RTI

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005 Right to information  Introduction: The Right To Information Act, 2005 aims at setting out a practical regime of right to information to enable the citizens to secure access to information under the control of public authorities  and there by promoting transparency and accountability in their working. Now, all citizens (including public servant) have a right to information. It is not an absolute right but subject to the provisions of this act. Application: The act extends to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir and is applicable to all the public authorities, as defined in section 2(h), except the intelligence and security organizations. Coming into force from: The Right To Information Act, 2005 comes into force on the 12th October, 2005 ( 120th day of its enactment). Important Definitions: ‘ Information ’ means any material in any form, including records, documents, memos,  e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by public authority under any other law for the time being in force. ‘ Record ’ includes any document, manuscript and file, any microfilm and facsimile copy, any reproduction of images in the microfilms and any other material produced by a computer or any other device. ‘ Right To Information Act ’ includes the right to inspection of work, documents, records, taking notes, extracts or certified copies of documents or records, taking certified samples of material, obtaing information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts. ‘ Third party ’ which means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority. ‘ Obtaining Information ’ : For obtaining information, a citizen can apply in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area, to the PIO, specifying the particulars of the information sought for. For this  purpose, they are required to pay the prescribed fees ( if not belongs to the category below the poverty line). However, they are not required to indicate the reason for seeking the information. The PIOs are supposed to give the information unless it is exempted from disclosure, within 30 days from the date of application. If the interests of a third party is are involved, then the time limit will be 40 days. ( maximum period plus 10 days given to the party to make representation, if any). ‘ Fees ’ : The  Central Government has made the Right to Information (Regulation of fee and cost) Rules, 2005. As per these rules, a request for obtaining information under section 691) of the Act, should be accompanied by an application fee of Rs 10/- (Ten only). For providing the information under Section 7(1) of the Act, the fee shall be charged @ Rs 2/- (Two only)  per page ( A-4 or A-3 size); actual charge or cost price of a copy in larger size of paper, actual cost or price for sample or models. For inspection of records, no fee for the first hour, and a fee of  Rs 5/- ( five only) for each fifteen minutes (or fraction thereof ) thereafter. For providing the information under Section 7(5) of the Act, the fee shall be charged @ Rs. 50/- ( Fifty only) per diskette or floppy; For information provided in printed form at the price fixed for such publication or Rs 2/- ( Two only0 per page of photocopy for extracts from the publication. ‘ Appeals ’ : Any person, who does not receive a decision from the PIO within the specified time or is aggrieved by his decision, may, within a period of 30 days, prefer an appeal to such officer who is Senior in rank to the PIO in each Public Authority. The Act casts an obligation upon the designated PIO to inter-alia communicate the particulars of the Appellate Authority to the Applicant. The citizen has a right to prefer a second Appeal before the Central /State Information Commission ( constituted under this Act) as the case be, against the decision of the Appellate Authority within 90 days. In the appeal proceedings before the Commission, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the PIO who denied the request. The appeal shall be disposed of within 30 days ( extendable up to 45 days) and the decision of the Commission in this regard shall be binding. ‘ Penalties ’: At the time of deciding any complaint or appeal, if the Commission is of the opinion that the PIO has without any reasonable cause refused to receive any application for information, or has not furnished the information within the specified time limit or malafidely denied the request for information, or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information, or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a monetary penalty of Rs 250/- per day till application is received or information is furnished, subject to a maximum of Rs 25,000/- If the Commission is of the opinion that the PIO has without any reasonable cause and persistently failed to act it shall recommend for a disciplinary action against the PIO under the Service Rules applicable to him. What is Right to Information (RTI) RTI stands for Right to Information. Right to Information is a part of fundamental rights under Article 19(1) of the Constitution. Article 19 (1) says that every citizen has freedom of speech and expression. As early as in 1976, the Supreme Court said in the case of Raj Narain vs State of UP, that people cannot speak or express themselves unless they know. Therefore, right to information is embedded in article 19. In the same case, Supreme Court further said that India is a democracy. People are the masters. Therefore, the masters have a right to know how the governments, meant to serve them, are functioning. Further, every citizen pays taxes. Even a beggar on the street pays tax (in the form of sales tax, excise duty etc) when he buys a piece of soap from the market. The citizens therefore, have a right to know how their money was being spent. These three principles were laid down by the Supreme Court while saying that RTI is a part of our fundamental rights. If RTI is a fundamental right, then why do we need an Act to give us this right? This is because if you went to any Government Department and told the officer there, “RTI is my fundamental right, and that I am the master of this country. Therefore, please show me all your files”, he would not do that. In all probability, he would throw you out of his room. Therefore, we need a machinery or a process through which we can exercise this fundamental right. Right to Information Act 2005, which became effective on 13th October 2005, provides that machinery. Therefore, Right to Information Act does not give us any new right. It simply lays down the process on how to apply for information, where to apply, how much fee etc. What rights are available under RTI Act 2005? Right to Information Act 2005 empowers every citizen to *  Ask any questions from the Government or seek any information *  Take copies of any government documents *   Inspect any government documents. *   Inspect any Government works *   Take samples of materials of any Government work. Who is covered under RTI? The Central RTI Act extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. All bodies, which are constituted under the Constitution or under any law or under any Government notification or all bodies, including NGOs, which are owned, controlled or substantially financed by the Government are covered. What is “substantially financed”? This is neither defined under RTI Act nor under any other Act. So, this issue will evolve with time, maybe through some court orders etc. Are Private bodies covered under the RTI Act? All private bodies, which are owned, controlled or substantially financed by the Government are directly covered. Others are indirectly covered. That is, if a government department can access information from any private body under any other Act, the same can be accessed by the citizen under the RTI Act through that government department. Isn’t Official Secrets Act 1923 an obstacle to the implementation of RTI Act? No. Sec 22 of the RTI Act 2005 clearly says that RTI Act would over ride all existing Acts including Officials Secrets Act. Can the PIO refuse to give me information? A PIO can refuse information on 11 subjects that are listed in section 8 of the RTI Act. These include information received in confidence from foreign governments, information prejudicial to security, strategic, scientific or economic interests of the country, breach of privilege of legislatures, etc. There is a list of 18 agencies given in second schedule of the Act to which RTI Act does not apply. However, they also have to give information if it relates to matters pertaining to allegations of corruption or human rights violations. Does the Act provide for partial disclosure? Yes. Under Section 10 of the RTI Act, access may be provided to that part of the record which does not contain information which is exempt from disclosure under this Act. Can access be denied to file notings? No. File notings are an integral part of the government file and are subject to disclosure under the Act. This has been clarified by the Central Information Commission in one of its orders on 31st Jan 2006. How to use Right to Information How do I locate the full Act? The full Act in Hindi and English is available on the website of Department of Personnel and Training www.persmin.nic.in. It is also available on this website. Who will give me information? One or more existing officers in every Government Department have been designated as Public Information Officers (PIO). These PIOs act like nodal officers. You have to file your applications with them. They are responsible for collecting information sought by you from various wings of that Department and providing that information to you. In addition, several officers have been appointed as Assistant Public Information Officers (APIOs). Their job is only to accept applications from the public and forward it to the right PIO. Where do I submit application? You can do that with the PIO or with APIO. In the case of all Central Government Departments, 629 post offices have been designated as APIOs. This means that you can go to any of these post offices and submit your fee and application at the RTI counter in these post offices. They will issue you a receipt and acknowledgement and it is the responsibility of that post office to deliver it to the right PIO. The list of these post offices is given at http://www.indiapost.gov.in/rtimanual16a.html Is there any fee? How do I deposit that? Yes, there is an application fee. For Central Government Departments, it is Rs 10. However, different states have prescribed different fee. For details see rules framed by the states on this website. For getting information, you have to pay Rs 2 per page of information provided for Central Government Departments. It is different for different states. Similarly, there is a fee for inspection of documents. There is no fee for first hour of inspection, but after that, you have to pay Rs. 5 for every subsequent hour or fraction thereof. This is according to Central Rules. For each state, see respective state rules. You can deposit fee wither in cash or through a DD or bankers cheque or postal order drawn in favor of that public authority. In some states, you can buy court fee stamps and affix it on your application. This would be treated as if you have deposited the fee. You can then deposit your application either by post or by hand. What should I do if the PIO or the concerned Department does not accept my application? You can send it by post. You should also make a formal complaint to the respective Information Commission under section 18. The Information Commissioner has the power to impose a penalty of Rs 25000 on the concerned officer who refused to accept your application. Is there an application form for seeking information? For Central Government Departments, there is no form. You should apply on a plain sheet of paper like an ordinary application. However, many states and some ministries and departments have prescribed formats. You should apply in these formats. Please read rules of respective states to know How can I apply for information? Draft your application on a normal sheet of paper and submit it by post or in person to the Public Information Officer (PIO). [Remember to keep a copy of the application for your personal reference] How can I deposit my application fee? Every state has a different mode of payment for application fee. Generally, you can deposit your application fee via: In person by paying cash [remember to take your receipt] By Post through: Demand Draft Indian Postal Order Money orders (only in some states) Affixing Court fee Stamp (only in some states) Banker’s cheque Some state governments have prescribed some head of account. You are required to deposit fee in that account. For that, you can either go to any branch of SBI and despoist cash in that account and attach deposit receipt with your RTI application. Or you can also send a postal order or a DD drawn in favour of that account alongwith your RTI application. Please see respective state rules for complete details. Can I submit my application only with the PIO? No, in case the PIO is not available you can submit your application with the Assistant PIO or any other officer designated to accept the RTI applications. Where can I locate the concerned PIO? A list of PIOs/APIOs and Appellate Authorities for all Central and State departments/Ministries is available online atwww.rti.gov.in What if I can not locate my PIO or APIO? In case you have problems locating your PIO/APIO you can address your RTI application to the PIO C/o Head of Department and send it to the concerned public authority with the requisite application fee. The Head of Department will have to forward your application to the concerned PIO. Do I have to personally go to deposit my application? Depending on your state rules for mode of payment you can deposit your application for information from the concerned departments of your state government via post by attaching a DD, Money Order, Postal Order or affixing Court fee Stamp For all Central government departments the Department of Posts has designated 629 postal offices at the national level. The designated officers in these post offices work as Assistant PIOs and collect the application to forward to the concerned PIO. A list is available on  http://www.indiapost.gov.in/rticontents.html Is there a time limit to receiving information? Yes. If you file your application with the PIO, you must receive information within 30 days. In case you have filed your application with Assistant PIO then information has to be made available within 35 days. In case the matter to which the information pertains affects the life and liberty of an individual, information has to be made available in 48 hours. Do I have to give reasons why I want a particular information? Absolutely not! You are not required to give any reasons or additional information other than your contact details (i.e., Name, Address, and Phone No.). Sec 6(2) clearly says that no information other than contact details of the applicant shall be asked. Can the PIO refuse to accept my RTI application? No. The PIO can not refuse to accept your application for information under any circumstances. Even if the information does not pertain to his/her department/jurisdiction, s/he has to accept it. If the application does not pertain to that PIO, he would have to transfer it to the right PIO within 5 days under sec 6(2). Why is it that RTI works when no other law has worked There have been many good laws in this country but none of those laws worked. Why do you think this law would work? This law is already working. This is because for the first time in the history of independent India, there is a law which casts a direct accountability on the officer for non-performance. If concerned officer does not provide information in time, a penalty of Rs 250 per day of delay can be imposed by the Information Commissioner. If the information provided is false, a penalty of a maximum of Rs 25000 can be imposed. A penalty can also be imposed for providing incomplete or for rejecting your application for malafide reasons. This fine is deducted from the officer’s personal salary. Has any penalty been imposed so far? Yes, some officers have been penalized by the Central as well as State Information Commissioners. Does the Applicant get the amount fined to the PIO? No. The amount fined is deposited in the government treasury. However, under sec 19, the applicant can seek compensation. What should I do if I do not receive satisfactory information What can I do if I do not receive information? If you do not receive information or are dissatisfied with the information received, you can file an appeal with the first appellate authority under section 19 (1) of the right to Information Act. Who is a First Appellate authority? Every public authority must designate a First Appellate Authority. This officer designated is the officer senior in rank to your PIO. Is there a form for the first appeal? No there is no form for filing a first appeal (but some state governments have prescribed a form). Draft your appeal application on a blank sheet of paper addressed to the First Appellate Authority. Remember to attach a copy of your original application and a copy of the reply in whatever form (if received) from the PIO. Do I have to pay a fee for the first appeal? No. You are not required to pay any fee for the first appeal. However, some state governments have prescribed a fee. In how many days can I file my first appeal? You can file your first appeal within 30 days of receipt of information or within 60 days of filing RTI application (if no information received). What if I do not receive the information after the first appeal process? If you do not receive information even after the first appeal then you can take the matter forward to the second appeal stage. What is a second appeal? A second appeal is the last option under the RTI Act to get the information requested. You can file second appeal with the Information Commission. For appeals against Central Government Departments, you have Central Information Commission (CIC). For every state Government, there is a State Information Commission. Is there a form for the second appeal? No there is no form for filing a second appeal (but some state governments have prescribed a form for second appeal too). Draft your appeal application on a normal sheet of paper addressed to the Central or State Information Commission. Carefully read the appeal rules before drafting your second appeal. Your second appeal application can be rejected if it does not comply with the appeal rules. Do I have to pay a fee for the second appeal? No. You are not required to pay any fee for the second appeal. However, some states have prescribed a fee for that. In how many days can I file my second appeal? You can file your second appeal within 90 days of disposal of first appeal or within 90 days of the date, by when first appeal was to be decided. How does this law help me in getting my work done How does this law work so effectively for pending works i.e. why is it that the government officials end up doing your work which they were not doing earlier? Let us take the case of Nannu. He was not being given his ration card. But when he applied under RTI, he was given a card within a week. What did Nannu ask? He asked the following questions: I filed an application for a duplicate ration card on 27th January 2004. Please tell me the daily progress made on my application so far. i.e. when did my application reach which officer, for how long did it stay with that officer and what did he/she do during that period? According to the rules, my card should have been made in 10 days. However, it is more than three months now. Please give the names and designations of the officials who were supposed to take action on my application and who have not done so? What action would be taken against these officials for not doing their work and for causing harassment to the public? By when would that action be taken? By when would I get my card now? In normal circumstances, such an application would be thrown in a dustbin. But this law says that the Government has to reply in 30 days. If they don’t do that, their salary could be deducted. Now, it is not easy to answer these questions. The first question is – please provide the daily progress made on my application. There is no progress made. But the government officials cannot write in these many words that they have not acted for so many months. Else that would be admission of guilt on paper. The next question is – please provide the names and designations of the officers who were supposed to take action on my application and who had not done so If the government provides names and designations of the officials, their responsibility gets fixed. Any officer is most scared of fixing of responsibility against him in this manner. So, the moment one files such an application, his/her pending work is done. What should I do after getting information? There cannot be one answer for that. It depends on why you asked for that information and what type of information is it. Often a lot of things start falling in place just by asking for information. For instance, you would get your passport or a ration card just by your asking for the status of your application. In many cases, roads got repaired as soon as the money spent on its repairs in the last few repairs was asked. So, seeking information and questioning the government is an important step, which in itself is complete in many cases. But suppose you expose some corruption or wrongdoing using RTI. Then, you can complain to vigilance agencies, CBI or even file an FIR. But it is seen that the Government does not take any action against the guilty even after repeated complaints. Though one can keep up the pressure on vigilance agencies by seeking to know the status of complaints under RTI, however, the wrongdoings can also be exposed through media. However, experience has not been very encouraging at getting guilty punished. But one thing is certain. Seeking information like this and exposing wrongdoings does improve the future. The officials get a clear message that the people of that area have become alert and any wrongdoings in future would not remain hidden as they were in the past. So, their risks of getting caught increase. Won’t I be victimized if I used RTI Have people been victimized who used RTI and exposed corruption? Yes, there have been some instances where people were physically harmed when they sought information which exposed large scale corruption. But this does not mean that ever applicant faces such a threat. Filing application to seek status of your grievance or for knowing other similar routine matters does not invite any retaliation. It is only when information is likely to expose bureaucratic-contractor nexus or any kind of mafia that there could be a possibility of retaliation. Then why should I use RTI? The entire system has become so rotten that if all of us individually and together do not do our bit, it will never improve. If we don’t do it, who will? Therefore, we have to act. But we should do that with a strategy and minimize risks. And with experience, there are some safeguards and strategies available. What are these strategies? Please go ahead and file RTI application for any issue in the first instance. Normally, anyone would not attack you immediately. They would first try to cajole you or win you over. So, the moment you file any inconvenient application, someone would approach you very politely to request you to withdraw that application. You should gauge the seriousness or the potential of the person approaching you. If you consider it to be serious enough, ask 15 of your friends to immediately apply to the same public authority asking for same information. It would be better if these 15 friends were from different part of India. Now, it would be most difficult for anyone to target all of your 15 friends all across the country. And if they threaten anyone from amongst the 15, let more people file similar applications. Your friends from other parts of India can file their applications by post. Try and give it wide media publicity. This will ensure that you will get the requisite information, and you would have sufficiently minimized risks. Bureaucracy’s fears Can’t people blackmail government servants by obtaining information? Let us ask ourselves – what does RTI do? It just brings truth in public domain. It does not create any information. It just removes curtains and brings truth in public domain. Is that bad? When can it be misused? Only if an officer has done something wrong and if that information comes out in public. Is it bad that wrongdoings within the Government should become public and be exposed rather than keeping it under wraps. Yes, once such information is obtained by someone, he could go and blackmail that officer. But why do we wish to protect wrong officers. If any officer is blackmailed, he/she has options available under Indian Penal Code to go register an FIR against a blackmailer. Let that officer do that.  However, we can even avoid the possibility of any individual officer from being blackmailed by any individual complainant by putting all information, sought by any applicant, on the website. An applicant is able to blackmail an officer only when that applicant is the only person who obtained that information and threatens to make that public. But if all information sought by him were to be put on website, the possibility of blackmail would be substantially reduced. Won’t Government get flooded with RTI applications and won’t it jam government machinery? These fears are hypothetical. There are more than 65 countries in the world, which have RTI laws. There are nine states in India, who had RTI laws, before this law was passed by the Parliament. None of these Governments were flooded with applications. Such fear emanates from an assumption that the people do not have anything to do and are totally free. Filing an RTI application and pursuing it takes time, energies and resources. Unless a person really wants any information, he/she does not file it. Let us consider some statistics. In Delhi, 14000 applications have been filed in 120 departments in more than 60 months. This means less than 2 applications per Department per month. Can we say that Delhi Government got flooded with RTI applications? In sharp contrast, US Government received 3.2 million applications under their RTI Act during 2003-04. This is despite the fact that unlike India, most of the Government information is already available on the net and there should be much less need for the people to file applications. But US Government is not contemplating scrapping the RTI Ac. On the contrary they are setting aside more and more resources to implement it. During the same year, they spent $ 32 million to implement it. Won’t it require huge amount of resources to implement RTI Act? Any amount of resources required to implement RTI Act would be well spent. Most countries like the US have realized it and are already spending huge resources to make their governments transparent. Firstly, all the cost spent on RTI gets more than recovered the same year by the amounts of money that the Government saves due to reduction in corruption and malpractices. For instance, there is strong evidence to show how leakages in drought relief program in Rajasthan and Public Distribution System in Delhi substantially reduced due to extensive use of RTI. Secondly, RTI is very essential for democracy. It is a part of our fundamental right. For people to participate in governance, the pre-requisite is that they first know what is going on. So, just the way we treat all expenses made on the running of our Parliament as essential, we have to treat all expenses made in the implementation of RTI as essential. But often people file applications to settle personal scores etc? As written above, RTI simply brings truth in public domain. It does not create information. Any attempt at hiding truth or putting a cover over it is not in the best interests of society. Rather than serving any useful purpose, any attempt at promoting secrecy would only increase the scope for corruption and wrongdoing. Therefore, our entire efforts should be to make governance completely transparent. However, if anyone blackmails someone subsequently, there are ample provisions under law to address that. Secondly, there are sufficient safeguards under sec 8 of RTI Act. It states that any information, which relates to private affairs of any individual and has no public interest would not be disclosed. Therefore, the existing laws have sufficient provisions available to address genuine concerns of the people. How to avoid people from filing frivolous applications? THERE IS NO FRIVOLOUS APPLICATION. What is frivolous? My pending water connection could be the most critical issue for me, but it could be treated as frivolous by a bureaucrat. Some vested interests within the bureaucracy have raised this bogey of frivolous applications. Right now, RTI Act does not permit any application to be rejected on the ground that it was frivolous. But some section of bureaucracy want the PIO to be empowered to reject any application if he feels that it was frivolous. If that happens, every PIO will declare every other application to be frivolous and reject it. It would mean a death knell to RTI. File notings should not be made public as that would prevent honest officers from rendering honest advice? This is wrong. On the contrary, every officer would now know that whatever he writes on the file would be subject to public scrutiny. This would force him to write things which are in best public interest. Some honest bureaucrats have admitted in private that RTI has helped them immensely in warding off political and other undue influences. Now, the officers simply say that if they did the wrong thing, they might get exposed if someone asked for that information. Therefore, officers have started insisting that the seniors gave directions in writing. The Government is learnt to be contemplating removing file notings from the purview of RTI Act. For the above reasons, it is absolutely essential that file notings should be allowed to be covered under RTI Act. Civil servant has to make decisions under many pressures and the public will not understand this? As discussed above, on the contrary, possibility of exposures to illegitimate pressures would reduce. Government records are not in proper shape. How could RTI be implemented? RTI would force the system to start maintaining records properly now. Else the officials would face a penalty under the Act Applications seeking voluminous information should be rejected? If I seek for some information, which runs into a lakh of pages, I would do that only if I need it because I will have to pay Rs 2 lakhs for that.This is an automatic deterrent. If application were rejected only on this account, the applicant could break his application and file 1000 applications seeking 100 pages through each application, which would not benefit anyone. Therefore, applications should not be rejected only on this pretext. People should be allowed to seek information only about themselves. They should not be allowed to ask questions about other spheres of governance, totally unrelated to the. Sec 6(2) of RTI Act clearly says an applicant cannot be questioned why he/she were asking for any information. In any case, RTI flows from the fact that people pay taxes, This money belongs to them and therefore, they have a right to know how their money were being spent and how they were being governed. So, people have a right to know everything about every sphere of governance. They may or may not be directly related to the matter. So, even a person living in Delhi can ask for any information from say, Tamil Nadu. ==============================================================

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार
परिचय:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन स्थापित करने के लिए नागरिकों को सक्षम करने के लिए और वहाँ सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण के तहत अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के द्वारा जानकारी के लिए उपयोग सुरक्षित करना है. अब, (लोक सेवक सहित) सभी नागरिकों को जानकारी के लिए एक सही है. यह एक पूर्ण अधिकार है लेकिन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नहीं है.

अनुप्रयोग:

अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत तक फैली हुई है और सभी सरकारी अधिकारियों के लिए लागू है, के रूप में धारा 2 (ज) में परिभाषित खुफिया और सुरक्षा संगठनों को छोड़कर.

से बल में आ रहा है:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के 12 अक्टूबर को बल में आता है, 2005 (इसके अधिनियमन के 120 दिन).

महत्वपूर्ण परिभाषाएं:

'सूचना' रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई - मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, logbooks, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, डाटा सामग्री किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आयोजित किया और सहित, किसी भी रूप में किसी भी सामग्री का मतलब जो किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त के लिए पहुँचा जा सकता है किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी.

'रिकॉर्ड' किसी भी दस्तावेज़, पांडुलिपि और फ़ाइल, किसी भी माइक्रोफिल्म और प्रतिकृति, प्रतिलिपि, माइक्रोफिल्म में छवियों के किसी भी प्रजनन और किसी भी अन्य एक कंप्यूटर या किसी भी अन्य डिवाइस के द्वारा उत्पादित सामग्री शामिल है.

काम का निरीक्षण करने के लिए ठीक है, दस्तावेजों, अभिलेखों, नोट्स, अर्क, या दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ले, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने, obtaing डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में जानकारी 'सूचना का अधिकार अधिनियम भी शामिल है या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से.

'तीसरी पार्टी' जो जानकारी के लिए एक अनुरोध बनाने के नागरिक के अलावा अन्य व्यक्ति का मतलब है और एक सार्वजनिक अधिकार भी शामिल है.

'सूचना प्राप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक नागरिक लिखित में या अंग्रेजी या हिंदी में या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लागू करने के लिए, पीआईओ के लिए कर सकते हैं, के लिए मांगी गई सूचना के विवरण निर्दिष्ट. इस प्रयोजन के लिए, वे निर्धारित शुल्क (यदि नहीं गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के अंतर्गत आता है) का भुगतान करने के लिए आवश्यक हैं. हालांकि, वे जानकारी प्राप्त करने के लिए कारण का संकेत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं. भारतीय मूल के व्यक्ति को जानकारी देने के लिए जब तक यह प्रकटीकरण से छूट जाता है, आवेदन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अपेक्षा की जाती है. यदि एक तीसरे पक्ष के हितों को शामिल कर रहे हैं, तो समय सीमा 40 दिनों में हो जाएगा. (अधिकतम अवधि से अधिक 10 दिनों पार्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया है, यदि कोई हो).

'शुल्क': केन्द्रीय सरकार सूचना (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का अधिकार बना दिया है. (केवल दस) इन नियमों के अनुसार, 691) अधिनियम की धारा के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध, 10 रुपए / आवेदन शुल्क के साथ किया जाना चाहिए. में वास्तविक या एक प्रति की लागत मूल्य के प्रभारी, प्रति पृष्ठ (केवल दो) (ए -4 या ए -3 आकार) अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क 2 रुपये / चार्ज किया जाएगा कागज के बड़े आकार, या नमूना या मॉडल के लिए वास्तविक लागत मूल्य.

प्रत्येक पन्द्रह (या उसके अंश) उसके बाद मिनट के लिए केवल पांच - रिकॉर्ड, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं है, और 5 रु / एक शुल्क के निरीक्षण के लिए.

अधिनियम की धारा 7 (5) के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, शुल्क @ रुपये चार्ज किया जाएगा. 50 / - प्रति डिस्केट या फ्लापी (पचास केवल);

(दो only0 प्रकाशन से अर्क के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ ऐसे प्रकाशन या 2 रुपये / के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में प्रदान की जानकारी के लिए.

'अपील' कोई भी व्यक्ति, जो निर्धारित समय के भीतर निर्णय पीआईओ से प्राप्त नहीं करता है या 30 दिनों की अवधि के भीतर अपने निर्णय, हो सकता है, के द्वारा पीड़ित है ऐसे अधिकारी को अपील अधिकारी का जो रैंक में वरिष्ठ है पसंद करते हैं प्रत्येक लोक प्राधिकरण में. अधिनियम डाले नामित पीआईओ पर अन्य बातों के साथ - साथ दायित्व आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के विवरण संवाद.

नागरिक को 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय / राज्य सूचना आयोग के समक्ष एक दूसरी अपील इस अधिनियम के तहत गठित अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ मामले के रूप में, होना पसंद सही है. आयोग के समक्ष अपील कार्यवाही में, जिम्मेदारी साबित करने के लिए कि एक अनुरोध के एक इनकार के पीआईओ जो अनुरोध अस्वीकृत कर दिया होगा उचित था. अपील 30 दिनों के भीतर का निपटारा किया जाएगा (45 दिनों के लिए ऊपर बढ़ाई) और इस संबंध में आयोग के निर्णय बाध्यकारी होगा.

'दंड': किसी भी शिकायत या अपील निर्णय लेने का समय, अगर आयोग की यह राय है कि पीआईओ बिना किसी उचित कारण के लिए जानकारी के लिए किसी भी आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, या निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या malafidely सुसज्जित किया गया है नहीं जानकारी प्रति दिन तक - जानकारी, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी दी है, या नष्ट कर दिया जो अनुरोध का विषय था या जानकारी प्रस्तुत में किसी भी तरीके से बाधित के लिए अनुरोध अस्वीकृत कर दिया, यह रुपये की एक मौद्रिक जुर्माना 250 / लागू होगा आवेदन प्राप्त या जानकारी से सुसज्जित है, रुपये 25,000 / की एक अधिकतम करने के लिए विषय -

यदि आयोग की राय है कि भारतीय मूल के किसी उचित कारण के बिना है और लगातार कार्य के यह Service उसे लागू नियमों के तहत एक पीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा करने में विफल रहा है.

(आरटीआई) सूचना का अधिकार क्या है

आरटीआई सूचना के अधिकार के लिए खड़ा है. सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है. अनुच्छेद 19 (1) का कहना है कि हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है. जल्दी के रूप में 1976 में, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य है, कि लोग बोलते हैं या नहीं जब तक वे जानते हैं कि खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा. इसलिए, सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19 में एम्बेडेड है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है. लोग स्वामी हैं. इसलिए, स्वामी पता है कि उन्हें सेवा का मतलब है, सरकारों, कार्य कर रहे हैं सही है. इसके अलावा, प्रत्येक नागरिक कर देता है. यहां तक ​​कि सड़क पर एक भिखारी कर देता है (बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि के रूप में) जब वह बाजार से साबुन का एक टुकड़ा खरीदता है. नागरिकों इसलिए, सही करने के लिए पता है कि कैसे अपने पैसे खर्च किया जा रहा था. इन तीन सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी गई, जबकि कह रही है कि सूचना का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है.

यदि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है, तो हम एक अधिनियम की आवश्यकता क्यों है कि हमें यह अधिकार दे?

यह है क्योंकि अगर आप किसी सरकारी विभाग के पास गया और अधिकारी वहाँ बताया, "आरटीआई मेरा मौलिक अधिकार है, और कि मैं इस देश का मालिक हूँ. इसलिए, कृपया मुझे अपने सभी फ़ाइलें ", वह ऐसा नहीं करोगे. सभी संभावना में, वह अपने कमरे से बाहर फेंक देना होगा. इसलिए, हम एक मशीनरी या एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इस मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं की जरूरत है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है, जो 13 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हो गया है कि मशीनरी प्रदान करता है. इसलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम हमें किसी भी नए अधिकार नहीं देना नहीं है. यह बस प्रक्रिया पर जानकारी के लिए लागू करने के लिए, जहां लागू करने के लिए, आदि कितना शुल्क देता है

क्या अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उपलब्ध हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए हर नागरिक का अधिकार है

सरकार की ओर से किसी भी प्रश्न पूछें या किसी भी जानकारी की तलाश

* किसी भी सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां ले लो

* किसी भी सरकारी दस्तावेजों का निरीक्षण किया.

* निरीक्षण किसी सरकारी काम करता है

* किसी भी सरकार के काम की सामग्री के नमूने ले लो.

कौन आरटीआई के तहत कवर किया जाता है?

केन्द्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैली हुई है. सभी निकायों, जो संविधान के अधीन या किसी भी कानून के तहत या किसी सरकारी अधिसूचना या गैर सरकारी संगठनों, जो स्वामित्व में है, नियंत्रित या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित सहित सभी निकायों, के तहत गठित हैं कवर कर रहे हैं.

क्या काफी वित्तपोषित है?

यह न तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत और न ही किसी अन्य अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है. तो, इस मुद्दे समय के साथ विकसित, शायद कुछ अदालत के आदेश आदि के माध्यम से होगा

निजी निकायों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आते हैं?

सभी निजी निकायों, जो स्वामित्व में है, नियंत्रित या काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित सीधे आते हैं. दूसरों को परोक्ष रूप से कवर कर रहे हैं. यही कारण है, अगर एक सरकारी विभाग किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी भी निजी निकाय से जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, एक ही है कि सरकारी विभाग के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक के द्वारा पहुँचा जा सकता है.

आधिकारिक राज अधिनियम 1923 सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए एक बाधा नहीं है?

नहीं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 22 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम पर अधिकारियों राज अधिनियम सहित सभी मौजूदा अधिनियमों की सवारी करेंगे.

जन सूचना अधिकारी मुझे सूचना देने से मना कर सकते हैं?

एक भारतीय मूल के 11 विषय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में सूचीबद्ध हैं पर जानकारी से मना कर सकते हैं. ये विदेशी सरकारों से विश्वास में प्राप्त सूचना, सुरक्षा, देश के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विधायिकाओं के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए प्रतिकूल जानकारी आदि शामिल हैं

18 अधिनियम जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं करता है की दूसरी अनुसूची में दी गई एजेंसियों की एक सूची है. हालांकि, वे भी जानकारी देने के लिए अगर यह भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित मामलों के लिए संबंधित है.

क्या अधिनियम आंशिक प्रकटीकरण के लिए प्रदान करते हैं?

हां. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 10 के तहत, उपयोग रिकॉर्ड का वह हिस्सा है जो जानकारी है जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है शामिल नहीं करता है के लिए प्रदान की जा सकती है.

फाइल नोटिंग के लिए उपयोग इनकार कर दिया जा सकता है?

नहीं. फ़ाइल नोटिंग सरकार फ़ाइल का एक अभिन्न हिस्सा हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण के अधीन हैं. यह 31 जनवरी 2006 को अपने आदेश के एक में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है.

कैसे का उपयोग करने के लिए सूचना का अधिकार

मैं कैसे पूर्ण अधिनियम ढूँढ करते हैं?

हिन्दी और अंग्रेजी में पूरी अधिनियम कार्मिक और प्रशिक्षण www.persmin.nic.in के विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है.

कौन मुझे जानकारी दे देंगे?

हर सरकारी विभाग में एक या अधिक मौजूदा अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. इन भारतीय मूल के व्यक्ति नोडल अधिकारियों की तरह काम करते हैं. आप उन लोगों के साथ अपने आवेदन दाखिल किया है. वे उस विभाग के विभिन्न पंखों से आपके द्वारा मांगी गई सूचना का संग्रह है और आप के लिए है कि जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं. इसके अलावा, कई अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी (APIOs) के रूप में नियुक्त किया गया है. उनका काम ही है जनता से आवेदन और यह सही पीआईओ के लिए आगे स्वीकार करते हैं.

मैं आवेदन कहाँ प्रस्तुत करते हैं?

आप पीआईओ या अधिकारी के साथ ऐसा कर सकते हैं. केन्द्र सरकार के सभी विभागों के मामले में, 629 डाकघरों APIOs के रूप में नामित किया गया है. इसका मतलब यह है कि आप इन डाकघरों में से किसी को जाने के लिए और इन डाकघरों में आपके और सूचना का अधिकार काउंटर पर आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं. वे तुम्हें एक रसीद और रसीद जारी करेगा और यह है कि डाकघर की जिम्मेदारी यह सही पीआईओ देने की है. इन डाकघरों की सूची http://www.indiapost.gov.in/rtimanual16a.html पर दिया जाता है

वहाँ कोई शुल्क है? मुझे लगता है कि कैसे जमा करते हैं?

हाँ, वहाँ एक आवेदन शुल्क है. केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए, यह 10 रुपए है. हालांकि, अलग - अलग राज्यों में अलग शुल्क निर्धारित किया है. जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर राज्यों द्वारा बनाये गये नियमों को देखते हैं. जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी के प्रति पृष्ठ 2 रुपये का भुगतान किया है. यह विभिन्न राज्यों के लिए अलग है. इसी प्रकार दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए एक शुल्क है. निरीक्षण के पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन उस के बाद, आप रुपये का भुगतान किया है. बाद में हर घंटे या अंश के लिए 5. यह सेंट्रल नियम के अनुसार है. प्रत्येक राज्य के लिए, संबंधित राज्य के नियम देखें. आप शुल्क सूख नकद या डीडी या बैंकर चैक या पोस्टल कि सार्वजनिक प्राधिकारी के पक्ष में तैयार आदेश के माध्यम से जमा कर सकते हैं. कुछ राज्यों में, आप अपने आवेदन पर न्यायालय फीस टिकटें और यह प्रत्यय खरीद सकते हैं. के रूप में यदि आप शुल्क जमा किया है इलाज किया जाएगा. फिर आप या तो डाक से या हाथ से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

मैं यदि जन सूचना अधिकारी या संबंधित विभाग मेरा आवेदन स्वीकार नहीं करता है क्या करना चाहिए?

आप इसे डाक द्वारा भेज सकते हैं. आप भी धारा 18 के तहत संबंधित सूचना आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करना चाहिए. सूचना आयुक्त संबंधित अधिकारी जो आपके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया पर 25000 रु का जुर्माना लगाने की शक्ति है.

वहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र है?

केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए, वहाँ कोई रूप नहीं है. आप कागज के एक सादे पत्र पर एक साधारण आवेदन की तरह लागू करना चाहिए. हालांकि, कई राज्यों और कुछ मंत्रालयों और विभागों के निर्धारित प्रारूप हैं. आप इन स्वरूपों में लागू करना चाहिए. संबंधित राज्यों के नियमों को पढ़ने के लिए पता

मैं जानकारी के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?

कागज के एक सामान्य पत्रक पर अपने आवेदन पत्र का मसौदा तैयार है और यह डाक द्वारा या लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के लिए व्यक्ति में प्रस्तुत. [आपके व्यक्तिगत संदर्भ के लिए आवेदन की एक प्रति रखें]

कैसे मैं अपने आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं?

हर राज्य आवेदन शुल्क के लिए भुगतान की एक अलग विधा है. आम तौर पर, आप के माध्यम से अपने आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं:

नकद भुगतान द्वारा व्यक्ति में [आपकी रसीद लेने के लिए याद]

के माध्यम से डाक द्वारा:

माँग ड्रॉफ्ट

भारतीय पोस्टल आर्डर

मनी ऑर्डर (केवल कुछ राज्यों में)

Affixing कोर्ट फीस स्टाम्प (केवल कुछ राज्यों में)

बैंकर चैक

कुछ राज्य सरकारों खाते की कुछ सिर निर्धारित किया है. आप उस खाते में शुल्क जमा करने के लिए आवश्यक हैं. उस के लिए, या तो आप उस खाते में एसबीआई और despoist नकद की किसी भी शाखा में जाने और अपने आरटीआई आवेदन के साथ जमा रसीद संलग्न कर सकते हैं. या आप भी एक डाक आदेश या उस खाते के साथ अपने आरटीआई आवेदन के पक्ष में तैयार डीडी भेज सकते हैं.

कृपया पूरी जानकारी के लिए संबंधित राज्य के नियमों.

मैं केवल पीआईओ के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं?

नहीं, पीआईओ के मामले में आप सहायक जन सूचना अधिकारी या किसी अन्य के लिए आरटीआई आवेदन स्वीकार करने के लिए नामित अधिकारी के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं उपलब्ध नहीं है.

मैं संबंधित पीआईओ कहाँ ढूँढ सकते हैं?

सभी केन्द्रीय और राज्य विभागों / मंत्रालयों के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों / APIOs और अपीलीय प्राधिकारी की एक सूची उपलब्ध ऑनलाइन atwww.rti.gov.in है

क्या होगा यदि मैं अपने पीआईओ या अधिकारी नहीं ढूँढ सकते हैं?

मामले में आप अपने पीआईओ / अधिकारी का पता लगाने आप विभाग के भारतीय मूल के प्रमुख सी / ओ अपने आरटीआई आवेदन को संबोधित करने के लिए और यह अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को भेज सकते हैं समस्या है. विभाग के प्रमुख संबंधित पीआईओ करने के लिए अपने आवेदन अग्रेषित करना होगा.

मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन जमा करने जाना है?

भुगतान आप अपने राज्य सरकार के संबंधित विभागों से पोस्ट के माध्यम से डीडी, मनी ऑर्डर, पोस्टल आर्डर या affixing कोर्ट फीस टिकट संलग्न करके जानकारी के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं मोड के लिए अपने राज्य के नियमों पर निर्भर करता है

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए डाक विभाग राष्ट्रीय स्तर पर 629 डाक कार्यालयों में नामित किया गया है. इन डाकघरों में नामित अधिकारियों सहायक पीआईओ के रूप में काम करते हैं और संबंधित पीआईओ के लिए आगे के लिए आवेदन जमा. एक सूची http://www.indiapost.gov.in/rticontents.html पर उपलब्ध है

वहाँ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा है?

हां. यदि आप पीआईओ के साथ अपने आवेदन फाइल, आप 30 दिनों के भीतर जानकारी प्राप्त करना चाहिए.

मामले में आप सहायक पीआईओ साथ अपने आवेदन दायर किया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना है.

मामले में बात करने के लिए जो जानकारी से संबंधित है और एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जानकारी के लिए 48 घंटे में उपलब्ध कराया जाना है.

क्या मुझे कारण दे क्यों मैं एक विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं?

बिल्कुल नहीं! आप किसी भी कारण या अतिरिक्त जानकारी अपने संपर्क के विवरण के अलावा अन्य (यानी, नाम, पता, फोन नं) नहीं दे रहे हैं. सेकंड 6 (2) स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई अन्य जानकारी आवेदक के संपर्क विवरण से पूछा किया जाएगा.

पीआईओ अपने आरटीआई आवेदन स्वीकार करने से मना कर सकते हैं?

पीआईओ के लिए नहीं किसी भी परिस्थिति में जानकारी के लिए आपके आवेदन को स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर सकती. यहां तक ​​कि अगर उसकी / उसके विभाग / क्षेत्राधिकार से संबंधित जानकारी नहीं है, / वह इसे स्वीकार करने के लिए है. यदि आवेदन कि पीआईओ के लिए संबंधित नहीं है, वह यह 6 सेकंड (2) के तहत 5 दिनों के भीतर सही पीआईओ को हस्तांतरण होगा.

ऐसा क्यों है कि आरटीआई काम करता है जब कोई अन्य कानून काम किया है

वहाँ कई अच्छे कानून इस देश में किया गया है, लेकिन उन कानूनों में से कोई भी काम किया. आप क्यों सोचते हैं कि इस कानून काम करेगा?

यह कानून पहले से ही काम कर रहा है. यह है क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार के लिए, वहाँ एक कानून है जो गैर - प्रदर्शन के लिए अधिकारी पर एक प्रत्यक्ष जवाबदेही डाले है. यदि संबंधित अधिकारी समय में जानकारी प्रदान नहीं करता है, देरी के प्रति दिन 250 रुपये का जुर्माना सूचना आयुक्त से लगाया जा सकता है. यदि उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत है, तो अधिकतम 25000 रु का जुर्माना लगाया जा सकता है. अधूरा प्रदान करने के लिए या नेक कारणों के लिए आपके आवेदन को अस्वीकार करने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह ठीक अधिकारी के निजी वेतन से कटौती की जाती है.

क्या कोई जुर्माना अब तक लगाया गया है?

हाँ, कुछ अधिकारियों के रूप में अच्छी तरह के रूप में केन्द्र, राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा दंडित किया गया है.

क्या आवेदक पीआईओ के लिए जुर्माना राशि मिलता है?

जुर्माना राशि सरकारी खजाने में जमा है. हालांकि 19 सेकंड के तहत आवेदक को क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं.

क्या मैं अगर मैं संतोषजनक जानकारी प्राप्त नहीं है क्या करना चाहिए

क्या मैं अगर मैं जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं?

यदि आप जानकारी प्राप्त नहीं है या कर रहे हैं प्राप्त जानकारी के साथ असंतुष्ट है, तो आप प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत एक अपील दायर कर सकते हैं.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कौन है?

प्रत्येक लोक प्राधिकारी एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित करना होगा. यह नामित अधिकारी रैंक में वरिष्ठ अधिकारी अपने पीआईओ है.

प्रथम अपील के लिए एक फार्म है?

नहीं (लेकिन कुछ राज्य सरकारों को एक प्रपत्र निर्धारित किया है) प्रथम अपील दायर करने के लिए कोई रूप नहीं है. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित कागज के एक रिक्त पत्रक पर अपनी अपील आवेदन पत्र का मसौदा तैयार. याद करने के लिए अपने मूल आवेदन की एक प्रति और में उत्तर की एक प्रति संलग्न प्रपत्र (यदि प्राप्त) जो कुछ भी पीआईओ से.

क्या मैं प्रथम अपील के लिए एक शुल्क का भुगतान करना है?

नहीं, तुम प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क का भुगतान की आवश्यकता नहीं कर रहे हैं. हालांकि, कुछ राज्य सरकारों शुल्क निर्धारित किया है.

कितने दिनों में मैं अपनी पहली अपील दायर कर सकते हैं?

आप जानकारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या दाखिल आरटीआई आवेदन के 60 दिनों के भीतर अपनी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं (अगर कोई जानकारी प्राप्त).

क्या होगा यदि मैं पहली अपील की प्रक्रिया के बाद जानकारी प्राप्त नहीं है?

अगर आप पहली अपील के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं है तो आप इस मामले को द्वितीय अपील चरण के लिए आगे ले जा सकते हैं.

एक दूसरी अपील क्या है?

एक दूसरी अपील आरटीआई अधिनियम के तहत अंतिम विकल्प के लिए जानकारी का अनुरोध है. आप सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकते हैं. केन्द्रीय सरकारी विभागों के खिलाफ अपील के लिए, आप केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) है. हर राज्य सरकार के लिए, वहाँ एक राज्य सूचना आयोग है.

दूसरी अपील के लिए एक फार्म है?

नहीं (लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने द्वितीय अपील के लिए एक फार्म भी निर्धारित की है) एक दूसरी अपील दायर करने के लिए कोई रूप नहीं है. केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग को संबोधित कागज के एक सामान्य चादर पर अपनी अपील आवेदन पत्र का मसौदा तैयार. अपनी दूसरी अपील का मसौदा तैयार करने से पहले सावधानी से अपील नियमों को पढ़ें. यदि यह अपील के नियमों के साथ पालन नहीं करता है आपकी दूसरी अपील आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है.

क्या मैं दूसरी अपील के लिए एक शुल्क का भुगतान करने के लिए है?

नहीं, तुम दूसरी अपील के लिए कोई शुल्क का भुगतान की आवश्यकता नहीं कर रहे हैं. हालांकि, कुछ राज्यों के लिए एक शुल्क निर्धारित किया है.

कितने दिनों में मैं अपनी दूसरी अपील दायर कर सकते हैं?

आप जब प्रथम अपील करने का निर्णय लिया जा रहा था की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रथम अपील या निपटान के 90 दिनों के भीतर अपनी दूसरी अपील दायर कर सकते हैं.

इस कानून में मेरा काम हो गया मेरी मदद करता है

कैसे इस कानून काम लंबित कार्यों के लिए बहुत प्रभावी ढंग से करता है यानी ऐसा क्यों है कि सरकारी अधिकारियों के अंत में अपने काम के लिए जो वे पहले नहीं कर रहे थे करने?

हमें Nannu के मामले में ले. वह अपने राशन कार्ड नहीं दिया गया था. लेकिन जब वह आरटीआई के तहत आवेदन किया, वह एक सप्ताह के भीतर एक कार्ड दिया गया था. Nannu क्या पूछा था? वह निम्नलिखित प्रश्न पूछा:

मैं 27 जनवरी 2004 को एक डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए एक आवेदन पत्र दाखिल किया. मुझे दैनिक मेरे आवेदन पर अब तक हुई प्रगति में बताएं. यानी जब मेरे आवेदन पहुँची अधिकारी जो, कितनी देर तक यह उस अधिकारी के साथ रहना था और क्या वह / वह उस अवधि के दौरान क्या किया?

नियमों के अनुसार, मेरा कार्ड 10 दिनों में किया गया है बनाया जाना चाहिए. हालांकि, यह अब तीन महीने से अधिक है. अधिकारियों ने अपने आवेदन पर कार्रवाई करने वाले थे और जो ऐसा नहीं किया है के नाम और पदनाम दे?

कार्रवाई क्या इन अधिकारियों के खिलाफ अपने काम नहीं कर रही करने के लिए और जनता के लिए उत्पीड़न के कारण के लिए ले जाया जाएगा? जब से है कि कार्रवाई की जाएगी?

जब से मैं अब मेरा कार्ड मिल जाएगा?

सामान्य परिस्थितियों में, ऐसी एक आवेदन एक कूड़ेदान में फेंक दिया होगा. लेकिन इस कानून का कहना है कि सरकार को 30 दिनों में जवाब है. अगर वे ऐसा नहीं करते, उनके वेतन घटाया जा सकता है. अब, यह इन सवालों का जवाब आसान नहीं है.

पहला प्रश्न है - कृपया मेरे आवेदन पर की गई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराने के.

वहाँ कोई प्रगति बनाया है. लेकिन सरकारी अधिकारियों को इन शब्दों में लिख नहीं है कि वे इतने महीनों के लिए नहीं काम किया है सकते हैं. बाकी है कि कागज पर अपराध का प्रवेश होगा.

अगला सवाल यह है - कृपया उपलब्ध कराने के अधिकारियों को जो मेरे आवेदन पर कार्रवाई करने वाले थे और जो ऐसा नहीं किया था के नाम और पदनाम

अगर सरकार के अधिकारियों के नाम और पदनाम प्रदान करता है, उनकी जिम्मेदारी तय हो जाता है. कोई भी अधिकारी इस तरह से उसके खिलाफ जिम्मेदारी फिक्सिंग के सबसे डर है. तो, इस समय एक फाइल ऐसी एक आवेदन, उसका / उसकी लंबित काम किया जाता है.

जानकारी मिलने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?

वहाँ उस के लिए एक जवाब नहीं हो सकता. यह तुम क्यों है कि सूचना और किस प्रकार की जानकारी यह है के लिए कहा पर निर्भर करता है. अक्सर चीजों का एक बहुत जगह में जानकारी के लिए पूछ रही द्वारा बस गिरने शुरू. उदाहरण के लिए, आप अपने आवेदन की स्थिति के लिए पूछ रहे हैं आपके द्वारा बस अपने पासपोर्ट या राशन कार्ड मिल जाएगा. कई मामलों में, सड़कों के रूप में जल्द ही ठीक हो गया है पिछले कुछ मरम्मत में इसकी मरम्मत पर खर्च पैसे के रूप में पूछा गया था. तो, जानकारी की मांग और सरकार पूछताछ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने आप में कई मामलों में पूरा हो गया है है.

मान लीजिए लेकिन आप कुछ भ्रष्टाचार या सूचना का अधिकार का उपयोग कर अधर्म का पर्दाफाश. तो, आप सतर्कता एजेंसियों को शिकायत सीबीआई कर सकते हैं या भी एक प्राथमिकी फ़ाइल. लेकिन यह देखा गया है कि सरकार ने कई बार शिकायतों के बाद भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ले करता है. हालांकि एक आरटीआई के तहत शिकायतों की स्थिति पता करने की मांग की सतर्कता एजेंसियों पर दबाव रख सकते हैं, तथापि, गलत काम भी मीडिया के माध्यम से उजागर किया जा सकता है. हालांकि, अनुभव बहुत उत्साहजनक दोषी दंडित नहीं किया गया है. लेकिन एक बात निश्चित है. इस तरह की जानकारी की मांग और गलत काम उजागर भविष्य में सुधार करता है. अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश है कि उस क्षेत्र के लोग सतर्क हो गए हैं और भविष्य में किसी भी गलत काम छिपा नहीं रह के रूप में वे अतीत में थे मिलता है. तो, अपने जोखिम वृद्धि हो रही पकड़ा.

अगर मैं आरटीआई का इस्तेमाल किया जाएगा मैं पीड़ित

है लोगों को पीड़ित किया गया है जो आरटीआई का इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार उजागर?

हाँ, वहाँ कुछ उदाहरणों जहां लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, जब वे जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर की मांग की गई है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कभी आवेदक इस तरह के एक खतरा चेहरे. फाइलिंग आवेदन अपनी शिकायत की स्थिति की तलाश करने के लिए या अन्य इसी तरह की दिनचर्या मामलों को जानने के लिए किसी भी प्रतिशोध को आमंत्रित नहीं करता है. यह केवल जब जानकारी नौकरशाही ठेकेदार गठजोड़ या माफिया है कि प्रतिशोध की संभावना हो सकता है की किसी भी तरह का पर्दाफाश होने की संभावना है.

क्यों तब मैं आरटीआई का इस्तेमाल करना चाहिए?

पूरे सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि अगर हम सभी व्यक्तिगत और एक साथ हमारे सा नहीं करते हैं, यह कभी नहीं में सुधार होगा बन गया है. यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, कौन करेगा? इसलिए, हम करने के लिए अभिनय किया है. लेकिन हम है कि एक रणनीति के साथ करते हैं और जोखिमों को कम करना चाहिए. और अनुभव के साथ, वहाँ कुछ सुरक्षा उपायों और रणनीतियों उपलब्ध हैं.

इन रणनीतियों रहे हैं?

आगे जाओ और पहले उदाहरण में किसी भी मुद्दे के लिए आरटीआई आवेदन दायर करें. आम तौर पर, किसी को भी आप तुरंत हमला नहीं होगा. वे पहली बार आप झूठ बोलना या आप जीत पर की कोशिश करेंगे. तो, इस समय आप किसी भी असुविधाजनक आवेदन दाखिल, किसी ने तुम्हें बहुत विनम्रता दृष्टिकोण करने के लिए आप उस आवेदन को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए होगा. आप गंभीरता या आप आ व्यक्ति की क्षमता गेज चाहिए. यदि आप इसे काफी गंभीर होने पर विचार, 15 अपने दोस्तों के पूछने के लिए तुरंत वही जनता एक ही जानकारी के लिए पूछ अधिकार के लिए लागू होते हैं. यह बेहतर होगा अगर इन 15 दोस्त भारत के विभिन्न हिस्से से थे. अब, यह सबसे अधिक के लिए किसी को भी देश भर में अपने 15 दोस्तों के सभी लक्षित करने के लिए मुश्किल होगा. और अगर वे 15 के बीच में से किसी को भी धमकी दी है, और अधिक लोगों को इसी तरह के अनुप्रयोगों फ़ाइल. भारत के अन्य भागों से अपने दोस्तों को डाक द्वारा अपने आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं. कोशिश करो और यह व्यापक मीडिया प्रचार दे. इसका मतलब यह है कि आप अपेक्षित जानकारी प्राप्त होगा सुनिश्चित करने के लिए, और आप पर्याप्त जोखिम कम से कम होगा.

नौकरशाही आशंका

सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करने के द्वारा लोगों को?

हमें अपने आप से पूछना - आरटीआई क्या करता है? यह सिर्फ सार्वजनिक डोमेन में सच लाता है. यह किसी भी जानकारी नहीं पैदा करता है. यह सिर्फ पर्दे को हटा और सार्वजनिक डोमेन में सच लाता है. कि बुरा है? जब इसका दुरुपयोग किया जा सकता है? अगर केवल एक अधिकारी कुछ गलत किया है और अगर है कि जानकारी को सार्वजनिक रूप से बाहर आता है. यह बुरा है कि सरकार के भीतर गलत काम सार्वजनिक बन गया है और यह खुलासा नहीं किया रखने के बजाय उजागर होना चाहिए. हाँ, एक बार इस तरह की जानकारी किसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह जाने कि अधिकारी ब्लैकमेल सकता है. लेकिन हम गलत अधिकारियों की रक्षा क्यों करना चाहते हैं. यदि किसी भी अधिकारी को ब्लैकमेल किया जाता है, वह / वह भारतीय दंड संहिता के तहत ब्लैकमेलर के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर उपलब्ध विकल्प है. चलो कि अधिकारी ऐसा करते हो. हालांकि, हम भी सब जानकारी है, किसी भी आवेदक द्वारा की मांग की वेबसाइट पर डाल द्वारा किसी भी व्यक्ति शिकायतकर्ता द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा से किसी भी व्यक्ति के अधिकारी की संभावना से बचने कर सकते हैं. एक आवेदक केवल जब कि आवेदक केवल एक ही व्यक्ति है जो कि जानकारी प्राप्त और है कि सार्वजनिक करने के लिए धमकाता है एक अधिकारी को ब्लैकमेल करने में सक्षम है. लेकिन अगर उसके द्वारा मांगी गई सूचना वेबसाइट पर डाल दिया गया, ब्लैकमेल की संभावना काफी कम किया जाएगा.

आरटीआई अनुप्रयोगों के साथ नहीं मिलेगा सरकार बाढ़ आ गई और जाम सरकार नहीं होगा मशीनरी यह?

ये डर काल्पनिक हैं. दुनिया में 65 से अधिक देशों, जो आरटीआई कानून है. भारत में नौ राज्यों, जो सूचना का अधिकार कानूनों था, इस कानून से पहले संसद द्वारा पारित किया गया था. इन सरकारों में से कोई भी आवेदन के साथ पानी भर गया. इस तरह के डर से एक धारणा है कि लोगों को करने के लिए करते हैं और पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं कुछ भी नहीं है से उत्पन्न है. आरटीआई आवेदन दाखिल करने और यह पीछा समय, ऊर्जा और संसाधनों लेता है. जब तक एक व्यक्ति वास्तव में किसी भी जानकारी चाहता है, वह / वह यह फाइल नहीं करता है.

हमें कुछ आंकड़ों पर गौर करें. दिल्ली में 14,000 अनुप्रयोगों के अधिक से अधिक 60 महीने में किया गया है 120 विभागों में दायर की है. यह प्रति माह कम से कम 2 विभाग के प्रति आवेदन का मतलब है. हम कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने आरटीआई अनुप्रयोगों के साथ पानी भर गया है सकते हैं? इसके विपरीत में, अमेरिकी सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान उनके आरटीआई अधिनियम के तहत 3.2 लाख आवेदन प्राप्त हुए. इस तथ्य के बावजूद है कि भारत के विपरीत, सरकार जानकारी के अधिकांश पहले से ही नेट पर उपलब्ध है और वहाँ बहुत कम जरूरत के लिए लोगों को आवेदन फाइल करने के लिए होना चाहिए. लेकिन अमेरिकी सरकार ने आरटीआई एसी समाप्त नहीं पर विचार कर रही है. इसके विपरीत वे एक तरफ अधिक से अधिक इसे लागू करने के लिए संसाधनों की स्थापना कर रहे हैं. उसी वर्ष के दौरान, वे 32 करोड़ डॉलर खर्च करने के लिए इसे लागू.

यह संसाधनों की भारी राशि के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की आवश्यकता नहीं करेंगे?

सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की किसी भी राशि में अच्छी तरह से खर्च किया जाएगा. अमेरिका जैसे अधिकांश देशों में यह एहसास हो गया है और पहले से ही विशाल संसाधन खर्च करने के लिए अपनी सरकारों को पारदर्शी बनाने. सबसे पहले, सभी आरटीआई पर खर्च लागत से पैसे की मात्रा में है कि सरकार भ्रष्टाचार और कदाचार में कमी की वजह से बचाता है के द्वारा एक ही वर्ष बरामद अधिक हो जाता है. उदाहरण के लिए, वहाँ मजबूत सबूत को दिखाने के लिए कैसे सूखा राहत कार्यक्रम में राजस्थान और दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज काफी आरटीआई का व्यापक उपयोग के कारण कम है.

दूसरा, आरटीआई लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है. यह हमारे मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है. के लिए लोगों को शासन में भाग लेने के लिए पूर्व अपेक्षित है कि वे पहली बार जानते हैं कि क्या हो रहा है. तो, अभी जिस तरह से हम सभी आवश्यक के रूप में हमारी संसद के चल रहे हैं पर किए गए व्यय का इलाज है, हम सभी आवश्यक के रूप में सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन में किए गए खर्च का इलाज है.

लेकिन अक्सर लोग फ़ाइल अनुप्रयोगों के व्यक्तिगत स्कोर आदि व्यवस्थित करने के लिए?

जैसा कि ऊपर लिखा है, सूचना का अधिकार केवल सार्वजनिक डोमेन में सच लाता है. यह जानकारी नहीं पैदा करता है. सच छुपा है या इस पर एक आवरण डाल पर कोई प्रयास समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं है. किसी भी उपयोगी उद्देश्य की सेवा के बजाय, गोपनीयता को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास केवल भ्रष्टाचार और अधर्म के लिए दायरे में वृद्धि होगी. इसलिए, हमारे पूरे प्रयास करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए होना चाहिए. हालांकि, बाद में किसी blackmails किसी को अगर, वहाँ कानून के तहत पर्याप्त प्रावधान है कि संबोधित कर रहे हैं. दूसरे, वहाँ पर्याप्त सुरक्षा उपायों के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम के 8 सेकंड. यह कहा गया है कि किसी भी जानकारी है, जो किसी भी व्यक्ति के निजी मामलों से संबंधित और कोई सार्वजनिक हित नहीं है खुलासा नहीं किया जाएगा. इसलिए, मौजूदा कानूनों को पर्याप्त प्रावधानों लोगों की वास्तविक चिंताओं के लिए उपलब्ध है.

कैसे तुच्छ अनुप्रयोगों दाखिल करने से लोगों को बचने के लिए?

सं तुच्छ अनुप्रयोग है. तुच्छ क्या है? मेरे लंबित पानी कनेक्शन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, लेकिन यह एक नौकरशाह द्वारा तुच्छ के रूप में इलाज किया जा सकता है. नौकरशाही के भीतर कुछ निहित स्वार्थों तुच्छ अनुप्रयोगों के इस दलदली उठाया है. ठीक है अब, सूचना का अधिकार अधिनियम किसी भी आवेदन को खारिज कर दिया कि यह तुच्छ था जमीन पर की अनुमति नहीं देती. लेकिन नौकरशाही के कुछ खंड अगर उसे लगता है कि यह तुच्छ था किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए सशक्त किया पीआईओ चाहते हैं. अगर ऐसा होता है, प्रत्येक पीआईओ हर दूसरे अनुप्रयोग की घोषणा करने के लिए तुच्छ हो सकता है और इसे अस्वीकार होगा. यह सूचना का अधिकार के लिए एक की मौत समाधिवाली झंकार का मतलब होगा.

फ़ाइल नोटिंग को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता है कि के रूप में ईमानदार सलाह प्रतिपादन से ईमानदार अधिकारियों को रोका जा सके?

यह गलत है. इसके विपरीत, हर अधिकारी को अब पता है कि वह फ़ाइल पर लिखते हैं जो कुछ सार्वजनिक जांच के अधीन होगा. उसे यह चीजें हैं जो सबसे अच्छा सार्वजनिक हित में कर रहे हैं लिखने के लिए मजबूर कर देगी. कुछ ईमानदार नौकरशाहों अकेले में स्वीकार किया है कि सूचना का अधिकार उन्हें राजनीतिक और अन्य अनुचित प्रभाव warding में काफी मदद मिली है. अब, बस अधिकारियों का कहना है कि अगर वे गलत काम किया है, वे अगर किसी को है कि जानकारी के लिए पूछा उजागर हो सकता है. इसलिए, अधिकारियों आग्रह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिखित में निर्देश दिया शुरू कर दिया है. सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे से फाइल नोटिंग को हटाने पर विचार किया जा सीखा है. उपरोक्त कारणों के लिए, यह जरूरी है कि फाइल नोटिंग सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

सिविल सेवक के लिए कई दबावों और जनता के तहत निर्णय यह समझ में नहीं आता है?

जैसा कि ऊपर चर्चा की है, पर इसके विपरीत, नाजायज दबाव के जोखिम की संभावना को कम करेगा.

सरकार रिकॉर्ड उचित आकार में नहीं हैं. आरटीआई कैसे लागू किया जा सकता है?

रिकॉर्ड ठीक बनाए रखने के अब आरटीआई प्रणाली शुरू करने के लिए मजबूर कर देगी. बाकी अधिकारियों को अधिनियम के तहत एक दंड का सामना करना होगा

स्थूल जानकारी प्राप्त आवेदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए?

अगर मैं कुछ जानकारी है, जो पृष्ठों की एक लाख में चलाता है के लिए चाहते हैं, तो मुझे क्या करना होगा कि सिर्फ अगर मैं इसे ज़रूरत है क्योंकि मैं that.This के लिए 2 लाख रुपये का भुगतान करना होगा एक स्वचालित बाधा नहीं है. यदि इस खाते के आवेदन पर ही अस्वीकार कर दिया गया, आवेदक अपने आवेदन को तोड़ने और प्रत्येक आवेदन है, जो किसी को लाभ नहीं होगा के माध्यम से 1000 100 पृष्ठों की मांग अनुप्रयोगों को फाइल कर सकते हैं. इसलिए, आवेदन सिर्फ इस बहाने अस्वीकार नहीं चाहिए.

लोगों को केवल खुद के बारे में जानकारी लेने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए. वे शासन के अन्य क्षेत्रों, पूरी तरह से असंबंधित के बारे में सवाल पूछने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

सूचना का अधिकार अधिनियम के 6 सेकंड (2) स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक आवेदक कारण है कि वह / वह किसी भी जानकारी के लिए पूछ रहे थे सवाल नहीं किया जा सकता है. किसी भी मामले में, आरटीआई तथ्य यह है कि लोगों के करों का भुगतान से बहती है, यह पैसा उन के अंतर्गत आता है और इसलिए, वे सही करने के लिए पता है कि कैसे अपने पैसे खर्च किया जा रहा था और कैसे वे नियंत्रित किया जा रहा था. तो, लोगों को एक सही शासन के हर क्षेत्र के बारे में सब कुछ पता है. वे कर सकते हैं या इस मामले को सीधे संबंधित नहीं हो सकता है. तो, यहाँ तक कि एक दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति कहते हैं, तमिलनाडु से किसी भी जानकारी के लिए पूछ सकते हैं.

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