दिनों के भीतर निरीक्षण उसके बाद पूरा और राज्य चाहे वह व्यक्ति में सुना जा इच्छाओं जाएगा.
14. विवरण उत्तर दें ज्ञापन चार्ज करने के लिए:
उत्तर बयान की रसीद पर, यह अनुशासन प्राधिकरण डार मामले की प्रगति में एक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण समय है.
1) अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और यह देखा गया है कि चार्ज कर्मचारी प्रथम दृष्टया अपराध के लिए जिम्मेदार है, अनुशासन प्राधिकरण एक विधिवत् जाँच अधिकारी और अधिकारी पेश (सतर्कता संदर्भित मामलों में) की नियुक्ति की जांच के लिए आदेश देगा.
2) यदि विवरण, हालांकि पूरी तरह से समझाने नहीं मनाया जाता है आरोप लगाया है कि कर्मचारी पूरी तरह से अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है, अनुशासन प्राधिकरण पूर्ण शक्तियां हो रही है करने के लिए प्रमुख जुर्माना ज्ञापन रद्द किए बिना किसी उपयुक्त मामूली जुर्माना, थोपना.
3) यदि विवरण पूरी तरह से संतोषजनक है और नहीं है यह देखा गया है कि चार्ज कर्मचारी आंशिक रूप से इस अपराध के लिए जिम्मेदार है, और अनुशासनात्मक प्राधिकरण इच्छाओं को चार्ज कर्मचारी "चेतावनी" है, वह / वह चेतावनी के मुद्दे ज्ञापन शुल्क अलग से छोड़ जाएगा . (यदि कोई शुल्क नहीं गिरा रहे हैं, शुल्क लंबित रहेगा).
4) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक है और यह देखा गया है कि चार्ज कर्मचारी की गलती नहीं है, अनुशासन प्राधिकरण शक्तियां हो रही है आरोपों को "ड्रॉप" और डार मामले को बंद करें.
15. (नियम 11): लघु दंड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया
(1) खंड (चार) उप - खंड (क) (9) उप - खंड या 9 नियम और उपनियम (4) नियम 10 के एक रेलवे कर्मचारी के किसी भी भव्य आदेश के उपबंधों के अधीन खंड में निर्दिष्ट करने के लिए (i) दंड (iv) 6 नियम के बाद छोड़कर किया जाएगा -
(क) उसके खिलाफ और जिस पर यह करने के लिए लिया जाना प्रस्तावित है और उसे इस तरह के प्रतिनिधित्व करने का एक उचित अवसर देने के गलत आचरण या गलत व्यवहार की imputations की कार्रवाई का प्रस्ताव लिखित रूप में रेलवे कर्मचारी बताए के रूप में वह हो सकता है प्रस्ताव के खिलाफ करना चाहते हैं;
(ख) उप नियम (6 से (25) 9 नियम के हर मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है, में निर्धारित तरीके से जांच पकड़े;
(ग) यदि कोई हो, को ध्यान में प्रतिनिधित्व के खंड (क) के तहत रेलवे नौकर और जांच के रिकॉर्ड द्वारा प्रस्तुत यदि कोई हो, खंड (ख) के तहत आयोजित ले.
(घ) एक दुराचार या दुर्व्यवहार की प्रत्येक इलज़ाम पर खोजने रिकॉर्डिंग और
(ङ) आयोग परामर्श जहां इस तरह के परामर्श आवश्यक है.
(2) खंड में निहित किसी बात के होते हुए भी (ख) उप नियम (1) के एक मामले में अगर, यह प्रतिनिधित्व पर विचार करने के बाद प्रस्तावित है, यदि कोई रेलवे कर्मचारी द्वारा किए गए खंड के अधीन (क) कि उप वेतन और वेतन वृद्धि की ऐसी रोक की वेतन वृद्धि रोक शासन प्रतिकूल भविष्य निधि के लिए रेलवे कर्मचारी को देय पेंशन की राशि या विशेष योगदान को प्रभावित करने के लिए या एक तीन साल से अधिक अवधि के लिए वेतन की वेतन वृद्धि रोक या संचयी प्रभाव के साथ वेतन वृद्धि रोक की संभावना है किसी भी अवधि के लिए एक जांच उप - नियमों में निर्धारित तरीके से (6) 9 नियम के (25) में आयोजित किया जाएगा किसी भी रेलवे पर ऐसे किसी भी जुर्माना लगाने क्रम करने से पहले.
दंड का आरोपण की सूचना विधिवत अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम के साथ अपील के लिए प्रावधान और 45 दिनों की निर्धारित अवधि का संकेत जारी किया जाएगा.
16. अनुशासनात्मक प्राधिकरण की भूमिका:
अनुशासनात्मक प्राधिकरण का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है के रूप में इस पूरी कार्यवाही बदल जाएगा. चार्ज कर्मचारी से बचाव के लिखित बयान की प्राप्ति के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ध्यान उसी के माध्यम से जाने के लिए और तय है कि क्या
(1) जांच के लिए आयोजित किया जाना है या नहीं,
(2) चार्ज कर्मचारी के खिलाफ बनाए गए आरोपों को ड्रॉप करने के लिए,
(3) किसी भी मामूली जुर्माना लगाया.
प्रभार की सभी अनुच्छेद रेलवे कर्मचारी भर्ती कराया गया है, अनुशासन प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट सीधे रिकॉर्ड करेगा और जाँच रिपोर्ट के समान के साथ सौदा. अगर वह सक्षम है या आगे उपयुक्त जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के लिए अस्थायी राय के साथ एक ही है वह जुर्माना तय करेगा.
यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण रक्षा की 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी प्रश्न के लिखित बयान नहीं मिला है, वह चार्ज कर्मचारी से अनुरोध पर अवधि बढ़ाने के रूप में इसे फिट नहीं समझा सकता है हो सकता है.
जब चार्ज रेलवे नौकर रक्षा के किसी भी प्रश्न के लिखित बयान नहीं प्रस्तुत कर दी है अनुशासनात्मक प्राधिकरण अनुमान नहीं करेगा कि वह शुल्क भर्ती कराया गया है.
17. जाँच अधिकारी की नियुक्ति नियम: 9 (2)
जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण की यह राय है कि वहाँ एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ दुराचार या दुर्व्यवहार की किसी भी इलज़ाम की सच्चाई की जांच के लिए आधार हैं, यह अपने आप में पूछताछ, हो सकता है या जाँच अधिकारी या जांच के एक बोर्ड की नियुक्ति, सच में पूछताछ क्या है. (मानक फार्म 7 नहीं)
जो पूछताछ ढूँढना तथ्य आयोजित था जाँच समिति के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण है, जो एक विभागीय जांच के लिए आदेश दिया था कि जांच समिति के सदस्य नहीं हो सकता. हालांकि जहां हालात वारंट वह खुद जांच आचरण कर सकते हैं.
कोई खंड में निर्दिष्ट (v) के दंड के किसी भी भव्य आदेश (नौ) 6 नहीं नियम की एक प्राधिकरण नियुक्ति के अलावा अन्य प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा.
18. यौन उत्पीड़न के मामलों:
जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण की राय है कि वहाँ एक रेलवे कर्मचारी के खिलाफ दुराचार या दुर्व्यवहार की किसी भी इलज़ाम की सच्चाई की जांच के लिए आधार की है, यह अपने आप में पूछताछ, हो सकता है या इस नियम के अधीन या सरकारी सेवकों के प्रावधानों के तहत (जांच की नियुक्ति ) अधिनियम, 1850, जैसा भी मामला हो, जाँच या अन्य अधिकार क्या है सच में पूछताछ के बोर्ड.
कि उपलब्ध कराई गई जहां वहाँ नियम 3C रेलवे सेवा (आचरण) नियमावली, 1966 के अर्थ के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायत है, इस तरह की शिकायतों की जांच के लिए स्थापित शिकायतों समिति अनुशासन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण समझा जाएगा इन में इन नियमों और शिकायतों समिति पकड़ है, अगर यौन उत्पीड़न, के रूप में दूर के रूप में साध्य प्रक्रिया के अनुसार जांच की शिकायतों की जांच के आयोजन के लिए अलग प्रक्रिया शिकायतों समिति के लिए निर्धारित नहीं किया गया है के प्रयोजन के लिए निर्धारित नियम
 डाला के ख़बरदार रेलवे बोर्ड के आदेश सं ई (डी एंड ए) 6-30 2004/RG 2004/10/13 (221/2004) RBE दिनांकित.
19. माइनर पेनल्टी मामलों की जांच के साथ:
 निम्नलिखित मामूली जुर्माना मामलों में, जांच का आयोजन अनिवार्य है 11 नियम (1) (ख) / 11 (2) के तहत. इन मामलों में, मानक फार्म सं 11 (ख) के लिए जारी किया जा विधिवत एक संकेत के साथ विभाग के अधिकार के लिए एक नया आरोप ज्ञापन जारी करने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मामूली जुर्माना आरोप पहले से ही जारी चादर रद्द करना होगा.
1. यदि वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक लगाई (संचयी प्रभाव वाले) किसी भी अवधि के लिए, जो भी है.
2. यदि वेतन वृद्धि के लिए एक 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थायी रूप से रोक लगाई है.
3 यदि वेतन वृद्धि रोकना (संचयी या अवधि या प्रकृति की असंचयी) चाहे, पेंशन की राशि या भविष्य निधि अपराधी के लिए देय के लिए विशेष योगदान पर प्रतिकूल प्रभावित होने की संभावना है.
जांच के आयोजन के लिए अपराधी रेलवे नौकर की तत्काल सुपीरियर के लिए कोई बंधन नहीं है.
20. जाँच अधिकारी की भूमिका:
जांच अधिकारी एक अभियोजक नहीं है. यह उसका कर्तव्य नहीं हो सकता है किसी भी तरह से चार्ज (ओं) को साबित करना चाहिए. वह रिकॉर्ड पर सबूत के आधार पर एक सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में अनुशासन प्राधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है. जांच अधिकारी निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए. वह / वह जल्दी डार मामले को अंतिम रूप देने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
अधिकारी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि नहीं जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है.
विभागीय जांच स्वाभाविक कानून की एक अदालत में न्यायिक कार्यवाही से अलग है और की जरूरत नहीं किया न्यायिक कार्यवाही के लिए लागू नियमों के अनुसार सख्ती से. जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच के पाठ्यक्रम में की रक्षा के लिए उचित अवसर चार्ज अधिकारी को दिया जाता है.
जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना आधिकारिक चार्ज करने के लिए किया गया है समय में भेजा, अधिकारी पेश गवाह तारीख आदि जगह के बारे में है, और जांच के समय यदि कोई हो,.
एक बार तारीख सुनवाई वह तार के आधार पर सुनवाई स्थगित नहीं करना चाहिए करने के लिए तय हो गई है.
अतिरिक्त दस्तावेजों आरोप पत्र के साथ उसे भेजा दस्तावेजों की सूची में जो उल्लेख नहीं कर रहे हैं के लिए अनुरोध जाँच अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा. (यहां तक ​​कि जब जांच अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज़ों के लिए बुलाने का फैसला किया है, अधिकार हिरासत या दस्तावेजों के कब्जे होने का फैसला, हो सकता है कि ऐसे दस्तावेजों का उत्पादन सार्वजनिक या राज्य के हित की सुरक्षा के खिलाफ होगा).
एक और गवाह या एक दस्तावेज़ का निर्माण करने के लिए कर्मचारी के अनुरोध को खारिज करने के लिए कारण दर्ज किया जाएगा.
यदि किसी भी व्यक्ति को सबूत के बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया है, उसे बाहर पढ़ना चाहिए और पूर्ण में जाँच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए कि यह अभियुक्त या गवाह द्वारा दिए गए सबूत के एक सच्चे रिकॉर्ड है.
21. अनुशासन प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी को दिया जा विवरण: 9 नियम (6)
(1) मानक 5 फॉर्म में प्रभार में हैं और दुराचार की imputations के बयान के लेख की एक प्रति के साथ प्रभार ज्ञापन.
(2) गवाहों के बयान की एक प्रति है, यदि कोई हो,
(3) साक्ष्य दस्तावेजों के वितरण प्रदान करने,
(4) गवाहों की सूची की एक प्रति है, यदि कोई हो,
(5) पेश अधिकारी की नियुक्ति की एक प्रतिलिपि आदेश, यदि कोई हो.
(6) का एक सेट मूल दस्तावेज़ पर भरोसा या सत्यापित.
(आरोपी आधिकारिक और जाँच अधिकारी आपूर्ति दस्तावेज पर भरोसा समान होना चाहिए)
जांच अधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण से प्राप्त दस्तावेजों को सत्यापित करने और पुष्टि करें कि सभी आवश्यक दस्तावेजों डार जाँच आयोजन से पहले उपलब्ध हैं. लापता दस्तावेजों के लिए जाँच के प्रारंभ से पहले अनुशासन प्राधिकरण से एकत्र हो रहे हैं.
जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना अपराधी स्थान, समय, और जांच की तारीख के बारे में कर्मचारी समय में भेजा दिया गया है. गवाहों की सूची प्रस्तुत करने के लिए अगर वह ऐसा नहीं किया है पूछा अभियुक्त है.
22. पेश अधिकारी की नियुक्ति:
(I) के सतर्कता संबंधित डार मामलों में, के रूप में जल्द ही के रूप में प्रभार ज्ञापन जारी किया जाता है, पेश अधिकारी नामित किया जाना है. पेश अधिकारी की नियुक्ति आदेश मानक फार्म नं 8 में अनुशासनात्मक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाएगा
(Ii) सीबीआई मामलों में पेश अधिकारी:
पेश अधिकारी की मौजूदगी मददगार हो सकता है अगर (1) सबूत ठीक marshaled है, (2) गवाहों को प्रभावी ढंग से जांच कर रहे हैं और पार की जांच आदि
सीबीआई मामलों में पेश अधिकारी अपने स्वयं के व्यक्ति से सीबीआई / SPE से नामित किया जा सकता है.
जहां सीबीआई / SPE से पेश अधिकारी माना जाता है, तो औचित्य किया जाना चाहिए चाहिए सीवीसी के लिए भेजा सीबीआई साथ बात ले.
(रेलवे बोर्ड के आदेश ई (डी एंड ए) 75 6 - 32dated के आरजी 23-08-1975 और नहीं / / 2005/VI सीवीसी 1 / 20-01-2006 के 15)
23. अधिकारी पेश की भूमिका:
अनुशासनात्मक प्राधिकरण (मानक प्रपत्र 8) लेखन में एक आदेश द्वारा उसकी ओर से पेश अधिकारी के रूप में एक रेलवे नौकर नियुक्त कर सकता है. जब कोई पेश अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जाँच अधिकारी खुद को पेश अधिकारी के कार्यों प्रदर्शन करेंगे.
24. डार मामलों के लिए समय सीमा:
) माइनर पेनल्टी मैं:
(क) रक्षा = 10 दिनों के लिखित बयान प्राप्त
दस्तावेज़ का निरीक्षण (ख) यदि कर्मचारी = 15 दिनों से अनुरोध
(ग) (ख) = 10 दिनों के बाद उत्तर प्रस्तुत
(घ) यदि (ख) निरीक्षण के लिए सहमत नहीं है, तो इनकार के 10 दिनों के भीतर.
अब इस मामले को अंतिम रूप देने अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कर्तव्य के भीतर है और अगर मामला देरी हो रही है, देरी भी अनुशासनात्मक प्राधिकरण के खाते पर किया जाएगा.
ii) मेजर पेनल्टी:
(क) रक्षा = 10 दिनों के लिखित बयान प्राप्त
दस्तावेज़ का निरीक्षण (ख) यदि कर्मचारी = 15 दिनों से अनुरोध
(ग) (ख) = 10 दिनों के बाद उत्तर प्रस्तुत
(घ) यदि (ख) निरीक्षण इनकार के 10 दिनों के भीतर सहमत नहीं, तो किया गया था.
(ङ) चार्ज कर्मचारी = 15 दिनों से अंतिम रक्षा,
iii) रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत के रूप में है:
सी. नहीं.
चरणों का वर्णन
मॉडल समय सारणी
सीवीसी / सीबीआई मामलों
रेलवे Vig मामलों
विभाग मामलों
1  प्रभार ज्ञापन जारी ---------------------------------------------------------------- 30  --------------30 ----------20
सेवा प्रभार ज्ञापन  ---------------------------------------------------------------- 10 -------------- 10 ---------10
दस्तावेजों के निरीक्षण पर भरोसा ---------------------------------------------- 30 -------------- 20 -----------5 एस एफ के साथ दिया जा
लिखित रक्षा के गवाहों की सूची के साथ प्रस्तु  ------------------------------ 20 -------------- 20 ----------20
रक्षा की प्राप्ति के बाद जांच पकड़ निर्णय  ----------------------------------- 30 --------------- 20 ---------10
6  कब और पीओ का नामांकन -------------------------------------------------- 45 --------------- 20 ---------20
7  नियुक्ति कब और पीओ -------------------------------------------------------20 --------------- 05 ---------05
8   जांच और रिपोर्ट के प्रस्तुत करने का समापन   ---------------------------180 ------------ 180 ---------60
9   जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीवीसी के दूसरे चरण सलाह प्राप्त करना  ------- 45 ----- - --------------- -
10  जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि के अपराधी के लिए आपूर्ति  ----------------- 10 -------------- 10 ---------10
11   अंतिम रक्षा के सीओ प्रस्तुत  ----------------------------------------------15 ----------------15 --------15
12   अनुशासनात्मक प्राधिकरण के मामलों प्रस्तुत ------------------------ 10 -----------------10 --------10
13    अनुशासनात्मक प्राधिकरण का निर्णय  ------------------------------- 20 --------------- 20 ----------20
14    जापानी की जारी ----------------------------------------------------------  05 --------------- 05 ---------05
                    कुल   --------------------------------------------------------- 470 ---------------365 ----------205
(रेलवे बोर्ड के आदेश No.F (डी एंड एक 94) दिनांक RG6-18 1990/09/02)

25. मामलों में जहां अनुशासनात्मक जाँच के लिए आवश्यक नहीं है (नियम 14)
(I) किसी भी दंड जो रेलवे कर्मचारी पर जहां जो एक आपराधिक आरोप पर अपनी प्रतिबद्धता के लिए नेतृत्व किया गया है उसके आचरण के आधार पर लगाया जाता है, या
(Ii) अनुशासनिक प्राधिकारी, यह द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए संतुष्ट हो जाता है, कि यह यथोचित ढंग से इन नियमों में उपलब्ध कराई गई एक जांच पकड़ साध्य नहीं है, या
(Iii) जहां राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, यह समीचीन करने के लिए इन नियमों में उपबंधित रीति में एक जांच पकड़ नहीं है;
अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने और इस तरह के आदेश उस के रूप में यह उचित समझे, हो सकता है:
कि रेलवे नौकर प्रस्तावित जुर्माना लगाया जा पर प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर दिया जा सकता है किसी भी क्रम से पहले ऊपर खंड (i) के तहत गिरने के मामले में किया जाता है:
परन्तु यह जहां इस तरह के परामर्श आवश्यक है कि आयोग से परामर्श किया जाएगा, इससे पहले किसी भी आदेश को इस नियम के तहत किसी भी मामले में बना रहे हैं.
26. आपराधिक मामले में एक रेलवे कर्मचारी की सजा: नियम 14 - (i)
(I) एक आपराधिक आरोप पर एक रेलवे कर्मचारी की सजा के मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण चाहे उसके आचरण है जो अपने दृढ़ विश्वास के लिए नेतृत्व किया था, एक दंड का आरोपण वारंट के रूप में विचार करना है, और यदि ऐसा है तो कि क्या जुर्माना होना चाहिए.
अनुशासनात्मक प्राधिकरण में लेने के लिए कर्मचारी की संपूर्ण आचरण खाते में होगा, उसके द्वारा प्रतिबद्ध दुराचार का गुरुत्वाकर्षण है, जो प्रभाव उसके दुराचरण के लिए प्रशासन पर है की संभावना है.
(Ii). कारण बताओ नोटिस नियम 14 (i) के तहत अनिवार्य है
एक बार अनुशासन प्राधिकरण निष्कर्ष है कि रेलवे कर्मचारी आचरण दोष योग्य और दंडनीय तक पहुँचता है, यह जुर्माना लगाया जाना चाहिए पर फैसला करना चाहिए.
प्रभावित रेलवे कर्मचारी अपील और संशोधन के लिए विकल्प होगा.
(Ii) 14 नियम (ii). वहाँ एक स्थिति है जो जांच का आयोजन एक उचित आदमी की मौजूदा स्थिति का एक उचित दृश्य लेने की राय में साध्य नहीं है बनाता है होना चाहिए. इस मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण कारण या अपनी संतुष्टि के लिए कारण है कि यह उचित जांच पकड़ साध्य नहीं था लेखन में रिकॉर्ड चाहिए.
कोई प्रभार ज्ञापन ऊपर मामलों में जारी किया जा करने के लिए और कोई कारण बताओ नोटिस नियम 14 (ii) के तहत आवश्यक है की जरूरत है. स्थिति जो यथोचित साध्य नहीं जांच का आयोजन करता है, आरोप पत्र भी जारी करने के बाद पैदा कर सकते हैं. अनुशासनात्मक प्राधिकरण जाँच के साथ वितरण के लिए विस्तृत कारणों का रिकार्ड चाहिए.
27. इंटर - संभाषण - कछ आदेश हैं -
आदेश एक मामले में कार्यवाही के दौरान पारित किया है, लेकिन वे खुद अंततः कार्यवाही निर्धारित नहीं है. इस पूछताछ अधिकारी आगे बढ़ने से पहले एक निर्णय लेना होगा.
(क) स्थानीय भाषा में अनुवाद की मांग करते है, (ख) विभिन्न दस्तावेजों / गवाहों की मांग,
(ग) दस्तावेजों की मांग की प्रतियां, (घ) और दस्तावेजों का उत्पादन खोज के लिए पूछना,
(ङ) स्थगन के लिए प्रार्थना (च) बचाव पक्ष के वकील आदि के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की मांग
28. चरण में सहायता:
यदि कार्यवाही में एक कदम की सुविधा या कुछ बाधा को दूर करने की हद तक इस मामले को अंतिम रूप देने को आगे बढ़ाने का प्रभाव पड़ता है, यह सहायता चरण में माना जा सकता है. कोई इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील है.
29. डार कार्यवाही में देरी:
1) डार मामलों को अंतिम रूप देने में देरी मामले की तीव्रता के कमजोर पड़ने की ओर जाता है.
2) अपराधी कर्मचारी को मानसिक पीड़ा और असुविधा देता है.
3) गवाहों को अवांछित असुविधा देता है.
4) मृत्यु, सेवानिवृत्ति, प्रत्यावर्तन, संबंधित व्यक्तियों के हस्तांतरण आदि के कारण, इस मुद्दे को इसके प्रभाव खो देता है. आधिकारिक आरोपी की मौत के कारण वास्तव में, आरोपों को गिरा दिया जाना है.
5) देरी आदमी घंटे का भारी नुकसान होता है.
6) कारण डार मामला बड़ी राशि के खींच के लिए जाँच अधिकारी को यात्रा भत्ते पर खर्च पेश अधिकारी, आरोपी कर्मचारी, गवाहों, अन्य जुड़ा कर्मचारियों और राहत कर्मचारियों को समय भत्ता ओवर पर बर्बाद किया है.
7) लंबे समय तक पूछताछ और औपचारिकताओं के कारण, कभी कभी, अपराधी कर्मचारी हतोत्साहित हो जाता है और अपने नियमित रूप से कार्यालय गतिविधियों में निष्क्रिय हो जाता है.
8) जब एक प्रमुख दंड डार मामले में 3-4 साल के लिए लंबे समय तक है और अंत में एक सरल मामूली जुर्माना लगाया गया है, चार्ज कर्मचारी कोर्ट में कहना है कि यह मामला था गढ़े बात है और यह इस बात का खंडन करते के लिए जानबूझकर किया गया था साल के लिए घसीटा विभागीय कर्मचारी को लाभ.
9) जब मामला असामान्य रूप से देरी हो रही है, जो मामले में गवाह हैं सेवानिवृत्त और प्रत्यावर्तित कर्मचारियों को अपनी रुचि खो और यह प्रतिकूल कार्यवाही को प्रभावित करता है.
              संक्षेप में, अत्यंत प्रयासों को लक्षित समय के भीतर डी एंड ए कार्यवाही समाप्त किया जाना चाहिए.
30. जांच रिपोर्ट:
जाँच अधिकारी एक अर्ध - न्यायिक समारोह व्यायाम है. अपने आदेश निष्कर्ष के लिए कारणों के चेहरे पर दिखाना चाहिए.
घरेलू जांच एक आपराधिक मुकदमे नहीं है. सबूत के मानक आपराधिक परीक्षण करने के लिए लागू लागू नहीं किया जा जरूरत है. प्रत्येक निष्कर्ष एक तर्क होना चाहिए. मन के आवेदन और सबूत और निष्कर्ष के बीच सहसंबंध तक पहुँच जाना चाहिए.
निष्कर्ष कर्मचारी को जारी किए गए आरोप पत्र में उल्लेख किया प्रभार के अनुच्छेद के लिए सीमित होना चाहिए. यानी कार्यालय में अपने काम को जोड़ने के बिना, नकद पुरस्कार प्राप्त उस पर पिछले साल या दंड आदि पहले लगाया
जांच अधिकारी से परामर्श करने के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति से निर्देश लेना चाहिए. वह अपने खुद के फैसले के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने चाहिए.
जांच अधिकारी रोज़ आदेश युक्त शीट दैनिक घटनाओं और कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा उठाए गए कदमों का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए माना जाता है.
कार्यवाही ठीक से और ध्यान से इतना शब्दों के रूप में सही अर्थ संप्रेषित करने के लिए. प्रत्येक प्रभारी या लेख पर निष्कर्ष साबित कर दिया है, या साबित नहीं है और खोजने के लिए कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा. निष्कर्ष निष्कर्ष या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए.
उनका उचित मूल्यांकन अनुशासनात्मक प्राधिकरण मदद करने के लिए एक उचित निर्णय ले जाएगा. चूंकि अंतिम शक्तियों अनुशासनात्मक प्राधिकरण के साथ कर रहे हैं, वह जाँच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत हो सकता है. ऐसे मामलों में असहमति का एक समझौता ज्ञापन अनुशासन प्राधिकरण द्वारा जारी करना होगा.
31. रक्षा / परामर्शदाता रक्षा सहायक: 9 नियम (13)
 अपराधी कर्मचारी तीन व्यक्तियों के नामों को प्रस्तुत करने के लिए वरीयता क्रम में रक्षा हेल्पर और रेल प्रशासन के रूप में कार्य के रूप में दूर के रूप में संभव है कि आदेश में उन अतिरिक्त चाहिए.
कानून जीएम कार्यालय और मुख्य वाणिज्य Supdts के कानून की धारा से जुड़ी सहायकों के रूप में संपूर्ण कानूनी चिकित्सकों रक्षा सहायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता.
कानून सहायकों जो न्यायालय के कर्मचारियों, कार्मिक शाखा के कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक, सतर्कता निरीक्षकों, जो एक ही मामला नहीं संभाला है से पहले नहीं दिखाई देते, निलंबन के तहत रेलवे नौकर शर्तों के साथ रक्षा सहायक के रूप में कार्य की अनुमति दी जाती है.
निलंबन के तहत रेलवे नौकर रक्षा सहायक के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जा सकती है.
[रेलवे बोर्ड के आदेश No.E (डी एंड ए) 74 6-31 आरजी दिनांक 1974/11/11]
एक रेलवे नौकर है जो रेलवे के बाहर एक कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर जा रहा है समय के लिए है, रक्षा सहायक के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं किया जा सकता है.
एक गैर राजपत्रित कर्मचारी रक्षा सहायक के रूप में एक राजपत्रित अधिकारी है, जहां एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में एक गैर राजपत्रित कर्मचारी के लिए एक रक्षा सहायक कार्य की अनुमति नहीं है के लिए कार्य कर सकते हैं.
(रेलवे बोर्ड के नंबर (ई डी और एक) 95 6-68 आरजी 13-08-1997 दिनांकित.)
रेलवे के अराजपत्रित दास रेलवे ट्रेड यूनियन, जिसके तहत रेलवे नौकर कार्यरत है रेलवे प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अधिकारी की सहायता ले सकता है.
एक रेलवे कर्मचारी डार मामलों में एक रेलवे कर्मचारी से अन्य सहायता नहीं कर सकते हैं.
(I) रेलवे नौकर जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किया गया है किसी भी अन्य रेलवे (सेवारत, सेवानिवृत्त) नौकर जिस पर वह काम कर रहा है, या जो रेलवे से घटना जगह ले लिया था एक ही रेल प्रशासन में नियोजित की सहायता ले सकता है.
(Ii) जहां रेलवे नौकर जिनके खिलाफ डार मामला लंबित है और वह एक जगह पर रेल प्रशासन जिस से वह सेवानिवृत्त हुए थे से दूर बसे है, तो वह किसी भी सेवारत या के भीतर रेलवे प्रशासन के सेवानिवृत्त कर्मचारी का चयन करने की अनुमति दी जा सकता है क्षेत्राधिकार जिसका वह प्रति निपटान धारा विवरण के रूप में बस गया है.
(Iii) की सहायता रेलवे कर्मचारी की सहमति पत्र की जरूरत नहीं है अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से कराई.
एक समय में मामलों की संख्या (iv):
सेवारत कर्मचारियों के लिए 3 मामलों में रक्षा सहायक के रूप में एक समय में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 7 मामलों में रक्षा सहायक के रूप में एक समय पर कार्य की अनुमति दी जाती है.
पूर्ण समय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता रक्षा हेल्पर के रूप में 3 मामलों में एक समय में कार्य कर सकते हैं.
अन्य ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के लिए एक समय में रक्षा मामलों की किसी भी संख्या के लिए सहायक के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है. केवल एक स्थगन प्रत्येक मामले में उसकी बीमारी के कारण की अनुमति दी जाएगी.
(V) रक्षा हेल्पर जब स्थानांतरित कर रहा है:
जब एक रक्षा सहायक कर्मचारी एक और रेल प्रशासन के लिए स्थानांतरित कर रहा है, अपराधी कर्मचारी को उसकी रक्षा सहायक के रूप में एक और कर्मचारी मनोनीत होगा.
32. पासेस और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दैनिक भत्ता रक्षा वकील के रूप में कार्य:
वर्ग के लिए जो वह अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पहले हकदार था पासेस रक्षा की तैयारी के लिए दस्तावेज़ के अवलोकन के लिए जारी किया जा सकता है और अनुशासनात्मक कार्यवाही में चार्ज कर्मचारी की रक्षा.
बाहर स्टेशन पर रोकने के सहित यात्रा के लिए दैनिक भत्ता (जाँच अधिकारी से अपनी उपस्थिति के बारे में प्रमाण पत्र के अधीन है.).
सेवित रनिंग स्टाफ के.एम. के लिए पात्र हैं भत्ता भी.
डार जांच से संबंधित मामलों में टीए / डीए की कोई अग्रिम भुगतान किया जाएगा.
33. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हाउस सुविधाओं आराम करने के लिए रक्षा वकील के रूप में कार्य:
सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों रक्षा सहायक के रूप में अभिनय के लिए रेस्ट / मकान लिए अधीनस्थ आराम सदनों में रहने जबकि वे डार जांच के भाग ले रहे हैं करने के लिए अनुमति दी जा सकती है.
34. सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को उनके खिलाफ जांच में भाग लेने सुविधाएं
1) वर्ग के लिए जो वह सेवानिवृत्ति के समय में हकदार था, या प्रथम श्रेणी, जो कभी अपने गृह नगर या निवास की वास्तविक जांच और वापस की जगह के लिए जगह से केवल स्वयं के लिए कम है, के पास है.
2) बाहरी पर पड़ाव सहित यात्रा के लिए दैनिक भत्ता. (जाँच अधिकारी से अपनी उपस्थिति के बारे में प्रमाण पत्र के अधीन रहते हुए.)
3) टीए / डीए भी बाहरी यात्रा समय और रोकने के लिए स्वीकार्य होगा तीन दिन के लिए जो आवश्यक और प्रासंगिक के रूप में जाँच अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं दस्तावेजों के अवलोकन के लिए.
35. डार जाँच का आयोजन के मूल बातें:
प्रशासन की ओर:
1) जाँच अधिकारी,
2) यदि कोई पेश, अधिकारी,
3) अभियोजन / प्रशासनिक गवाह और दस्तावेजों दुराचार अपराधी रेलवे नौकर / दुर्व्यवहार साबित करने के लिए.
अपराधी कर्मचारी पक्ष:
1) बकाया रेलवे कर्मचारी,
2) यदि कोई रक्षा, वकील,
3) रक्षा गवाहों और दस्तावेजों अपराधी रेलवे नौकर की बेगुनाही साबित करने के लिए.
जांच के लिए निर्धारित तारीख पर, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य है जिसके द्वारा प्रभार के लेख को साबित कर दिया जाना प्रस्तावित है अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से पेश अधिकारी द्वारा उत्पादित किया जाएगा.
अधिकारी पेश अगर वहाँ नहीं है, इस काम पूछताछ प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा. गवाहों द्वारा पेश अधिकारी की ओर से जांच की जाएगी और यदि कोई हो, रक्षा वकील द्वारा या बकाया कर्मचारी द्वारा जांच पार हो सकता है.
पेश अधिकारी जाँच अधिकारी की अनुमति के बिना फिर से जांच पर गवाहों के किसी भी बिंदु है जिस पर वे पार जांच की गई है, लेकिन नहीं किसी भी नए विषय पर हकदार होगा. जांच अधिकारी भी गवाह करने के लिए इस तरह के सवालों में डाल सकता है के रूप में यह उचित समझे.
जांच के पास में, जांच प्राधिकरण के अधिकारी और आरोपी कर्मचारी पेश सुन, अगर वे इतना वांछित कुछ कहना हो सकता है. यह एक अपराधी कर्मचारी को और अधिक अवसर के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के रूप में लिया जाएगा.
जांच के निष्कर्ष पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण दोनों पेश अधिकारी और बकाया कर्मचारी उनके लिखित संक्षेप प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी.
36. जाँच अधिकारी के खिलाफ शिकायत ('पूर्वाग्रह' की जमीन पर)
जाँच अधिकारी निष्पक्ष होना चाहिए. वह निष्पक्ष और खुले दिमाग का होना चाहिए. वह पक्षपातपूर्ण नहीं किया जाएगा.
किसी भी एक जाँच अधिकारी के खिलाफ पूर्वाग्रह की जमीन पर बकाया कर्मचारी द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर कार्यवाही करने के लिए रुके थे और प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्वाग्रह के आरोप पर विचार करने के लिए "Revisionary" प्राधिकरण को भेजा जा रहा है. पूर्वाग्रह आरोप जांच के निष्कर्ष पर नहीं बनाया जाना चाहिए.
37. पूर्व parte जाँच:
यदि एक रेलवे कर्मचारी जिसे प्रभार ज्ञापन के लेख की एक प्रति किया गया है वितरित करने के लिए, निर्दिष्ट दिनांक के भीतर रक्षा के लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता है या जांच से पहले प्रकट नहीं होता है या विफल रहता है या इस नियम के प्रावधानों के साथ पालन करने के लिए मना कर दिया, जाँच पूर्व parte प्राधिकरण जांच पकड़ सकता है.
पूर्व parte जाँच के लिए आवश्यक शर्तों:
प्रभार के अनुच्छेद के साथ प्रभार के साथ ज्ञापन अपराधी को दिया जाना चाहिए. इस के लिए, यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए ज्ञापन पहुंच से बाहर वापस आ रहा है, उसी की एक प्रति दो गवाहों की उपस्थिति में काम के स्थान पर चिपकाया किया जाएगा.
जाँच अधिकारी बकाया के अभाव में उसे करने के लिए उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं.
कोई रक्षा गवाहों अपराधी की अनुपस्थिति में जांच की जाएगी.
अभियोजन पक्ष के गवाह की जांच की जाएगी.
जाँच अधिकारी द्वारा तैयार जाँच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, और एक ही पूर्व parte मामले में भी दोषी कर्मचारी को भेजा जा होगा.
यदि एक ही डिलीवरी के लौटा है, यह बेहतर है एक राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक में जाँच अधिकारी के निर्णय चार्ज कर्मचारी जो डार निर्णय रिवर्स की संभावना है से एक अदालत ने मामले से बचने के बाद प्रकाशित. (कोई नियम नहीं बोली के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह एक अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए सुझाव है.)
38. एक डार जांच के संचालन के महत्वपूर्ण चरणों:
पेश अधिकारी, अगर नियुक्त या जाँच अधिकारी कदाचार बयान करना हो सकता है के रूप में प्रभार ज्ञापन में बताया
दस्तावेजी साक्ष्य है जिसके द्वारा शुल्क के लेख को साबित कर दिया जाना प्रस्तावित है अनुशासनात्मक प्राधिकरण की ओर से उत्पादन किया जाएगा.
पेश अधिकारी, अगर नियुक्त या जाँच अधिकारी प्रशासनिक गवाहों की जांच करेंगे.
रक्षा सहायक नियुक्त किया है, या बकाया कर्मचारी प्रशासनिक गवाह की जांच को पार कर जाएगा.
पेश अधिकारी, अगर नियुक्त जाँच अधिकारी प्रशासनिक गवाह reexamine जाएगा.
एक बार जाँच कार्यवाही खत्म हो गई हैं, दैनिक आदेश शीट तैयार किया जाएगा बकाया कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए, अधिकारी गवाह, जो जांच कर रहे हैं, रक्षा हेल्पर और जाँच अधिकारी पेश.
इसके बाद के संस्करण की प्रक्रिया जाँच कार्यवाही के अंत तक जारी रखा जाएगा.
दैनिक आदेश पत्रक के प्रति बकाया कर्मचारी को दिया जाएगा.
जांच के बाद कार्यवाही खत्म हो गई हैं, तो जाँच अधिकारी पेश संक्षिप्त, आरोपी कर्मचारी संक्षिप्त अधिकारियों इकट्ठा और जाँच रिपोर्ट तैयार होगा.
जांच रिपोर्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:
(I) प्रारंभिक और अन्य आपत्तियों की जांच के पाठ्यक्रम में एक सार है, यदि कोई हो, अपराधी या प्रबंधन और जांच अधिकारी सत्तारूढ़ उस से उठाया,
(Ii) दोनों पक्षों द्वारा उत्पादित सबूत का सार
(Iii) मौखिक तर्क या प्रबंधन के किसी भी कर्मचारी के उन अगर लिखित कच्छा, सार,
(Iv) मौखिक और दस्तावेजी या नि: प्रत्येक लेख के संबंध में सबूत रिकॉर्ड की एक आकलन,
(V) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष साबित कर दिया है और इसलिए दोषी है या नहीं मिला
(Vi) प्रत्येक निष्कर्ष के लिए कारण हैं.
39. जाँच रिपोर्ट पर कार्रवाई: (नियम 10)
जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण जांच प्राधिकरण के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, वह स्पष्ट विस्तार से नहीं सहमत करने के लिए कारणों का संकेत आदेश पारित करना चाहिए. कारण ठोस, सुसंगत और ठोस होना चाहिए.
(1 ताजा जाँच: एक ताजा जाँच का आदेश दिया जा सकता है जहां अपनाया प्रक्रिया में एक सामग्री दोष है जो न्याय की हत्या में और प्राकृतिक न्याय के इनकार में है परिणामस्वरूप है.
(आगे की जांच के 2: जहां कोई गंभीर प्रक्रियात्मक चूक और केवल ऐसे चूक है जो वहाँ जा कर सकते हैं एक आगे की जांच के द्वारा सुधारा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने आगे की जांच के लिए मामला परिहार हो सकता है.
(3) अनुशासन प्राधिकरण ही गवाह को वापस बुलाने: यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आगे परीक्षा के लिए किसी भी गवाह को याद करते. यह वांछनीय है कि उसकी रक्षा सहायक के साथ साथ, यदि कोई हो, अपराधी, इस तरह की परीक्षा के दौरान भी मौजूद होना चाहिए. अनुशासनात्मक प्राधिकरण पेश अधिकारी की उपस्थिति भी आवश्यकता हो सकती है.
बकाया के लिए जाँच रिपोर्ट अग्रेषण:
(1) अनुशासनात्मक प्राधिकरण आगे या जाँच रिपोर्ट की एक प्रति भेज, असहमति के लिए अस्थायी कारणों के साथ साथ यदि कोई हो, अपराधी के लिए, जो करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो जाएगा पैदा करेगा, अगर वह इतना इच्छाओं, अपने प्रश्न के लिखित प्रतिनिधित्व या पंद्रह दिनों के भीतर अनुशासन प्राधिकरण को प्रस्तुत की, चाहे कि क्या रिपोर्ट के अनुकूल या रेलवे नौकर नहीं है. नियम 10 (1) (क).
(2) सतर्कता मामलों में जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि, एक साथ असहमति के लिए अस्थायी कारणों अपराधी यदि कोई हो, के साथ निर्दिष्ट सीवीसी के 2 चरण सलाह प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा. 1203.8 सतर्कता मैनुअल के पैरा]
जाँच अधिकारी के साथ असहमति:
अनुशासनात्मक प्राधिकरण पूरा करने के लिए सहमत या शक्तियों जाँच अधिकारी के साथ नहीं है लेकिन जहां यह इससे सहमत नहीं हैं, यह असहमति के लिए लिखित रूप में कारणों का रिकार्ड तो और केवल अपने निष्कर्ष है जो जाँच अधिकारी के साथ अलग हो सकता आकर्षित करना चाहिए. ऐसी स्थिति में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नए निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सबूत के आधार पर किया जाना चाहिए और जो उचित अवसर दिया गया है.
अगर आरोप साबित नहीं कर रहे हैं:
यदि जाँच रिपोर्ट के विचार से पता चलता है कि नहीं के रूप में अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया गया है, अनुशासन प्राधिकरण के आदेश है कि प्रभाव के लिए पारित और बकाया के लिए एक ही संवाद करते हैं.
अगर आरोप साबित हो रहे हैं:
यदि सब कुछ या शुल्क के किसी भी एक दंड के आरोपण को संतोषजनक साबित हो रहे हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकरण दंड पर विचार करने के लिए लगाया जा करेगा और अधिरोपण आदेश, अगर यह अपनी क्षमता के भीतर है, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी के लिए पूरे मामले का उल्लेख. इस तरह के सक्षम प्राधिकारी आगे की कार्रवाई ले, यदि आवश्यक हो तो याद कर सकते हैं और जांच, जिरह करना और किसी भी गवाह फिर से जांच.
लोअर प्राधिकरण की चर्चा करते हुए:
 जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच रिपोर्ट पर विचार किया है लगता है कि उचित दंड किसी भी कम अधिकार की क्षमता के भीतर भी है, यह सजा के लगाने के लिए इस तरह के कम अधिकार के लिए मामला नहीं भेज सकते हैं.
40. आदेश में बोलते हुए:
अनुशासनात्मक दंड अधिरोपित प्राधिकरण तथ्यों, परिस्थितियों और मामले के रिकॉर्ड के लिए उसकी / उसके मन को लागू करने और फिर दुराचार या दुर्व्यवहार की प्रत्येक इलज़ाम पर अपने निष्कर्षों रिकॉर्ड चाहिए. अनुशासनात्मक प्राधिकरण निष्कर्ष के लिए संक्षिप्त कारण देने के लिए दिखाने के लिए कि यह मामला अपने मन लागू किया गया है चाहिए.
अनुशासन प्राधिकरण द्वारा दर्ज कारणों से प्रभावित करने के लिए एक अपील को पसंद करते हैं कर्मचारी के लिए उपयोगी होगा. जब अपराधी के विवरण पर विचार नहीं किया गया है, को रद्द करने के कारण दर्ज किया जाना चाहिए.
प्राधिकरण बहुत सावधान करते हुए जुर्माना आदेश पारित करना होगा. चरण में दीर्घकालिक कमी, पैमाने, ग्रेड, भुगतान करते हैं, पोस्ट, वरिष्ठता आदि को ध्यान से और स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया जाता है.
41. नियम 9 (9) (क): मेजर पेनल्टी चार्ज शीट मामलों पर मामूली जुर्माना लगाने
मेजर जुर्माना आरोप पत्र पर बचाव के लिखित बयान पर विचार करने के बाद, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय है कि एक प्रमुख दंड आवश्यक नहीं है, यह भारी जुर्माना लगाने के लिए प्रमुख पहले से ही यह द्वारा शुरू की कार्यवाही छोड़ देता है, के लिए हो सकता है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नाबालिग 11 नियम के उप नियम (2) के उपबंधों को आकर्षित नहीं दंड के किसी भी थोपने का अधिकार है.
जहां अनुशासन प्राधिकरण कार्यवाही बूँदें लेकिन यह उपयुक्त मामूली दंड के किसी भी लागू करने के लिए, 11 नियम के उप नियम (2) के उपबंधों को आकर्षित नहीं समझता है, यह एक ऐसी दंड अधिरोपित आदेश बनाने के लिए और यह करने के लिए आवश्यक नहीं होगा हो सकता है रेलवे नौकर प्रतिनिधित्व बनाने के किसी भी आगे का अवसर देने के पहले जुर्माना लगाया गया है.
42. पेनल्टी (जापानी) का आरोपण पर नोटिस
पेनल्टी आदेश सावधानी से तैयार किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेश पर हस्ताक्षर करने प्राधिकारी ऐसी दंड जारी करने के लिए सक्षम है.
दंड का आरोपण पर सूचना अनुशासनात्मक प्राधिकरण खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए. (रेलवे बोर्ड और राष्ट्रपति के मामले में छोड़कर)
अप्रभावी दंड ऐसी रोक वेतन वृद्धि की भव्य जबकि कर्मचारी वेतन बैंड की अधिकतम पर है, / PTO के पास जब क्रेडिट आदि में उपलब्ध नहीं बचा जाना चाहिए की रोक के रूप में.
जब आर्थिक हानि की वसूली का आदेश दिया है, दंड सातवीं, आठवीं और नौवीं लागू नहीं लगाया जा सकता है.
जब सजा संचयी प्रभाव, अवधि, वरिष्ठता की हानि और वेतन आदि के नुकसान के साथ है स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा. शब्द 'वरिष्ठता' / 'भुगतान' के अभाव में अपराधी कर्मचारी को लाभ दिया जाएगा.
पोस्ट नहीं रोका जा सेवानिवृत्ति पास.
पेनल्टी सलाह, कोई कर्मचारी उनकी नियुक्ति पे बैंड से नीचे रैंक में कम किया जा सकता है.
एक आदेश में कम और वेतन वृद्धि आदि के ग्रेड रोक प्रत्यावर्तन के रूप में एक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने से परहेज किया जाना चाहिए.
एक कम वेतन बैंड के लिए एक कर्मचारी को वापस कर रहा है और उसे मंच कम एक जिस से वह पदोन्नत किया गया था या वह जो सामान्य रूप से तैयार होता है एक डबल जुर्माना फिक्सिंग.
चरण के लिए कम कटौती के तहत एक 6 नियम और कम वेतन बैंड कमी का जुर्माना (V) के तहत एक के दंड के नियम 6 (छह) है.
बर्खास्तगी, निकालना आदि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नहीं दिया.
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में कटौती की सज़ा ही लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा भी.
सेवानिवृत्ति लाभ, या मामूली जुर्माना मामलों में भी आवर्ती प्रकृति के प्रभावित वेतन वृद्धि की withholding, प्रमुख जुर्माना करने के लिए इसी तरह की प्रक्रिया विधिवत मानक No.11 फॉर्म (ख) जारी करने का पालन किया जाना है.
अनिवार्य सेवानिवृत्ति हटाना, और बर्खास्तगी के रूप में आदेश जारी करने, ऐसे आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होना चाहिए.
हटाने और बर्खास्तगी मामलों में, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनुकंपा भत्ता के भुगतान के बारे में निर्णय करने के लिए फ़ाइल में दर्ज की गई और अलग से कर्मचारी को नहीं भेजी है.
(1) एक महीने के लिए दो चरणों से कमी "और (2) दो महीने के लिए एक मंच से कमी" के बीच अंतर करने के लिए उचित समय में समझा जा रहा है.
(अर्थात् पहले एक बड़ा दंड है और दूसरा मामूली जुर्माना है.)
अतीत बुरा रिकॉर्ड: अनुशासनात्मक प्राधिकरण खाते में अपराधी की सेवा के अतीत बुरा रिकॉर्ड रखना जबकि दंड का निर्धारण करने के लिए यह पिछले रिकॉर्ड प्रदान लगाया जा सकता है एक विशिष्ट प्रभार ही ज्ञापन की एक विषय बना है. [रेलवे बोर्ड के आदेश ई (डी एंड ए) 68 आरजी 6-37 dt.23 - 09 - 1998]
43. पेनल्टी की मात्रा:
लगाया सजा न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत उदार होना चाहिए. यह उचित और पर्याप्त होना चाहिए. यह या तो निवारक, या सुधारात्मक हो गया है. संक्षेप में दंड प्रभारी / एस के गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप होना चाहिए
कर्मचारियों द्वारा ट्रेन सेवाओं का ठहराव एक राष्ट्र और रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई के खिलाफ अपराध के रूप में देखा जाना चाहिए, 1989 से लिया जाना चाहिए.
टक्कर के लिए जुर्माना:
व्यक्ति किसी भी अधिनियम या चूक जो परिणामस्वरूप या आमतौर पर रेल गाड़ियों, एक खंड में निर्दिष्ट दंड की टक्कर के परिणामस्वरूप होता है (आठ) और (नौ), आमतौर पर लगाया जाएगा का दोषी पाया. जहां इस तरह के दंड नहीं लगाया गया है, तो इसके क्या कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा.
[रेलवे बोर्ड के आदेश ई (डी एंड ए) 79 आरजी 6-11 dt.03-05-1979]
टीए / डीए / ओ.टी. की धोखाधड़ी का दावा है के लिए दंड:
व्यक्तियों का दावा झूठा टीए / डीए / ओ.टी. उपयुक्त निवारक दंड दिया जाना चाहिए के रूप में ऐसे मामलों बेईमान प्रथाओं की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं.
[रेलवे बोर्ड के आदेश ई (डी एंड ए) 89 आरजी 6-20 dt.24-04 1989 के]
पास और PTOs के दुरूपयोग के लिए जुर्माना:
पास और PTOs के दुरुपयोग की सभी साबित मामलों को बहुत गंभीरता से देखा जाना चाहिए और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई.
चोरी आदि के मामले में जुर्माना:
कर्मचारी जो खुद को आपराधिक गतिविधियों में जुड़े चोरी और चोरी की तरह है, पाए जाते हैं कड़ाई से निपटा जाना चाहिए और कोई सहानुभूति उन्हें दिखाया जाना चाहिए. कठोर सजा / रेलवे दुकानों की चोरी चोरी में शामिल कर्मचारियों पर लगाया जा सकता है. [रेलवे बोर्ड के आदेश (डी एंड ए) 77 6-51 आरजी 31-12-1977 दिनांक No.E]
गलत जानकारी प्रस्तुत या झूठे प्रमाण पत्र के उत्पादन:
यदि एक सरकारी सेवक, जो योग्य या सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए भर्ती नियम आदि के मामले में पात्र नहीं था, या झूठी सूचना सुसज्जित था या एक झूठा प्रमाणपत्र का उत्पादन क्रम में नियुक्ति को सुरक्षित, वह / वह सेवा में नहीं किया जा बनाए रखा जाना चाहिए. यदि वह परिवीक्षाधीन अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, वह या छुट्टी दे दी जानी चाहिए उसकी सेवा समाप्त कर दी जानी चाहिए. यदि वह स्थायी सरकार के नौकर बन गया है, एक जांच और आयोजित किया जा सकता है अगर आरोप साबित हो रहे हैं, वह या हटाया जाना चाहिए खारिज कर दिया. कोई अन्य परिस्थितियों में किसी भी अन्य जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
इस तरह के निर्वहन, समाप्ति, या सेवा से हटाने बर्खास्तगी, तथापि, सरकार ऐसे सरकारी सेवक पर मुकदमा चलाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा. [रेलवे बोर्ड के आदेश (डी एंड ए) 92 4-3 आरजी 20-07-1993 दिनांक No.E]
44. आदेश की सेवा, रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति की ओर से नोटिस आदि.
रेल मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारियों की किसी भी रेलवे बोर्ड या राष्ट्रपति की ओर से पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम होगा. (नियम 26)
1) सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव / रेलवे बोर्ड,
2) के कार्यकारी निदेशक / निदेशक / संयुक्त निदेशक.
45. आदेशों का संचार: 26 नियम
अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के माध्यम से अपराधी कर्मचारी को सूचित किया जाना चाहिए
1) पर्यवेक्षकों, अगर वह ड्यूटी पर है,
2) यदि वह / छोड़ कारण पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा अनुपस्थित है
3) अगर डिलीवरी के लौटा, स्थानीय और राष्ट्रीय दैनिक में बात प्रकाशित.
         (बोली के लिए कोई नियम. लेकिन भविष्य में एक अदालत के मामले आदि से बचने के लिए, अगर पीछा कर सकते हैं.)
4) सूचना पट्ट में आदेश चिपकाएँ.
46. जांच के पूरा होने पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के बदलने के लिए:
फ़ाइल में दर्ज आदेश अंतिम हैं. यदि फ़ाइल पर दर्ज निर्णय चार्ज सरकारी प्राधिकारी जो कहा निर्णय दर्ज की गई थी द्वारा करने के लिए संप्रेषित नहीं किया जा सकता है, उत्तराधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण केवल पहले से ही अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए निर्णय का एक संदेश वाहक की भूमिका में कार्य करेगा.
उत्तराधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकरण पहले ही दर्ज निर्णय के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. हालांकि केवल अगर राष्ट्रपति / राज्यपाल एक आदेश गुजरता है, उत्तराधिकारी क्रम बदल सकते हैं.
[बोर्डों पत्र (डी एंड ए) 97 आरजी 6-72 दिनांक 2001/05/28 No.E (No.99 RBE / 2001)]
47. जांच अधिकारी स्थानांतरित / जांच के दौरान मृत्यु हो गई:
अगर जाँच अधिकारी हस्तांतरित / जांच आंशिक रूप से पूरी कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो गई है, वह / वह एक और जांच प्राधिकरण है जो इस तरह के क्षेत्राधिकार अभ्यास द्वारा सफल हो जाता है. जांच सफल प्राधिकरण तो अपने पूर्ववर्ती, या आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती और आंशिक रूप से स्वयं के द्वारा दर्ज द्वारा दर्ज सबूत पर कार्य कर सकते हैं.
48. अपीलीय प्राधिकारी का कर्तव्य:
(1), सत्यापित करें कि क्या नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के साथ पालन किया गया है, और अगर नहीं, कि क्या इस तरह के गैर अनुपालन भारत के संविधान या न्याय की विफलता में किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में हुई है;
(2) क्या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्षों पर सबूत रिकॉर्ड द्वारा warranted रहे हैं, और
(3) क्या जुर्माना या बढ़ाया जुर्माना लगाया पर्याप्त, अपर्याप्त या गंभीर है, और इस तरह के आदेश के पास
(I) की पुष्टि, बढ़ाने, कम करने या अलग दंड की स्थापना, या
(Ii) प्राधिकारी जो लगाया बढ़ाया या जुर्माना या इस तरह के निर्देशों का किसी अन्य प्राधिकारी के मामले प्रेषण के रूप में यह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे. जबकि जुर्माना बढ़ाने, अपीलीय प्राधिकारी के लिए निम्नलिखित बातों की पुष्टि की है:
1) कि क्या वह कहा जुर्माना लगाने में सक्षम है,
2) जहां कभी जाँच अनिवार्य है, एक ही आयोजित नहीं है, या
3) एक उचित अवसर का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपराधी कर्मचारी को दिया जाता है.
जबकि अपील प्रसंस्करण, अनुशासन के लिए विभिन्न बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट प्राधिकरण की टिप्पणियों के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण के आदेश के संदर्भ फ़ाइल में प्राप्त किया जा अपीलार्थी द्वारा उठाए गए.
कर्मचारी चिंतित यदि अपील गलत तरीके से संबोधित किया है, तो इसे सही करने के लिए सलाह दी जा सकती है. यदि आवश्यक हो एक कार्मिक इंस्पेक्टर की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है.
अपीलीय प्राधिकारी जो तुरंत अनुशासनात्मक प्राधिकरण से बेहतर है कि अधिकार है. इसलिए अपील की कि अधिकार के लिए ही निहित है.
कर्मचारी के मामले में तुरंत का तबादला दंड के आदेश के बाद जारी किया जाता है, अपीलीय प्राधिकारी से जो जुर्माना का आदेश दिया गया रेलवे प्रशासन से होगा.
कोई दूसरी अपील है जब दंड के फैसले को बरकरार रखा है या अपीलीय प्राधिकारी से कम होगा.
अगर खारिज कर दिया या कर्मचारी फाइलें अपील हटा, अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करने के बाद एक ही आदेश नहीं पारित करना चाहिए. उच्चतर प्राधिकारी को बनाए रखने कर सकते हैं. बर्खास्तगी की प्रभावी तिथि, निकालना, बर्खास्तगी की मूल तारीख को हटाने की है कि हो जाएगा.
अपील / संशोधन के लिए याचिका हटा / खारिज कर दिया कर्मचारी के द्वारा भरा भविष्य के संचार के लिए उसकी / उसके आवासीय पते को शामिल करना चाहिए.
49. अपील और संशोधन के लिए समय सीमा.
अपील और समीक्षा के प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय 45 दिनों के हैं. लेकिन इस अवधि की समाप्ति के बाद / अपीलीय प्राधिकारी की समीक्षा अपील / समीक्षा मनोरंजन, अगर वह संतुष्ट है कि चार्ज कर्मचारी देरी के लिए पर्याप्त कारण था हो सकता है.
जब हम 45 दिनों की अनुपर्णी अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने के लिए जोर देते हैं, अपील तत्काल ध्यान दिया और बंद शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए चाहिए. (रेलवे बोर्ड के आदेश नहीं ई (डी एंड ए) 84 6-31 आरजी 1985/03/02 दिनांक)
संशोधन के लिए समय सीमा समीक्षा के लिए आदेश की मांग की डिलीवरी की तारीख से 45 दिनों में हो जाएगा. लेकिन प्राधिकरण संशोधन इस अवधि के समाप्त होने के बाद एक पुनरीक्षण याचिका का मनोरंजन है, अगर वह संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता देरी के लिए पर्याप्त कारण था सकता है.
50. अनुशासनिक मामलों में आदेश (संशोधन) की समीक्षा करें: (नियम 25, 25)
परंतुक 25 कार्रवाई नियम पहले से ही लगाया जुर्माना बढ़ाने के संदर्भ में एक कम महाप्रबंधक के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जानी आदेश की तिथि के बाद 6 माह से अधिक नहीं शुरू करेगा.
कोई समीक्षा अपील के लम्बित के दौरान आयोजित किया जाएगा.
रुपये की 25 नियम (डी एंड ए) के अनुसार समीक्षा (संशोधन) 1968 नियम रेलवे बोर्ड के जनरल Manger और नहीं नीचे किसी भी विभाग के उप प्रमुख या एक मंडल रेल जनरल Manger द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट Manger की रैंक के अधिकारी के साथ ही निहित है , और वे, नियम में कहा गया है परिस्थितियों में सशक्त हैं, कोई उन्हें उसके / अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित करने के लिए और एक पहले उन्हें / उसे या एक पूर्ववर्ती द्वारा एक अपील पर पारित आदेश पर विचार.
25 रुपये (डी एंड ए) के नियम 1968 नियम अधिकारियों मूल स्वयं द्वारा या किसी भी परिस्थिति में एक पूर्ववर्ती, द्वारा पारित आदेश को संशोधित करने की अनुमति नहीं देती.
एक तरह से दंड के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का मौका देने के बिना कोई नया जुर्माना या बढ़ाया जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्वतः - Moto सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में कटौती थोपना संशोधन के लिए एक रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम रूप दे दिया डार मामले फिर से खोल नहीं किया जा सकता है.
लगातार संशोधन की अनुमति नहीं है. किसी भी मामले में, स्वतः - moto के संशोधन का एक परिणाम के रूप में संशोधन अधिकार दंड के किसी भी है, जहां पहले कोई जुर्माना नहीं लगाया था या जहां पहले से ही दंड लगाया लगाता है बढ़ाया, अपराधी दूसरी अपील के लिए एक मौका है.
एक समूह 'ग' रेलवे कर्मचारी जो खारिज कर दिया गया है, हटा या उपयुक्त प्राधिकारी को अनिवार्यतः से उनकी अपील के बाद सेवा कर सकते हैं, सेवानिवृत्त निपटारा किया गया है, और 45 दिनों के भीतर के बाद वहाँ, दंड का एक संशोधन के लिए महाप्रबंधक को लागू उस पर लगाए गए. इस मामले में वह रेलवे दरें ट्रिब्यूनल के मामले भी जिक्र करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.
51. हस्तांतरित कर्मचारी के मामले में प्राधिकरण पुनरीक्षण:
हस्तांतरित मामले के मामले में प्राधिकरण पुनरीक्षण अधिकार है जिसके तहत कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है हो जाएगा. सेवानिवृत्त कर्मचारी जबकि अपील या संशोधन पसंद अपील / पुनरीक्षण याचिका में उनके आवासीय पते का उल्लेख करना चाहिए.
52. अपील / संशोधन मामलों के मुख्यालय अग्रेषण:
अपील / संशोधन के लिए डार के मामलों को अग्रेषित करते समय, यह प्रभागों / इकाई चिंतित द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, कि अपील / संशोधन चार्ज कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत दो प्रतियों में है. नकल के लिए वह अपनी फाइल में रखा है और अन्य प्रतिलिपि मुख्यालय को अग्रसारित किया है.
पैरा डीए / ए.ए. की याचिका / अपील संशोधन पर मूल में और भी एसआर निकालने के सभी पृष्ठों में विधिवत अनुप्रमाणित वार टिप्पणी के साथ फ़ाइल के साथ भेजा जा रहे हैं.
भारत के राष्ट्रपति को याचिका के मामलों में, परिशिष्ट द्वितीय IREC Vol.I में निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना है. वही मामला है जब महाप्रबंधक दया अपील भेजा.
53. संघ / कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ डार:
संघ / कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को भी आचरण नियमों के अधीन हैं. हालांकि, अगर किसी भी एक का मानना ​​है कि वह उसके द्वारा किए गए अधिनियम के किसी भी है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे पदाधिकारी के रूप में अपनी स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है के लिए दंडित किया जा रहा है, वह राष्ट्रपति को अपील सीधे पसंद कर सकते हैं.
54. रेलवे दरें ट्रिब्यूनल के संदर्भ:
अनुशासन नियम के नियम 24 (2) के अनुसार, एक रेलवे नौकर जो हटा दिया गया है या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त महाप्रबंधक को दो महीने के भीतर अपीलीय प्राधिकरण में अपील के बाद उसकी पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की और अपने संशोधन में निपटाया गया याचिका के लिए, वह जनरल मैनेजर रेलवे दरें ट्रिब्यूनल मामले का उल्लेख अनुरोध कर सकते हैं.
यदि समय वर्जित पुनरीक्षण याचिका दरें ट्रिब्यूनल को भेजा है, एक विशेष उल्लेख के लिए कवर आदेश है कि देरी के महाप्रबंधक द्वारा माफ किया गया है में बनाया जा रहा है.
जबकि पुनरीक्षण याचिका दरें ट्रिब्यूनल, अन्य भाषा में दस्तावेज़ पर भरोसा करने के लिए भेजा जाता है, यदि कोई हो, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहे हैं.
55. डार संबंधित कोर्ट मामले:
ट्रिब्यूनल कोर्ट / पूछताछ अधिकारी का निष्कर्ष है जहाँ वे मनमाने ढंग से या विकृत नहीं कर रहे हैं के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. ट्रिब्यूनल भी अब तक के रूप में दंड की गुणवत्ता का संबंध है में सक्षम प्राधिकारी के विवेक के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं.
यह अपीलीय अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्णय के साथ हस्तक्षेप प्राधिकरण के लिए खुला हो सकता है, लेकिन नहीं कैट या उच्च न्यायालय.
/ न्यायालय ट्रिब्यूनल केवल अगर फंसाया प्रभार नहीं कदाचार या अन्य कथित अनियमितता से संकेत मिलता है या शुल्क कानून के विपरीत हैं हस्तक्षेप कर सकते हैं. न्यायालय / ट्रिब्यूनल आरोप की सच्चाई या शुद्धता में जाने का अधिकार नहीं है.
न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में डार निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं:
1) प्रक्रियात्मक खामियों के कारण,
2) जब प्राकृतिक न्याय के कानून से इनकार किया है.
3) से सम्मानित किया सजा प्रतिबद्ध अपराध से कहीं अधिक है.
56. डार मामला जब आपराधिक अदालत की कार्यवाही लंबित हैं:
रेलवे नौकर (अनुशासन एवं अपील) नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू किया जा सकता है निष्कर्ष निकाला भले ही आपराधिक अदालत की कार्यवाही लंबित हैं. दीक्षा और ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई के निष्कर्ष अदालत की अवमानना ​​के लिए राशि नहीं जब तक विभागीय कार्यवाही रहने कानून की एक अदालत ने एक आदेश दिया है.
(I) के एक आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही और कार्यवाही के साथ आगे बढ़ना कर सकते हैं के रूप में उनके एक साथ आयोजित किया जा रहा है अलग है, हालांकि कोई बंधन नहीं है.
(Ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक है. मामले के तथ्यों के समान और समान सेट पर आधारित हैं और दोषी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति है जो कानून और तथ्य का जटिल सवाल शामिल है, यह वांछनीय हो सकता है आपराधिक के निष्कर्ष तक विभागीय कार्यवाही रहना होगा मामला.
(Iii) क्या एक आपराधिक मामले में एक आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या तथ्य और कानून के जटिल सवाल है कि मामले में शामिल रहे हैं, अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा, प्रकृति मामले की जांच के दौरान उसके खिलाफ शुरू या के रूप में परिलक्षित आरोप पत्र में.
(Iv) (ii) और (iii) से ऊपर अलगाव में नहीं माना जाता है विभागीय कार्यवाही रह सकते हैं, लेकिन कारण संबंध तथ्य यह है कि विभागीय कार्यवाही अनावश्यक रूप से देरी नहीं किया जा सकता है के लिए दिया जाता है पर उल्लेख किया है कारकों.
(V) यदि आपराधिक मामला आगे बढ़ना है या नहीं के अपने निपटान किया जा रहा अनावश्यक रूप से देरी हो रही है, विभागीय कार्यवाही, भले ही वे आपराधिक मामला लंबित रहने की अवधि के खाते पर रह रहे थे, और फिर से शुरू किया जा सकता है के साथ इतनी के रूप में रवाना करने के लिए उन्हें एक पर निष्कर्ष निकालना जल्दी तारीख, ताकि अगर कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है उनके सम्मान और पुष्टि जा सकता है वह मामले में दोषी प्रशासन, उससे छुटकारा जल्द से जल्द मिल सकता है पाया. "
57. अभियोजन पक्ष और विभागीय एक साथ मामलों:
जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर जा रहे हैं एक कर्मचारी के खिलाफ एक साथ विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई कानूनी आपत्ति है. हालांकि, संभावना है कि कदम है जो अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लिया जा सकता है पूर्वाग्रह हो सकता है देखने में रखते हुए अभियुक्त अदालत में अपने बचाव में, यह उचित हो सकता है आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में, जबकि कार्यवाही शुरू किया जा सकता है, यह सुरक्षित होने तक आपराधिक कार्यवाही पूरी नहीं हो ही रहना होगा.
वहाँ कोई कानूनी जिनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही प्रगति में एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरंभ करने के लिए पट्टी है. दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही एक साथ शुरू कर सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी और जारी रखा एक ही आरोप में कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले का निष्कर्ष के लिए प्रतीक्षा कर के बिना कर सकते हैं निष्कर्ष निकाला जा सकता है.
यदि विभागीय कार्यवाही में तथ्यों, परिस्थितियों और शुल्क बिल्कुल आपराधिक मामले में उन और कर्मचारी / दोषमुक्त योग्यता के आधार पर आपराधिक मामले में बरी कर दिया (संदेह का लाभ बिना या तकनीकी आधार पर) के लिए समान हैं, तो विभागीय मामला हो सकता है की समीक्षा अगर चिंतित कर्मचारी इस संबंध में प्रतिनिधित्व करता है.
 (रेलवे बोर्ड के आदेश सं ई (डी एंड ए) 95 6-4 आरजी, 1995/07/06 दिनांकित.)
58. सीबीआई / विशेष मामलों में अभियुक्त कर्मचारी के रूप में कानून की अदालतों में भाग लेने के लिए गुजरता है:
एक रेलवे सीबीआई / विशेष मामलों में उनके खिलाफ अभियोजन शुरू में आरोप लगाया कर्मचारी के रूप में कानून की अदालतों में भाग लेने के सेवकों के ड्यूटी पास के हकदार नहीं हैं.
59. घटना के बाद स्थानांतरित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
हमें कहावत "आरोपी आधिकारिक साथ अनुशासनात्मक प्राधिकरण चाल" याद
जब एक मामले में कर्मचारी अन्य रेलवे प्रशासन या किसी अन्य डिवीजन के स्थानांतरण के बाद प्रकाश और कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आ गया है, कार्रवाई के निम्नलिखित पाठ्यक्रम खुले हैं:
लड़ाई / रेलवे डिवीजन जिस पर संबंधित कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का समय पर काम कर रहा है के द्वारा लिया जाएगा.
यह सितारा प्राधिकरण आरंभ करने के लिए और जो अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नहीं है एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को अंतिम रूप देने के लिए गलत है.
60. लेकिन हस्तांतरित नहीं शामिल हो गए कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
एक बार एक कर्मचारी को स्थानांतरित कर रहा है, अधिकार इकाई जिसका वह शामिल होने के लिए पता है क्यों कि वह ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं दी है हकदार है.
नई इकाई नहीं रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारी की व्याख्या के लिए कॉल करने के लिए अधिकृत है.
अगर संतुष्ट हो जाता है कि कर्मचारी अब तक ड्यूटी करने के लिए औचित्य के बिना नहीं की सूचना दी है, वह ऐसे कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए सक्षम है.
61. प्रशिक्षुओं और नियम (डी एंड ए) 1968.
एक मानक समझौते के लिए कक्षा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में प्रशिक्षु द्वारा निष्पादित किया जा फार्म रेलवे बोर्ड ख़बरदार (एनजी) ई 55 एजी-1/3 1960/12/03 के द्वारा दिया गया था. उसी के 12 खंड सक्षम प्राधिकारी के किसी भी सूचना के बिना अपरेंटिस खारिज कर सकती है. यह न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और एक संशोधित 12 खंड दिया गया है ख़बरदार बोर्ड क्रम सं. (एनजी) ई - 73/111 एजी 1974/01/06 दिनांकित, जो प्रति एक प्रशिक्षु के रूप में एक से पहले खुद का बचाव करने का अवसर दिया जाना चाहिए उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने. इस प्रकार अपरेंटिस उसके समझौते की शर्तों के द्वारा संचालित किया जाएगा.
62. आरामदायक श्रम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई.
आरामदायक Labours डी और 1968 नियम द्वारा नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के आरामदायक श्रम अस्थायी दर्जा हासिल करने के लिए, इन नियमों उन्हें लागू हो जाएगा. इसी तरह के विकल्प के साथ मामला है [ई (एनजी) 60 सीएल-13 दिनांक 13-05-1965].
63. प्राधिकरण नियुक्ति: -
(मैं) प्राधिकारी के बाद जो रेलवे कर्मचारी की नियुक्ति करने का अधिकार है, के लिए समय धारण किया जा रहा है या प्राधिकारी जो भी सबसे अधिक अधिकार है.
डार कार्यवाही की शुरुआत से पहले, यह बेहतर है राजपत्रित अधिकारियों की शक्तियों का नियुक्ति प्राधिकारी आधारित onSchedule की पुष्टि की.
(1) उदाहरण ग्रेड 1800 के वेतन अधिकारी असिस्ट
(2) ग्रेड 2800 के लिए भुगतान - सीनियर स्केल अधिकारी,
(3) ग्रेड 4200 के लिए भुगतान - JAGrade अधिकारी,
(4) ग्रेड 4600 के लिए भुगतान - वरिष्ठ प्रशासन. ग्रेड अधिकारी आदि
(Ii) जहां नियुक्ति पत्र का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है:
कक्षा सी और डी जहां रिकॉर्ड या नियुक्ति पत्र ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति प्राधिकारी वास्तविक दिखाने उपलब्ध नहीं हैं में कर्मचारियों के लिए, जीएम नियुक्ति प्राधिकारी हो जाएगा. तदनुसार, बर्खास्तगी की सजा, हटाना, इस तरह के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति जीएम से कम प्राधिकारी द्वारा लागू नहीं कर सकते हैं.
64. निलंबन (नियम 5 (1) / सस्पेंशन डीम्ड: नियम 5 (2) (3) (4)
(मैं) 4 नियम: सस्पेंशन के तहत रेलवे कर्मचारी जगह के लिए सक्षम प्राधिकारी:
असाधारण मामलों में, किसी भी अनुसूची के किसी भी निर्दिष्ट प्राधिकारी के निलंबन के तहत किसी भी अधीनस्थ रेलवे उसमें विनिर्दिष्ट नौकर, जगह हो सकती है:
बशर्ते कि, जहां किसी भी कार्रवाई के forgoing परंतुक के तहत लिया जाता है, संबंधित प्राधिकारी झट से सक्षम प्राधिकारी के निलंबन के तहत इस तरह के रेलवे कर्मचारी जगह रिपोर्ट करेगा, परिस्थितियों में बनाया गया था और उसका अनुमोदन प्राप्त करते हैं.
(Ii) सस्पेंशन. नियम (5):
(1) एक रेलवे कर्मचारी निलंबित किया जा सकता है:
(क) जहां उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचार है या लंबित है, या
(ख) जहां, निलंबन के तहत एक रेलवे कर्मचारी जगह सक्षम प्राधिकारी की राय में, वह खुद को राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में लगे हुए है, या
(ग) जहां किसी भी आपराधिक अपमान के संबंध में उनके खिलाफ एक मामले में, जांच, जांच, या परीक्षण के तहत है.
(2) एक रेलवे कर्मचारी के निलंबन के तहत रखा गया है समझा जाएगा:
उनकी नजरबंदी की तारीख से प्रभावी के साथ (एक), अगर वह हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है, या अन्यथा एक आपराधिक आरोप पर कि क्या अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिए;
(ख) अपने विश्वास की तारीख से प्रभाव के साथ, अगर अपराध के लिए सजा की घटना में, वह अड़तालीस घंटे से अधिक के कारावास की अवधि के लिए सजा सुनाई है और खारिज कर दिया है या नहीं तत्काल हटा या अनिवार्यतः इस तरह के दृढ़ विश्वास के फलस्वरूप सेवानिवृत्त.
(3) कहाँ बर्खास्तगी को हटाने, या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निलंबन के तहत रेलवे नौकर पर लगाया है, के एक दंड अपील में या संशोधन पर अलग सेट कर दिया जाता है और इन नियमों के अधीन मामले में आगे की जांच या कार्रवाई के लिए या किसी भी अन्य दिशाओं के साथ प्रेषित है, उसके निलंबन का आदेश बल में और से बर्खास्तगी को हटाने, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल क्रम जारी रखा है और अगले आदेश तक प्रवृत्त बने रहेंगे समझा जाएगा.
(4) जहां बर्खास्तगी को हटाने, या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक रेलवे नौकर पर लगाया, दंड अलग सेट कर दिया जाता है या घोषित या गाया के परिणाम में या परिस्थितियों के विचार पर कानून और अनुशासन प्राधिकरण की एक अदालत के निर्णय से शून्य मामले की, आरोपों बर्खास्तगी को हटाने, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड, जिस पर मूल रूप से लगाया गया था पर उनके खिलाफ आगे की जांच पकड़ का फैसला किया, रेलवे नौकर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा की तारीख से निलंबित रखा समझा जाएगा का मूल आदेश की बर्खास्तगी को हटाने, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति और अगले आदेश तक निलंबित रहने के लिए जारी करेगा.
कर्मचारियों की दुकानों के कब्जे में निलंबन:
जब दुकानों के कब्जे में कर्मचारियों को निलंबित किया जा तुरंत आवश्यक हैं और यह उन्हें उत्तराधिकारियों के लिए पदों का कार्यभार बनाने के लिए अवधि की अनुमति देने के लिए वांछनीय नहीं माना जाता है, चार्ज करने के बाद देखने के लिए प्रतिनियुक्त अधीनस्थ द्वारा खत्म हो लिया जाना चाहिए काम विधिवत स्टाफ के दो सदस्यों को, जो एक ही स्थिति का या एक निलंबित कर्मचारी की तुलना में उच्च स्तर की होनी चाहिए द्वारा देखा गया. इसके अलावा, एक राजपत्रित अधिकारी भी होना चाहिए
ऐसे स्टॉक में जुड़े लेने और वह आदि जिम्मेदारियों को तय करने के लिए स्टॉक में कमी के लिए देखना चाहिए
सस्पेंशन की समीक्षा: नियम 5 (6)
जब तक 90 दिन की समाप्ति से पहले रद्द, यह इस उद्देश्य के लिए गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी. (/ आरबी No.95/2006 स्थापना, dt 19-07-2006)
निलंबन मामलों में निर्वाह भत्ता का भुगतान करने से पहले, स्टैंडर्ड .3 प्रपत्र में एक गैर रोजगार प्रमाण पत्र निलंबित कर्मचारी से प्राप्त किया जा है.
गलत निरोध:
रेलवे कर्मचारी पुलिस ग़लती से हिरासत में या किसी भी आधार के बिना हिरासत में था और किसी भी अभियोजन पक्ष के बिना जारी है, वह पूरा वेतन और भत्ते के लिए पात्र हो सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी के रूप में पूरी तरह से अनुचित निलंबन लगता है हो सकता है.
सस्पेंशन के दौरान बीमार छोड़ दो:
निलंबन के तहत एक कर्मचारी को रेलवे अस्पताल में इलाज किया जा सकता है, और कोई बीमार छोड़ इस उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाएगा.
यह कर्मचारी का कर्तव्य है, जो किसी भी कारण उसकी गिरफ्तारी और परिस्थितियों के तथ्य उनके सरकारी पर्यवेक्षकों के सिवा जितनी जल्दी हो सके हालांकि वह बाद में जमानत पर रिहा हो सकता है जुड़े अंतरंग के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है.
पूर्वव्यापी प्रभाव से निलंबन: नियम 5 (4)
बर्खास्तगी को हटाने, या सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक रेलवे नौकर पर लगाया जुर्माना अलग सेट है या या कानून और मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर अनुशासनिक प्राधिकारी की एक अदालत के निर्णय के द्वारा परिणाम घोषित या शून्य प्रदान की गई है, का फैसला आगे की जांच पकड़ करने के लिए, उसके खिलाफ आरोपों पर जुर्माना लगाया गया था पर, रेलवे नौकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन तहत बर्खास्तगी हटाने, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से रखा समझा किया जाएगा और जारी रखने के लिए अगले आदेश तक निलंबित रहते हैं.
65. चार्ज अधिकारी की मौत की घटना में अनुशासनात्मक मामले की स्थिति:
जहां सरकारी सेवक के डार कार्यवाही, किया जा रहा है उसके खिलाफ साबित शुल्क के बिना अर्थात्. के लम्बित के दौरान मर जाता है, चार्ज अधिकारी की मौत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत बंद करना चाहिए.
[रेलवे बोर्ड के पत्र No.E (डी एंड ए) 99 आरजी-26 दिनांक 19-06-200]
66. अनिवार्यतः सेवानिवृत्त / खारिज कर दिया है / हटाया कर्मचारियों के निपटान:
यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया राशि का निपटान, अगर कोई उन्हें स्वीकार्य, मंजूर कर रहे हैं और व्यवस्था की, उनमें से सभी बकाया सरकार बरामद कर रहे हैं, पहचान कार्ड, मेडिकल बुक आदि उन्हें और आवासीय उन्हें प्रदान की जाती हैं खाली आवास लौट रहे हैं.
अनिवार्य सेवानिवृत्ति / / बर्खास्तगी हटाने के आदेश की प्रति सदा ही शीघ्र कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को समर्थन किया जाना चाहिए.
67. डार में कार्मिक शाखा के भूमिका:
मामले फ़ाइल का उचित रखरखाव डार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है. उचित फ़ाइल संख्या, कालानुक्रमिक क्रम में दाखिल दस्तावेजों के, फोलियो का फ़ुटपाथ ठीक है, पार संदर्भ सही ढंग से बनाने, नियम स्थिति आदि उद्धृत डीए ए.ए., और आरए के लिए सहायक हो सकता है मामलों में एक उचित और तेजी से निर्णय ले जाएगा. यह भी भविष्य में मदद करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संदर्भ के मामले के लिए मामले को फिर से खोलने जाएगा.
फ़ाइल मुख्य रूप से निम्नलिखित विवरण के होते हैं जाएगा:
1 अनुबंध के साथ) प्रभार ज्ञापन
2) प्रभार ज्ञापन के वितरण का विवरण,
आरोपी कर्मचारी से पावती) 3,
आरोपी कर्मचारी से 4) का जवाब दें बयान,
5) जाँच अधिकारी और पेश अधिकारी के लिए नियुक्ति आदेश, यदि कोई हो,
6) नियुक्ति आदेश के वितरण का विवरण,
7) आरोपी कर्मचारी से पावती, कब और पीओ,
8) जाँच रिपोर्ट, जहाँ भी जांच आयोजित की जाती है,
9) अनुशासनात्मक प्राधिकरण के क्रम में बोलते हुए,
10) दंड का आरोपण (जापानी) की सूचना,
आरोपी अधिकारी 11) जापानी की डिलिवरी के विवरण, को जुर्माना और एसआर प्रविष्टि के लिए एसआर अनुभाग के कार्यान्वयन के लिए संबंधित कार्यालय.
अपील मामलों:
1) अपराधी कर्मचारी से अपील
2) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश, बोलते
अपीलीय प्राधिकारी के आदेश) 3.
संशोधन मामलों:
1) अपराधी कर्मचारी से संशोधन याचिका
2) संशोधन प्राधिकरण के बोलते हुए क्रम,
संशोधन प्राधिकरण के आदेश) 3.
यह कार्मिक शाखा व्यापारियों का कर्तव्य है कि सभी स्तरों में शुद्धता सुनिश्चित है.
आम तौर पर एक 'ड्राफ्ट' कार्मिक शाखा द्वारा सतर्कता शाखा से या अन्य विभागों से प्राप्त किया जा प्रभार ज्ञापन तैयार है. वे निम्नलिखित के साथ अनुपालन करेगा:
1) प्रभार ज्ञापन के लिए सही स्वरूप ले रहा है और हस्ताक्षर के लिए उचित प्राधिकरण को प्रस्तुत बुनियादी कर्तव्य है. ज्ञापन की तैयारी करते समय, टंकण त्रुटि से परहेज किया जाना चाहिए. कंप्यूटर की विधि में कट और पेस्ट करने के लिए ठीक से काउंटर की जाँच करने की आवश्यकता है. 'ड्राफ्ट' शब्द हटाया जाएगा. प्रभारी ज्ञापन की तारीख ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख को होगा. मैं चतुर्थ करने के लिए अनुबंध करने के लिए सत्यापित किया जा रहे हैं और सभी अनुबंध III में उल्लिखित दस्तावेज के रूप में ज्ञापन के साथ दस्तावेज़ पर भरोसा संलग्न किया जा है. नाम / अनुबंध IV में वर्णित गवाहों के पदनाम पता सत्यापित किया जाएगा.
प्रस्तावित 'कड़ी मामूली', 'कठोर प्रमुख' दंड ', या दंड निंदा से अन्य' ... आदि प्रभारी ज्ञापन में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए.
2) उचित तरीके से प्रभार ज्ञापन सेवा और रसीद प्राप्त करें.
3) निर्धारित समय और आगे की प्रक्रिया के भीतर उत्तर बयान करे, उत्तर बयान के लिए समय बढ़ाएँ, यदि अनुरोध, या पूर्व parte के लिए प्रसंस्करण. [9 नियम (7)]
4) जाँच अधिकारी और पेश अधिकारियों के लिए जारी नियुक्ति आदेश. यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जाँच अधिकारी पर्याप्त अपराधी कर्मचारी / अधिकारी को वरिष्ठ होगा.
5) गैर सतर्कता मामलों में, जांच रिपोर्ट अनुशासनात्मक प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अपराधी के लिए दिया जा और उत्तर बयान प्राप्त होगा, यदि कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले. गैर राजपत्रित सतर्कता मामलों में, अगर जुर्माना पर्याप्त नहीं है, सतर्कता राय को पेनल्टी आदेश जारी करने से पहले प्राप्त किया जा है. राजपत्रित सतर्कता मामलों में, यदि कोई हो, असहमति नोट के साथ जाँच रिपोर्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग के दूसरे चरण सलाह प्राप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाना होगा.
दूसरे चरण सलाह, जाँच रिपोर्ट की प्रति मिलने के बाद दोषी अधिकारी को दिया जाएगा और उसके उत्तर बयान प्राप्त है.
6) जबकि पेनल्टी आदेश तैयारी, यह पुष्टि की जानी है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में है. अगर कोई विसंगति देखा है, यह अधिकार की जानकारी में लाया किया जाएगा, विधिवत नियम स्थिति उद्धृत और यह सही है, मुद्दे से पहले, उसी से बचने के आरोपी कर्मचारी, और कैट से पूछताछ की जा रहा है, आदि क्रम imputations शामिल करेगा अपराधी के खिलाफ दुराचार / प्रभार, जांच कार्यवाही के बाहर आते हैं, उत्तर अपराधी, असहमति यदि कोई अनुशासनात्मक प्राधिकरण से, जाँच रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्ष द्वारा दिए गए बयान की जानकारी है.
7) अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम और रसीद आदि के लिए आवश्यकता के साथ अपील के लिए प्रावधान करने के लिए जोड़ा जा रहे हैं.
8) अपील मामलों में संशोधन प्राधिकरण के पदनाम और रसीद आदि के लिए आवश्यकता के साथ संशोधन के लिए प्रावधान करने के लिए जोड़ा जा रहे हैं.
9) यदि एक अप्रभावी जुर्माना अनुशासनात्मक प्राधिकरण के द्वारा निर्णय लिया जाता है, मामला अनुशासन प्राधिकरण वापस भेजा जाना चाहिए, जो मूल सजा रद्द करने के लिए, अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा कर सकते हैं और एक ताजा एक थोपना. (यह एक मामला है जहां अनुशासन प्राधिकरण अपने ही आदेश को संशोधित कर सकते हैं)
10) यदि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना लगाया जा रहा है, 10 साल के न्यूनतम अर्हक सेवा पेंशन लाभ देने के लिए आवश्यक है.
11) यदि दंड हटाना या बर्खास्तगी के, अनुशासन अनुकंपा भत्ता के बारे में प्राधिकरण के निर्णय प्राप्त करने के लिए और अलग संप्रेषित है.
12) यह सुनिश्चित करेगा कि पेनल्टी ऑर्डर सच sprit और एक प्रविष्टि में कार्यान्वित किया जाता है सेवा अभिलेखों में किया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकरण / अपीलीय प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए.
13) डार मामले फ़ाइलों को सुरक्षित रूप से संरक्षित सूचकांक है, जहां फ़ाइल की अनुपलब्धता में बिना किसी खास उद्देश्य के एक बाद की तारीख पर चार्ज कर्मचारी को लाभ नहीं देना चाहिए के साथ जा रहे हैं.

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